सबैका लागि हुनु पर्ने लोकतान्त्रिक राज्य दलका लागि मात्रै भएको छ । दल जे चाहन्छन् नेपाली राज्यले त्यहीँ गर्छ । देशमा
दिनेश सापकोटा
पछिल्लो बाढीको विपत्ति देशका ठूला विपत्ति मध्येको एक हुन पुगेको छ । यसबाट दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । दर्जनौँ बेपत्
देशको प्रमुख समस्या कुशासन हो । यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति मात्रै वितृष्णा उत्पन्न गरेको छैन बरू राष्ट्रियतालाई नै कम
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना आदेशमार्फत ‘तरमारा वर्ग’ सामाजिक न्यायका लागि बाधा बनेको बताएको छ । खासगरी २०७७ पुष १ र २०८० फ
पहिलो, नेपालको संविधानले समाजवादको उद्देश्य राखेको छ । यसले सामाजिक न्यायको स्थापना गर्दै सबैप्रकारका विभेदहरूको अन्त
वर्तमान संविधान २०७२ सालमा संविधान सभाबाट घोषणा भएको थियो । यस संविधानले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको
मोदीको तेश्रो सत्तारोहण पछि भारतीय राजनीतिले अप्रत्याशित गति लिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै ठूलाठूला घटना घटेका छन् । यद
बेलायतमा आम चुनाव सकिएको छ । १५ वर्ष पछि लेबर पार्टी सत्तामा आएको छ । ६५० को संसद्मा ४१२ सिट प्राप्त गर्नु आफैँम
प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वास्तविक 'म्यान्डेट' २०६५ सालमा प्राप्त भएको थियो
नरेन्द्र मोदीले भारतको २० औँ प्रधान मन्त्रीका रुपमा तेश्रो पटक सपथ लिएका छन् । २०१४ को पहिलो र २०१९ को दोश्रो चुनावमा
भारतको लोक सभाका ५४३ मध्ये करिब ५४० सिटको मतगणनाको प्रारम्भीक रुझान आएको छ । यसले भाजपा नेतृत्वको एन्डीए गठबन्धनको झो
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष भयो । २०६२ को अन्त्य र ०६३ को बैशाखमा चलेको आन्दोलनमा लाखौँ जनता शान्तिपूर्ण रुपम
देशमा फेरी राजनीतिक अस्थिरताको समस्या गम्भीर भएर आएको छ । जानकार तथा विश्लेषकहरु त्यसका अनेकन कारण देखाउने गर्छन । कस