दलीय सिण्डिकेटहरुले राज्यलाई बन्धक बनाएका छन् । राज्यको लोकतान्त्रीकरण गरेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने संयन्त्रको रुपमा यसलाई बदल्नु पर्ने थियो । तर, यस व्यवस्थाका सञ्चालक जो राजनीतिक दलहरू हुन् ति गलत बाटोमा लागे । लोकतन्त्र जनताका लागि थियो तर यि आफ्नै लागि प्रयोग गर्न थाले । दलीय राजनीति र चुनावी प्रक्रियालाई नै लोकतन्त्र मानी रहे । वास्तवमा यिनले लोकतन्त्रको दलीयकरण गरे । लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र चलाउन थाले ।
यी थप राज्य दोहनको संस्कृतिमा फसे । भ्रष्टाचार गरेर कालो धन र त्यसैको बलमा सत्ता र फेरी सत्ताको बलमा कालो धन जम्मा गर्ने चक्रमा पर्दा आपराधिक सिण्डिकेटको जन्म हुन पुग्यो । त्यसले लोकतन्त्र विकृत बनायो । सिण्डिकेटको विशेषता नै निषेधकारी हुन्छ जसले गर्दा पुराना दलीय सिण्डिकेटहरुले नयाँ विचार, नेतृत्व र दलहरू प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी लोकतन्त्रिक स्थानमाथि एकाधिकार जमाए । उक्त सिण्डिकेटको मनपरी दोहनमा राज्य पर्दा कमिसनखोरी, घुसखोरी र अनियमितता चरम भयो । दलको अस्तित्व झुट, अपराध र शोषणमा निर्भर हुन पुग्दा दलाली दलहरूको साझा चरित्रका रुपमा विकास हुन पुग्यो । वास्तवमा दलाली गर्नु नै राजनीति गर्नु जस्तो हुन पुग्यो ।
दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाए । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कालो धन नै निर्धारक बन्न थाल्यो । यसले दलमा लाग्ने व्यक्तिहरुको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास हुनु पर्नेमा उल्टो ति भ्रष्ट र चेतनाहीन झोलेमा परिणत हुन पुगे । दल गिरोहमा बदलिए । गिरोहले दलको विधान र देशको संविधान, पद, प्रतिष्ठा तथा इज्ज्जत सबै लिलामी गर्ने वस्तु बनाए । दलहरुले चुनाव जित्न समृद्धिको जुन नारा दिएका थिए त्यो स्खलित हुन पुग्यो । त्यससँगै कुशासनका कारक नै दलहरु बन्न पुगे ।
राज्यको दलीयकरण संस्थागत हुँदै जाँदा दल र यिनले सञ्चालन गरेका तह, तप्का तथा अङ्गहरू कुशासनको केन्द्रका रुपमा बदलिए । राज्य दलीय सिण्डिकेटको लुटको चपेटामा पर्यो । दल झन्भन्दा झन् बढी शक्तिशाली हुँदै आए तर उनीहरु भित्रको लोकतन्त्र विकृत हुँदै गयो । दल राजनीतिक दल जस्ता नभएर भ्रष्ट, माफिया र अपराधीका अखडा जस्ता बन्न पुगे । यसरी देशमा दलतन्त्र संस्थागत हुन पुग्यो । जति यो बलियो बन्यो त्यति नै देशमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गयो र बहुदलीय व्यवस्था दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदै गयो । यो प्रवृत्ति हामीले अहिले नेपालमा मात्रै होइन संसारभरी देखिरहेका छौं । यसलाई उदार लोकतन्त्रको संकटका रुपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ ।
नेपाली जनताको चुनाव पछि दलहरू परिवर्तन होलान् र राज्यको चरित्र बदलिएला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, दलतन्त्रको लुट र तानाशाही थप बढ्दै गयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए पछि यो झन् चरमोत्कर्षमा पुग्यो । त्यो सरकारले माफिया, दलाल र बिचौलियाहरुलाई पोस्ने गरी काम गर्यो । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने कामलाई तीव्रता दियो । संसद्को मानमर्दन गर्ने गरी आफ्नै पक्षमा रहेको करिब दुई तिहाइ मतलाई बेवास्ता गर्यो । सांसद्हरुको विवेकको प्रयोग नगरी अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने काम गर्यो । विपक्षी दलहरुलाई पेलेर न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार गर्दै प्रतिशोधको राजनीतिलाई अगाडि बढायो । यसरी दलतन्त्रको उकुसमुकुसमा जनता निसास्सिने स्तरमा पुराउने काम त्यो कांग्रेसएमालेको सरकारले गर्यो । वास्तवमा उक्त गठबन्धनको सरकारले जनअसन्तुष्टिलाई बिस्फोटनको अवस्थामा पुर्यायो । जेन–जी आन्दोलन त्यहि उकुसमुकुसको प्रतिक्रिया थियो ।
यद्यपि, जेन जी भनेर चिनिने अठ्ठाईस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका तत्कालीन मागहरु दुई ओटा मात्रै थिए । सोसल मिडियामा लगाइएको रोकलाई हटाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु पर्ने । पहिलो माग अलि प्रष्ट थियो भने दोश्रो माग अमुर्त थियो । सम्भवतः सोसल मिडियामाथि लगाइएको रोकलाई समयमै हटाइएको भए आन्दोलन हुने थिएन । भ्रष्टाचारबाट मानिसहरु वाक्क भए पनि यसमा प्रणाली नै मुछिएकाले यसको विरुद्धको आन्दोलन कहाँबाट र कसरी शुरु गर्ने अलमल र विभाजन थियो ।
अर्थात्, सांस्कृतिक समस्या बनिसकेको भ्रष्टाचारलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरामा आम सहमति थिएन । आ–आफ्नो हिसाबले मानिसहरुले यसको विरोध गरिरहेका थिए । भ्रष्टाचारको अमुर्त मुद्दालाई मुर्त बनाएर सडकमा जाने तयारी जेन जी आन्दोलनकारीहरुको पनि थिएन । त्यसकारण यस विरुद्धको आन्दोलनले तत्काल ठुलो रुप लिने सम्भावना थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनले फरक मोड लिन पुग्यो । त्यसका लागि अप्रत्याशित अन्य ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ पक्षहरुले भूमिका खेल्न पुगे ।
जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि, त्यसलाई स्थापित गर्ने अनुसन्धानको पक्ष हो । अनुसन्धानबाट जे आए पनि के कुरा अहिले नै भन्न सकिन्छ भने त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । तत्कालीन समयमा सत्ताको बाघडोर समाएका व्यक्तिहरु त्यसका लागि जिम्मेवार छन् । आन्दोलनमाथि राज्यपक्षबाट हिंसाको प्रयोग भए पछि यो एक्कासी बलियो भएर उठ्यो । खासगरी भदौ २३ गते बानेश्वर चोकमा बाईस जना युवाको ज्यान गए पछि यसले आम मानिसको सहानुभुति र समर्थन प्राप्त गर्यो । २४ गते यो प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थाभन्दा बाहिर गयो । आम मानिसलाई पनि अघिल्लो दिनको हिंसाले उत्तेजित बनायो । तत्कालीन सरकारको राजीनामाभन्दा अन्य कुराले त्यो आक्रोशलाई रोक्न सक्ने स्थिति बनेन । राजीनामा दिन ढिला गर्दा थप क्षती हुन पुग्यो । देशभरका सरकारी, दलका कार्यालय र केही पुँजीपति र नेताका नीजि सम्पत्तिमाथि आग्जनी भयो । सरकार हट्यो । आन्दोलनकारीले मित्र शक्ति जस्तो व्यवहार गरेको नेपाली सेना अगाडि आयो । वार्ताका लागि सेनाले नै अग्रसरता लियो । (जेनजी आन्दोलनकारीले सेनालाई किन मित्र शक्तिको व्यवहार गर्यो ? संसारभर भएका अन्य जेनजी आन्दोलनकारीहरुले किन दललाई भन्दा सेनालाई विश्वास गरेको देखिएको छ ? त्यो फरक अनुसन्धान छलफलको विषय हो ।)
नेपालको जेनजी आन्दोलन केही घण्टामा नै नसोचेको उचाइमा पुग्यो । यद्यपि, यो पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण हुन नसके पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएन ।संविधानको दायराभित्रै बसेर वार्ताबाट संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार बनाउने र चुनावमा जाने सहमति जुट्योे । त्यसैको परिणाम अहिले देशमा अन्तरिम सरकार छ । यसले आउँदो फागुन २१ मा चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले दलतन्त्र चलाएर देशलाई भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रमा पारेका दलहरुलाई धक्का लागेको छ । तर, उनीहरुको देशव्यापी सिण्डिकेट जस्ताको तेस्तै छ । आन्दोलनकारी शक्तिमा दृष्टिकोण र एकताको अभाव देखिएकाले दलतन्त्रले फेरी टाउको उठाउने प्रयास गरेको छ । यो अवस्थामा दलहरू कसरी उठ्छन् ? सुध्रिन्छन् ? वा, उठ्दैनन् ? नयाँ दल आउँछन् वा आउँदैनन् ? वा, अझै खराब भएर आउछन् ? यि कुरा अहिले अन्योलमा नै छन् । समयक्रममा अवश्य नै यो अन्योल हट्ने छ ।
अहिले जेनजी आन्दोलनलाई आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । सबैले आ–आफ्नो तरिकाले यसको विरोध गर्ने वा अपनत्व लिने गरेको देखिन्छ । कतिपयले जेनजी आन्दोलनलाई आआफ्नो राजनीतिक मुद्दा अगाडि बढाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने तछाडमछाड गरेको देखिन्छ । जुन स्वभाविक पनि हो किनकि, पहिलो कुरा, यो आन्दोलन योजना र प्रष्ट मुद्दाबिना नसोचेको उचाइमा पुग्यो । सरकार नै परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यसले जेन जी पुस्ताका लागि ठुलो जिम्मेवारी लिएर आयो । त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरामा आन्दोलनकारी प्रष्ट थिएनन् ।
दोश्रो, कुरा जेनजी कुनै राजनीतिक विचार भएको समूह नभएर एक उमेर समूह थियो । त्यसमा अनेक प्रकारका विचार भएका मानिसहरु थिए । जब सत्ता नै परिवर्तन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने कुरा अगाडि आयो उनीहरुमा विभाजन देखिन पुग्यो । जुन कुरा स्वभाविक थियो । अब कसरी वैचारिक ध्रुवीकरण गर्ने भन्ने चुनौति यसको अगाडि छ । त्यस्तो ध्रुवीकरण नै नहुने र कुनै पनि नयाँ शक्ति यस आन्दोलनको बलमा स्थापित नहुने जोखिम पनि छ । यो चुनौतिलाई परास्त गर्ने राजनीतिक विचार र मुद्दाले नै हो । अहिलेसम्म त्यसतर्फ ठोस काम हुन नसकेको देखिएता पनि अहिले नै सकारात्मक अपेक्षा गर्न नसकिने अवस्था बनेको भने होइन ।
हो, जेन–जी आन्दोलनले प्रष्ट मुद्दा नबनाइ सडकमा गयो । त्यसकारण पनि नसोचेको र नहुनु पर्ने हिंसा भयो । तर, २४ गते बृहत् समर्थन पाएको आन्दोलनले घटाएका घटनाहरु अपवाद बाहेक मुलतः दलतन्त्रको सिण्डिकेट र त्यसका मतियारका विरुद्धमा लक्षित देखिन्छन् । उक्त दिन देखिएका आग्जनी र हिंसाका घटना खदजनक त छन् नै तर जुन तरिकाले उक्त आक्रोश निश्चित ठाउँमा पोखियो त्यो अस्वभाविक भने देखिंदैन । दल र तिनका मुखियाका विरुद्ध, दलतन्त्र र कुशासनका केन्द्र बनेका सरकारी कार्यालयहरु र त्यही दलतन्त्रलाई मलजल गर्ने दलाल पुँजीपतिका विरुद्ध यो जाइलाग्नु अनपेक्षित होइन । जसरी उनीहरुको आक्रोश निश्चित र ‘उचित’ ठाउँमा पोखियो त्यसले जेन–जी आन्दोलनलाई बदनाम हुनबाट मात्रै रोकेन बरु यसलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील क्रान्तिका रुपमा परिणत गर्ने अवसर दियो । यद्यपि, जेनजी नेतृत्वले भएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी नलिने र संक्रमणकाली न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कानुनी कारवाही भोग्न तयार नहुने हो भने यो अवसर गुम्न सक्छ । आन्दोलनमा लागेको हिंसाको दाग नपुछिने जोखिम बढ्ने र आन्दोलनको अपराधिकरण गर्ने भाष्य बलियो हुँदै जान सक्छ । त्यसप्रति जेनजी नेतृत्व सचेत नदेखिनु दुःखद् कुरा हो ।
अवश्य यस आन्दोलनले देशमा एक तरल र अनिश्चित वातावरण निर्माण गरेको छ । राजनीतिक शून्यता छ । तत्काललाई संविधान स्वीकार गरेर चुनाव गराउने कुरामा सहमति भएता पनि देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा पुर्याएको छ । यसले अवश्य चुनौति थपेकै छ । तर, यससँगै स्वर्णीम अवसर पनि दिएको छ । अनेक प्रकारका घुसपैठबाट आफुलाई बचाउँदै यो परिवर्तनलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन थियो भनेर स्थापित गर्ने अवसर कायम राख्न सफल भएको छ । हो, यसलाई वास्तविक अर्थमा क्रान्ति थियो भनेर स्थापित गर्नका लागि चुनाव समयमा बनाउनु त पर्छ नै तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि दलतन्त्रको कब्जाबाट देशलाई मुक्त गरेर नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नु पर्छ । अन्यथा अपेक्षा गरे जस्तो नहुन सक्छ । अवसर गुम्न सक्छ ।
जेन जी आन्दोलनले दलतन्त्रमाथि बलियो प्रहार गरेको छ । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने यो पर्याप्त छैन । एउटा सरकार हटाउँदैमा सांस्कृतिक बनेको दलीयकरणको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि व्यवस्थित, प्रष्ट र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात्, सामाजिक जागरण ल्याउने स्तरमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । दलतन्त्रले राज्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरुको मात्रै होइन आम मानसिकताकोसमेत दलीयकरण गरेर हो । भ्रष्ट बनाएको छ । दलतन्त्रको सिण्डिकेट दल, राज्य र बजारमा मात्रै होईन हाम्रो चिन्तनमासमेत छ । यसलाई हटाएर राज्यको लोकतान्त्रीकरण गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण काम छन् तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
पहिलो कुरा त दलतन्त्रको समस्या र यसको विरुद्धमा उठेको आन्दोलन नेपालको मात्रै छुट्टै विषय होइन । यो विश्वव्यापी आन्दोलनका रुपमा उठिरहेको छ । यसलाई विश्व र स्थानीय परिप्रेक्षमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण व्याख्या गर्न जरुरी छ । के बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दलतन्त्रको विरुद्धमा लड्न सकिन्छ ? दलीय लोकतन्त्रको विकल्प के हुन सक्ला ? अर्थात्, दलतन्त्रको विरुद्धमा लड्न कस्तो विचार र मुद्दा हुन सक्लान् ? यि दुवै काम वैचारिक स्तरमा गरिनु पर्ने काम हुन ।
त्यसका साथै दलतन्त्रका विरुद्धमा लड्नका लागि एक स्तरको संगठन वा दल कै आवश्यकता छ । तर, त्यसको अनुशासन र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को तहको काम हो । त्यसका साथसाथै अर्को स्तरमा गर्नु पर्ने काम हो दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कसरी राज्यको दलीयकरण अन्त्य गर्दै यसको लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने कुरा । यि प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने पुराना दलका नेतृत्व वा नयाँ दल बनाउन चाहेका नयाँ नेतृत्व तयार हुन सके मात्रै जेन–जी आन्दोलनको सपना साकार हुन सक्छ । अन्यथा, अलिकति प्रहार भएर पछाडि हटेको दलतन्त्र अर्को झन् जटिल स्वरुपमा अगाडि आउन सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
