जेनजी आन्दोलन पछि देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । खुसीको कुरा अन्तरिम सरकारको अपेक्षाकृत राम्रो कार्यप्रदर्शनले देशमा चुनाव हुँदैछ । अवश्य यसले देशलाई परिवर्तनको एक अवसर दिएको छ ।
यद्यपि, चुनाव हुँदैमा देशमा स्थिरता आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन । हाम्रै देशको अनुभवले पनि यो कुरा बारम्बार बताएको छ । हो, चुनावले नागरिकलाई आफूलाई उचित लागेको पार्टी र नेतालाई रोज्ने अवसर दिन्छ । त्यसका आधारमा चुनाव पछि देशमा परिवर्तन र स्थिरता आउँछ भन्ने आशा राख्नु अस्वभाविक चाँहि होइन । तर, अहिले हामीले चुनाव आफैमा प्राप्ति होइन, यो अवसर मात्रै हो भन्ने तथ्य भुलेको देखिन्छ । अवसरको सदुपयोग उपयुक्त तरिकाले हुन सक्यो भने मात्रै आवश्यक परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
लोकप्रियतावादको आधार हो ‘मिठा’ कुरा गर्ने प्रवृत्ति । बहुसंख्यक मान्छेले चाहेको कुरा गर्ने राजनीतिलाई लोकप्रियतावादी राजनीति भनिन्छ । झट्ट हेर्दा यो राम्रो देखिन्छ । यद्यपि, यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । राजनीतिले नागरिकको चाहनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने हो तर उनीहरूले चाहे जस्तै चाँहि गर्ने होइन । वास्तवमा नेता र दलले जनताले चाहेको कुरा गर्ने होइन, उनीहरूले जनतालाई आवश्यक पर्ने कुरा गर्ने हो । आम मानिस तत्कालको आवश्यकतासँग जुधिरहेको हुन्छ । उक्त व्यक्ति राजनीतिमा रहेका जटिलतालाई बुझ्ने र फुकाउन सक्के हुँदैन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त हामी पूर्ण समाजवादमा पुगिसकेका हुन्थ्यौं । अर्थात्, सबैले आफूलाई शासन गर्न सक्ने हुन्थे । स्वशासन सम्पन्न हुन्थ्यौँ । त्यो भविष्यको लक्ष्य भएता पनि वर्तमान अवस्था फरक छ । त्यसैले नेता र दल अहिलेका समस्यालाई समाधान निकालेर देशलाई सही दिशामा लग्नका लागि आवश्यक ठानिएको हो, न कि भिडले जे भन्छ त्यही गर्नका लागि ।
उक्त धरातलीय वास्तविकता नभुली व्यवहारिक भएर बहुदलीय व्यवस्थालाई सुधार गर्दै जानु पर्ने हाम्रो बाटो हो । यो व्यवस्थामा दल र नेताले नेतृत्व दिनु पर्छ । नागरिकले चुन्दा आफ्नो कुरा मान्ने होइन, क्षमता भएको, आफूलाई बुझाउन सक्ने वा नेतृत्व दिन सक्नेलाई चुन्नु पर्छ । वास्तवमा नागरिकले के प्रश्न गर्न जरुरी छ भने के हामीले चाहेको सबै कुरा गरिदिन्छौँ भन्ने नेता क्षमतावान् हो त ? नेताले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीति भिडले भनेको कुरा पुरा गर्नेतर्फ लाग्ने होइन । यदि त्यस्तो भयो भने यो लोकप्रियतावादको भङ्गालोमा पुग्छ । नेताको जिम्मेवारी नागरिकलाई सही र गतल बताइदिने हो, उनीहरूको तुष्टिकरण गर्ने होइन ।
लोकतान्त्रिक र तानाशाही व्यवस्थाको फरक के हो भने लोकतन्त्रमा नेताले जनतालाई आफू जस्तै बनाउन खोज्छ । सबै नागरिकले शासक बन्न सक्ने क्षमता राखुन् भन्ने उसको चाहना हुन्छ । नागरिक जब आत्मनिर्भर बन्छन् तब त्यसले दिर्घकालीन शान्ति र सन्तुलन निर्माण गर्छ भन्ने उक्त नेतालाई बोध हुन्छ । उसले अरुमाथि शासन गर्ने कुरालाई गर्वको विषय बनाउँदैन, बाध्यताले उक्त जिम्मेवारी लिनु पर्ने भएको बुझ्छ ।
लोकतन्त्र नागरिकको भलोका लागि गरिने शासन त हो तर यसका सञ्चालकहरुले यदि भीडले जे चाहन्छ त्यही गर्छु भन्न थाले भने त्यसरी हुँदैन । दल र तिनका नेताले प्रिय कुरा गरेर ल ल हो हो भन्दै गए भने लोकप्रियतावादको चरम अवस्थामा समाज पुग्छ । आम मानिसको कुरा जतिबेला पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । तर, राजनीति त्यसरी हुँदैन । त्यहाँ स्थिरता र दुरदर्शीता चाहिन्छ । लोकप्रियतावादले क्षणिक रुपमा मात्रै काम गर्ने हुँदा भविष्यमा थप अस्थिरता सिर्जना गर्दछ । यदि जबरजस्त लोकप्रियतावादी शासकले सत्तालाई टिगाउन खोज्यो भने त्यो व्यवस्था सजिलै तानाशाहीमा पुग्न सक्छ । सत्ता टिकाउनका लागि शासक हिंसाको प्रयोग गर्न विवस हुन्छ । त्यो भनेको समाजमा चेतनाले नभएर भयले शासन गर्छ थाल्छ ।
हाम्रो देशमा धेरै आन्दोलनहरु भए । पछिल्लो आन्दोलन होः जेनजी आन्दोलन । यो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन थियो । त्यो दलीय राजनीतिको असफलताले जन्माएको माग थियो । यद्यपि, दलीय राजनीतिको विकल्पको आन्दोलन भने त्यो थिएन । वास्तवमा त्यो समाजवादी आन्दोलन पनि थिएन । मात्रै, सुशासन चाहियो भन्ने त्यसको माग थियो । यद्यपि, आन्दोलनमा जानेलाई सुशासन कसरी आउँछ त्यो थाहा थिएन । त्यो थाहा हुने कुरा पनि होइन । त्यो त आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र उक्त आन्दोलनको मर्मलाई बुझेका नेता र दलले गर्नु पर्ने काम थियो । उक्त आन्दोलन नेतृत्वहीन र वैचारिक रुपले अस्पष्ट थियो । अहिलेसम्म आन्दोलनका नाममा भोट माग्नेले पनि आन्दोलनलाई राजनीतिक व्याख्या र संस्थागत स्वरुप दिन सकिरहेका छैनन् ।
विडम्बना देशमा अहिले के देखिएको छ भने कठिन अवस्थामा बनेको यो सरकारले चुनाव बनाउँदै छ र चुनावमा आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व गरेर आएको शक्ति देशमा ठुलो शक्ति बन्ने सम्भावना पनि देखिएको छ तर प्रश्न के टड्कारा बन्दै गएका छन् भने के यो आन्दोलन पछिको चुनाव पनि चुनावका लागि मात्रै हुने हो ? खोई संविधान संशोधनका कुरा ? खोई नागरिकका जनजीविकाका कुरा ? खोई के हो र के होइन भन्न सक्ने राजनीतिक ज्ञान र दक्षता भएका नेता/दल ? अभिनयले राजनीति चल्ने त होइन !
अहिले हामी आम नागरिकहरुले के कुरामा गम्भीर चिन्ता गर्नु पर्ने भएको छ भने किन आन्दोलन पछि उदायका शक्तिहरुले देशलाई राजनीतिक मुद्दा दिन सकेनन् ? किन उनीहरूले देशका समस्याको समाधान लोकप्रियतावादलाई बनाए ? किन आम नागरिकले जे सुन्न चाहन्छन् त्यहिँ कुरालाई हुन्छ भन्दै हिंडेका छन् ? के त्यो हुँदैन भन्ने छैन ? किन चुनाव जित्नका लागि विचार, मुद्दा र वक्तव्यलाई क्षणभरमा बदल्छन् ? सत्तामा पुग्नु देशको विकास हुनु त होइन !
संविधानप्रति नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरुको धारणा के हो ?
यो चुनाव संविधानकेन्द्रित हुनु पर्दथ्यो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुरुप यसको पुनारावलोकन गर्नु पर्ने बेला भएको छ । यो आवश्यक संशोधन गर्ने समय हो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि संशोधन गर्नु पर्ने छ । त्यो पनि भएन भनेर असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको छ । दर्जनौं नागरिकले बलिदानी दिएका छन् । तर, देशमा चुनावमा छलफल गर्नु पर्ने विषय नै छैनन् जस्तो गरी राजनीतिक सन्नाटा छ । ठुलाठुला सभा भएका छन् । तर, त्यहाँ न संविधानका कुरा छन् न त अन्य राजनीतिक संरचना सुधारका । छन् त फगत कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने अनुहारका । राजनीतिक भनेर गरिने बेकारका नेताकेन्द्रित आरोप्रत्यारोप र अग्रहपुर्वाग्रहका ।
जनताले आन्दोलनमार्फत सुशासन मागे । त्यो राम्रो कुरा थियो । के कुनै व्यक्ति सत्तामा पुग्दैमा सुशासन सम्पन्न हुने हो देश ? यदि होइन भने संरचनागत सुधारका कुरा किन नगरेको ? यो गर्ने जिम्मेवारी कस्को हो ? अवश्य पनि यो जिम्मेवारी राजनीति गर्ने व्यक्ति र दलहरुको हो । यसको मतलब उनीहरूले शून्यताबाट काम सुरु गर्ने होइन । विद्यमान संरचनाको उपयोग गरेर त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । यो संसदीय चुनाव संविधानको कुन कुरा सुधार गर्ने भन्ने विषयमा मुद्दा दिनु पर्ने चुनाव हो । ऐन, नियम कस्ता बनाउने भन्ने विषयमा मुद्दा दिने समय हो यो । अहिलेसम्म यो काम गर्नु पर्नेले गर्न नसक्दा हुन सकेको छैन । यदि नयाँ संसद् स्पष्ट जनादेश बोक्न सकेन भने काम गरेर जनताले चाहेको परिणाम दिने सम्भावना कम हुन्छ ।
हो, चुनाव हुँदैछ । अझै अवसर त बाँकि छ तर तयारीका साथ काम गर्नका लागि ढिला भैसकेको छ । सचेत रहौं ।
