देशको प्रमुख समस्या कुशासन हो । यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति मात्रै वितृष्णा उत्पन्न गरेको छैन बरू राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाउने गरी आक्रोश बढाएको छ । यो समस्याको जरैसम्म पुगेर समाधान नखोजी प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरूकोसमेत रक्षा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको राष्ट्रिय बहस कुशासनको कारण के हो र यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लक्षित हुन आवश्यक छ । तल कुशासनको प्रमुख कारण राज्यको दलीयकरणका विषयमा छलफल गरिने छ ।
कसरी सुरू भयो राज्यको दलीयकरण ?
२०४६ सालमा भएको आन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो । दलहरू मिलेर संयुक्त रूपमा गरेको उक्त आन्दोलनले राजाको तीस वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो । यद्यपि, लोकतान्त्रिक सरकार, संस्था र संस्कारको स्थापना गर्नु पर्ने दलहरूको दायित्व जुन थियो त्यो उनीहरूबाट पुरा हुन सकेन । अर्थात्, आन्दोलन पछि देशमा बहुदलीय लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव त भयो तर त्यस पछि राज्यको लोकतान्त्रिकरण हुनु पर्नेमा दलीयकरण भयो ।
२०४६ सालको उक्त आन्दोलन पछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । लामो संघर्ष पछि आएको उक्त परिवर्तनले अवश्य पनि केही राजनीतिक सुधार गर्यो । नागरिक स्वतन्त्र भए । खुला बजारको नीति अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता पनि उपलब्ध भयो । यद्यपि, उक्त आन्दोलनले स्थापित गरेका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लोकतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रयास गरे । राज्यका अंगहरूमा ‘राम्रा होइन हाम्रा मान्छे’हरूले भर्ने काम गरे । त्यो क्रम अहिले सम्म नरोकिँदा राज्यमा दलको नाजायज हस्तक्षेप स्थापितै भएको छ । अहिले सम्म आउँदा यो समस्याले यति जरा गाडेको छ कि कतिपय मान्छेमा पुराना दल नभए देश नै चल्न सक्दैन कि भने भ्रम उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।
वास्तवमा दलहरूले आफू लोकतन्त्रको पर्यायवाची हौँ भने जस्तो गरी राज्यका सबै अगंहरूमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाए । सहभागितामूलक र पारदर्शी तरिकाले लोकतन्त्रको स्वचालित प्रक्रिया स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँमा त्यसको उल्टो गर्न थाले । उनीहरूले प्रक्रियामा भन्दा वा संविधान भन्दा माथि आफूलाई राखेर राज्यलाई नियन्त्रण गर्दै शासन सञ्चालन गर्न थाले । यतिसम्म भयो कि उनीहरूको भने जस्तो भएन भने राजनीतिको सामान्य कोर्सलाई नै अबरूद्ध गर्ने गलत बाटोमा दलहरू लागे ।
बहुदलीय लोकतन्त्र आएको पाँच वर्ष हुन पाउँदा नपाउँदै २०५१ सालमा माओवादी विद्रोह जन्मिनुमा राज्यको लोकतान्त्रिकरण नहुनु एक कारण थियो । उक्त विद्रोहले भर्खर स्थापित हुँदै गरेको बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि अस्थिर बनायो । त्यसैलाई अवसर ठानेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरे । जसले दललाई पूर्णतः रक्षात्मक बनाउनुका साथै लोकतन्त्रको अपहरण गर्यो । त्यसका साथै उनको कदमले माओवादी विद्रोहलाई समाल्नु पर्ने ठाउँमा झनै लथालिगं बनायो ।
यद्यपि, राजाको उक्त कदमले मुलधारका राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीलाई एक ठाउँमा आउने वातावरण बनायो । संविधान सभा र गणतन्त्रका लागि शसस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीसँग सात राजनीतिक दलको सम्झौता भयो । उक्त १२ बुँदे सहमति गरेर भएको २०६२/०६३ को आन्दोलनले राजाले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापना गर्यो । उक्त पुनर्स्थापित संसद्मा माओवादी विद्रोहीले भाग खोज्यो । दलहरूले भाग छुट्टाए । गृह युद्धको अन्त्य, शान्ति बहाली र संविधान सभाका लागि भनेर गरिएको उक्त गलत भागबन्डाको राजनीतिलाई संक्रमणकालीन ठान्दै जनस्तरबाट पनि विरोध भएन ।
संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्नका लागि संक्रमणकालीन अवस्था करिब एक दशक लामो भयो । उक्त भागबन्डाको राजनीतिको प्रभाव संविधान सभामा पनि देखियो । संविधान घोषणा पछि समेत भागबन्डाको परम्पराको अन्त्य भएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीसँगै मधेसवादी दलसमेतको सहभागितामा भागबन्डालाई अगाडि बढाइयो । वास्तवमा भागबन्डाको कुसंस्कारले नेपाली राजनीतिमा निरन्तरता मात्रै पाएन बरू झन् गहिंरो हुँदै गयो ।
भागबन्डाको राजनीति विकृति हुँदै संवैधानिक निकाय, अदालत, प्रहरी, अयोगहरू र विश्वविद्यालयदेखि स्थानिय तहसम्मै पुग्यो । अहिले यहीँ दलीयकरणको समस्या नेपालको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । यस समस्याको समाधान नभए प्रतिगमनको इतिहास यो वा त्यो स्वरूपमा पुनारावृत्त हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
दलीयकरणका दुष्प्रभावहरू
पहिलो, सबै नागरिक प्रति निष्पक्ष हुनु पर्ने लोकतान्त्रिक राज्य दलीयकरणको दुष्प्रभावमा पर्यो । जसले गर्दा राज्य दलगत आधारमा पक्षपाति हुन पुग्यो । उक्त पक्षपाति व्यवस्था विकृत हुँदै जाँदा अमुक दलको सदस्य हो भने नियुक्ति पाउने नत्र सामान्य सरूवा बढुवाका लागि समेत कठिन हुने अवस्था बन्यो । दलको मान्छे छ भने उसले अधिकारभन्दा बाहिरका सेवा सुविधासमेत पाउने नत्र राज्यबाट पाउनु पर्ने सामान्य अधिकारबाट समेत नागरिक बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था भयो । यसले राज्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
दोश्रो, दलीयकरणले भागबन्डाको गैरराजनीतिक संस्कारलाई स्थापित गर्यो । यो कुसंस्कार फैलिदै जाँदा संवैधानिक परिषद्मा गएर विपक्षी दलको नेताले मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसले समेत भाग माग्ने अवस्था बन्यो । दलीय भागबन्डाबाट राज्यका संयन्त्रमा पुगेका व्यक्तिहरूले दलीय स्वार्थ अनुकुल काम गर्न थाले । यसले दलको सदस्य भए अपराध गरे पछि पनि सजायबाट बच्ने अवस्था बन्यो । यसरी दण्डहिनतालाई बढवा दिनुका साथै राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणमा दलहरूले प्रमुख भूमिका खेले । राजनीतिक दलहरू आफैँ पनि विकृत भएर यीनमा अहिले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूको हालिमुहाली हुन पुगेको हामी देखिरहेका छौँ ।
तेश्रो, राज्यको दलीयकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो । माथि चर्चा गरिए झैँ प्रहरी र अदालतको दलीयकरण पछि दलको सदस्य भए अपराधबाट मुक्ति पाउने अवस्था भयो । यसले दलबाट नियुक्त हुने मान्छेहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका हुन पुगे । राज्यमा उनीहरूको संख्या बढ्दै गयो । भ्रष्ट तथा अपराधिहरूको उद्देश्य दललाई प्रभावित गर्ने र नियुक्ति लिने र राज्यको दोहन गर्ने हुनु स्वाभाविक नै थियो । यसरी दल र राज्यका संयन्त्रमा अपराधिहरूको बोलवाला हुँदा भ्रष्टचार नीतिगत हुँदै संस्थागत हुन पुगेको छ ।
चौँथो, दलीयकरणका कारण लोकतन्त्रको नाममा दलालतन्त्र मौलाउन थाल्यो । राज्यको दलीयकरणसँगै आपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरेर कालो धन थुपार्न थाले । यसरी राज्यको दोहन गरेर जम्मा गरेको दलालीको प्रयोग राजनीतिक दल कब्जा गर्नका लागि हुन थाल्यो । दल केहि सिमित मान्छेको कब्जामा परे । यसले दलका र दलबाट राज्यमा जाने व्यक्तिहरू एकै हुन थाले । त्यसका साथै व्यापार र बजार पनि उनीहरूकै नियन्त्रणमा पुग्यो । जसलाई अर्थशास्त्रीय शब्दमा दलाल पुँजीवाद भनेर चिनिने गरिन्छ ।
वास्तवमा दलाल वर्ग नेपालको नयाँ वर्ग हो । राजनीतिक दल, राज्य र बजारमा यसको एकाधिकार स्थापित छ । ति व्यक्तिहरूले आफ्नो अपराधलाई लुकाउन र शक्तिमा बसिरहनका लागि सिण्डिकेटको निर्माण गर्न थाले । यसरी अहिले राजनीतिक दल अपराधिका गिरोहमा बदलिएका छन् भने तिनै गिरोहले राज्य चलाउँदा नेपाली लोकतन्त्र विकृत हुन पुग्यो र दलालतन्त्र जन्मिन पुग्यो ।
पाँचौं, नागरिक समाज स्वस्थ लोकतन्त्रको एक आधारभूत अंग हो । दलीयकरणले यसलाई पनि कमजोर बनाएको छ । दलहरूको सिण्डिकेटले समाजलाई कब्जा गर्दा नागरिक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय गर्न र राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । कुनै एक बलियो दलको गिरोहको सदस्य नहुने हो भने न्याय नपाउने तथा अनावश्यक दुःख पाउनु पर्ने हुँदा नागरिकको बौद्धिक स्वतन्त्रता संकुचित भएको छ । दलीयकरणको प्रभाव मिडियामा पनि त्यस्तै देखिन्छ । जसका कारण नागरिक स्वतन्त्र विचार बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्यबाट बञ्चित हुन परेको छ ।
अन्त्यमा,
दलीयकरणले पक्षपाति, दण्डहीन, भ्रष्ट र दलाल राज्यलाई जन्म दिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउँदै वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । दलीय गिरोहहरूको प्रभावमा उत्पादन क्षेत्र र बजार पर्दा कालो बजारी र बेरोजगारी बढ्नुका साथै पुँजी पलायनको समस्या थपिएको छ । यद्यपि, दलीयकरणको समस्या दलहरू लोकतन्त्रप्रति इमान्दार नभएका कारण मात्रै उत्पन्न भएको भने होइन । त्यसको जड भने लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा छ । त्यो भनेको राजाले जसरी राज्य चालाउथे त्यसरी नै चलाउन दलहरू उद्यत् देखिन्छन् । त्यस माथि राजनीतिमा दलालीको प्रभाव बढ्दा लोकतन्त्र केही धनी मानिसहरूका लागि मात्रै हुन पुगेको छ भने कुशासनले जरा गाडेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपाली राज्यको गैरदलीयकरण गर्न आवश्यक भएको छ ।
