चुनाव बहिष्कार गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भित्रको कुरा हो । यो अधिकार एउटा चुनाव बहिष्कार गर्नुमा मात्रै सीमित छैन । चुनावी प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्नु पनि यसभित्र पर्छ । अर्थात्, चुनाव बहिष्कार गर्नु अलोकतान्त्रिक कुरा होईन । अलोकतान्त्रिक हुनका लागि लोकतन्त्रको बर्खिलापमा जाने राजनीतिक दर्शन वा कार्यक्रम बोकेको हुनु पर्छ । त्यस्तो प्रतिकुल उद्देश्य र व्यवहार लिएको हुनु पर्छ । यदि कसैले उन्नत लोकतन्त्रका लागि यो चुनावले बाटो खोल्दैन बरु यथास्थितिलाई मलजल गर्छ र समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ भन्ने निष्कर्षका आधारमा बहिष्कार गर्छ भने त्यो अग्रगामी राजनीतिक चेत हो । यो विद्रोहको एक भद्र तरिका हो । यही बुझाईका आधारमा आसन्न चुनावलाई बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा म पुगेको हुँ ।
चुनाव बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारलाई वैधानिक बनाउनका लागि यसको व्यवस्था मतपत्रमा नै गर्नका लागि अन्तरिम सरकारले प्रयास गरेको थियो । लामो समयदेखिको माग र दबाबका बावजुत त्यो भर्खर कार्यान्वयनमा ल्याउन विविध कारण सम्भव देखिएन । यद्यपि, ‘माथिका कसैलाई भोट गर्दिन’ अथवा ‘कोही मन परेन’ भनेर भोट गर्न पाइने कुनै नौलो कुरा होइन । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म मतपत्रमा यो व्यवस्था हुन नसके पनि अन्य कतिपय देशमा यसको व्यवस्था छ । र, हाम्रोमा पनि मतपत्र बाहिर धेरैले यो अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रायः चुनावमा भाग लिने सङ्ख्या साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत देखिने गर्छ । चुनावी प्रणाली विवादित नभएका कतिपय विकसित भनिएका देशहरुमासमेत त्योभन्दा कम पचास प्रतिशत तलको सहभागिता देखिएको छ । यो कसरी हुन गयो ? किन हुन गयो ? त्यो अनुसन्धानको विषय हो । र, हो, चुनावमा भाग नलिने सबैले जानबुझ्का साथ यो अधिकारको प्रयोग गरेर नै भाग लिएनन्, विद्रोह नै गरे भन्न चाहिँ सकिदैन । त्यसकारण त्यसलाई प्रकाश पार्न मतपत्रमा यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग उठ्दै आएको हो । त्यही मर्म अनुसार कतिपय देशहरूले यसको अभ्यास पनि गर्दै आएका छन् । आशा गरौं नेपालमा पनि भविष्यमा मतपत्रमा नै यो अधिकार अभिव्यक्त गर्न पाइने छ ।
यो चुनावलाई बहिष्कार गर्ने मन मेरो होइन । वास्तवमा राजनीति कुनै मनको कुरा नै होईन । यो व्यक्तिको स्वार्थ र भावनालेभन्दा पनि तार्किकता, वैज्ञानिकता र आवश्यकताका आधारमा लिइने निर्णय हो । मैले जेनजी आन्दोलनसँगै देशमा चुनावी वातावरण बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गरेको व्यक्ति हुँ । हामी आफै अग्रसर भएर नयाँ दल बनाउनेदेखि भएका दलहरुलाई सहयोग गर्ने विषयसम्म छलफलमा सक्रिय भएको थिएँ । त्यो पनि हुन नसक्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भन्नेसम्म छलफलहरु र तयारी अगाडि बढाएका थियौँ । यद्यपि, हाम्रो चाहना अनुसारको राजनीतिका लागि वातावरण नबनेको, जनेजी आन्दोलन पछि मैले मान्ने विचारको राजनीतिका लागि थप प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएकाले ति प्रयासहरुलाई यो चुनावका लागि ताकतमा बदल्न सकिएन । यसो हुनुमा समयमै हाम्रो प्रयास नपुगेको त हो नै त्योसँगसँगै अहिलेको माहोल जनताकेन्द्रित, प्रकृतिकेन्द्रित र समानताकेन्द्रित दिशामा अगाडि नबढेर थप दलालीकरणतर्फ अगाडि बढेको देखिएकाले पनि चुनौति थपिएको हो । अहिले पुँजीवादी लोकप्रियतावादमा लतपतिएको फाँसीवादको बाढी चलेको छ विश्वभरी । यस्तो अवस्थामाथि एउटा नेपाली उखानले प्रकाश पार्न सक्छ ‘हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिऊ जोगाउनु ।’
मेरो राजनीतिक विचारधारा अहिंसामा आधारित समाजवाद हो । यो विचारलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि अहिलेलाई सहज वातावरण नबनेको भएता पनि भविष्यको विकल्प यही हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । भविष्यको कुरा मात्रै होईन अहिले पुँजीवादले गरेको नोक्सानीलाई औंल्याउन, कम गर्न र विकल्प बचाइराख्नका लागि यो विचारको महत्व छ । र, विश्वमा लुट, शोषण र हिंसाको वातावरण बढ्दै जाँदा यो विचारको महत्व थप बढ्दै गएको छ । त्यसकारण पुँजीवादी शोषणका विरुद्ध विद्रोह गर्न र वैकल्पिक समाजवादी विचारलाई अगाडि बढाउन पुँजीपतिको स्वार्थलाई वैधानिकता दिने चुनावलाई बहिष्कार गर्नु उपयुक्त हुन आएको छ ।
नेपालमा मात्रै होईन विश्वभरी नै अहिलेको समय पुँजीवादी विकृत राजनीति चरमबिन्दुमा पुग्दै गरेको देखिन्छ । चुनावी प्रणाली, बहुसंख्यक जनताको मस्तिष्क, दल र तिनका नेता पुँजीपतिको नियन्त्रण पुगेको प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय पुँजीपतिको लुट र निर्लज्जता चरमोत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा मानिसहरु विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । उक्त खोजीमा सहभागि भएर ‘प्रबुद्ध समाजवाद’ उपयुक्त विकल्प हो भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम म आफै गरिरहेको छु । भोलीलाई बिर्सेर हिजोआजलाई मात्रै हेर्दा पुँजीवादको प्रोपागान्डाबाट धेरै मानिसहरु प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले पनि व्यक्तिवादिता बलियो छ । हो, मिडिया, सोसल मिडिया तथा शिक्षालयहरुमार्फत दशकौं भरिएको पुँजीवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन त्यति सहज छैन । तर, पुँजीवादी व्यवस्थाले चौतर्फी संकटहरु जन्माउँदै गएकाले मानिसहरु यसको विकल्पमा लाग्ने क्रम तीव्र देखिन्छ । खासगरी पुँजीवादले उत्पन्न गरेको पर्यावरणीय संकटले अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्दा मानिसहरुमा योप्रति मोहभंग हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले विकल्पको खोजलाई थप तीव्र बनाउने छ ।
यद्यपि, म यो चुनाव बहिष्कार गर्ने अवस्थामा मैले मान्ने समाजवादी दल र उम्मेदवार नभएर मात्रै चाँहि होईन । खासगरी, मेरो प्रथामिकतामा चार ओटा प्रमुख मुद्दाहरु छन् । ति मुद्दालाई जुनसुकै विचार बोकेको दलले उठाईदिएको भए पनि म त्यसको सदस्य हुन नसके पनि यो चुनावमा मतदान गर्न तयार हुने थिएँ । बिडम्बना ति मध्ये एक पनि मुद्दा इमानदारीताका साथ उठाउने कोही नभएकाले बहिष्कार गर्नुको अर्को विकल्प रहेन । मलाई लागेका छुटाउनै नहुने अति महत्वपूर्ण मुद्दाहरु निम्न छन् ।
पहिलो, पर्यावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि उक्त चेतना बोकेको दल र उमेदवार जरुरी छ । पृथ्वी ठूलो संकटमा परेको छ । हाम्रो पारिस्थितिकीय प्रणाली असन्तुलित भएको छ । पानी, माटो, हावा सबै कुराहरु प्रदुषित भएका छन् । हाम्रा बालीनाली, जंगल, हिमाल तथा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका छन् । हाम्रो गैरजिम्मेवारीका कारण कयौं प्राणी लोप हुन पुगेका छन् । यसो हुनुमा हाम्रो विकासको मोडल जिम्मेवार छ । अवश्य पनि एकैचोटी यसलाई बदल्न सम्भव छैन । साथै यो विश्वव्यापी समस्या पनि हो । तर, त्यसो भनेर गैरजिम्मेवार बनेर यो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट हामीलाई छैन । त्यो स्तरको अनैतिकताले हाम्रो मानवीय सत्वलाई नष्ट गर्छ । कम्तिमा पनि विकासको नाममा भएको विनासलाई रोक्ने र नयाँ अवधारणलाई अगाडि बढाउने दल र उमेदवार नदेखिँदा भोट गर्नुको तुक देखिएन । विकासको नाममा विनास निम्त्याउने उमेदवारलाई भोट गर्नु भनेको प्रकृतिको विरुद्धमा भइरहेको अपराधमा सहभागि हुनु भएकाले चुनाव बहिष्कार गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन आयो ।
दोश्रो, गैरदलीयकरण अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । यो मुद्दामाथि मैले पछिल्लो दुई/तीन वर्षदेखि विभिन्न फोरमहरुमा बोल्ने, छलफल चलाउने र लेख्ने गरेको छु । दलले लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, सिण्डिकेट बनाएर सार्वजनिक संस्थामा कब्जा जमाउने मात्रै होईन त्यसैको बलमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गरे । वास्तवमा दलीय सिण्डिकेटले लोकतन्त्रलाई विकृत गर्यो भने नागरिकलाई शोषण गर्ने काम गर्यो । कुनै पनि ठाउँ रहेन दलीय सिण्डिकेटको जालोले नछोपेको । त्यसरी नेपालमा लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र लाद्ने काम दलहरुले गरे । त्यसको अन्त्य सशुसान र राज्यको लोकतान्त्रिकरणको पूर्व सर्त हुन आएकाले गैरदलीयकरण महत्वपूर्ण मुद्दा हुन आएको हो ।
गैरदलीयकरण भनेको दलीयकरणको अन्त्य हो, बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेको होईन । दलीय चिन्तनका व्यक्तिहरुले अन्यथा व्याख्या गरेर मुद्दालाई दबाउने प्रयास गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि, गैरदलीयकरणको मुद्दाले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई मुख्य ठान्छ भने दललाई साधन मात्रै । जहाँ दलको आवश्यकता हुँदैन त्यहाँ नागरिकले आफै शासन गर्नु पर्छ वा स्वशासन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता यो मुद्दाले राख्छ । दलीय स्वार्थ पुरा गर्न कमसल क्षमता भएर स्वार्थी मान्छेहरुले हाम्रा संवैधानिक निकायहरु, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, विश्वविद्यालयदेखि उपभोक्ता समितिसम्मै भरिएको छ । सांस्कृति संस्थाहरुको पनि दलीयकरण गरेर दोहन भएको छ । त्यसको अन्त्य गर्नु पर्छ भन्दा बहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गर्यो भनेर दलका मान्छेहरुले अपव्याख्या गर्ने गर्छन् । त्यसका बावजुत यो मुद्दा सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताको प्रमुख बुँदा बनेको छ । तर, कुनै पनि दलले अहिलेसम्म यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन जागर देखाइरहेका छैनन् ।
दलीयकरणको अन्त्य गर्ने वा गैरदलीयकरण गरी राज्यको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो स्थानिय तहमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । स्थानीय तह नागरिकलाई हस्तान्तरण गरी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति पनि कुनै दलको नभएर स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नागरिकलाई बनाउनु पर्छ । वास्तवमा संविधानले भनेको समाजवाद यसरी नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, यो दिशामा कुनै पनि दलले प्रष्टसँग मुद्दा उठाउन नसकेकाले भोट बहिष्कार गर्नु पर्ने अवस्थामा बनेको छ ।
तेश्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान र सहज पहुँचको व्यवस्था नगरी अन्य विकासका कुरा खोक्रा हुन्छन् । आम नागरिकलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरेर गरिने विकासको कुरा भ्रम मात्रै हो । यसले केही सीमित पुँजीपतिको वर्गलाई फाइदा गर्छ भने बहुसंख्यक नागरिक र प्रकृतिको शोषण र दोहन बाहेक अरु गर्दैन ।
एउटा बच्चा गरिबको कोखबाट जन्मिदैमा उसले सजाय पाउनु पर्ने अवस्था अहिले छ । गरिब र धनीको निर्माण वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाले सिर्जना गरेको हो । उक्त बच्चाको यसमा कुनै दोष छैन । यसले समान अवसर पाएन भने उसका विरुद्ध मात्रै अन्याय हुँदैन, समाजले पनि उबाट प्राप्त गर्न सक्ने योगदान गुमाउँछ । यसले न्यायसँगत समाजको निर्माण सम्भव छैन । यो चुनावमा संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि यो आधारभूत मुद्दा उठाउने दल उपलब्ध नभएकाले भोट गर्नुको औचित्य मैले देख्दिन ।
चौंथो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अबको विकल्प हो । विकासका नाममा सीमित वर्गलाई थप धनी बनाउने, बहुसंख्यक मानिसहरुको परनिर्भरतालाई बढाउने र प्रकृतिको दोहन गरेर प्रलय निम्त्याउने अर्थतन्त्रको अब कुनै औचित्य छैन । मानिसलाई ठुला उद्योग खोलेर रोजगार दिने अर्थतन्त्रको उपयोगिता सकिसकेको छ । यसको प्रकृतिमैत्री स्वरोजगार विकल्प हो ।
मानिसको उद्देश्य पेट भर्ने मात्रै होईन । उसको वास्तविक उद्देश्य त चेतनाको समृद्धी हो । त्यसका लागि ऊ भौतिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्ने हुन्छ । खानका लागि अरुमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्थाले उसलाई बौद्धिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने वा चेतनाको समृद्धि गर्ने अवसर दिंदैन । उसको आवश्यकतालाई क्रमिक रुपमा ऊ आफैले पुर्ति गर्न सक्ने खालको अर्थव्यवस्थाको वकलात गर्ने दल र उमेदवार अहिले जरुरी छ । बिडम्बना त्यो नदेखिंदा चुनावमा सहभागि हुनु पुरानै विनासकारी विकासलाई अगाडि बढाउनु भएकाले नहुनु उपयुक्त हुन आएको छ ।
अन्त्यमा,
देशमा अहिले खासगरी दुई ओटा विकल्प देखिएका छन्ः रास्वपाले अगाडि बढाएका उमेदवार बालेन शाह र विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका कांग्रेसका गगन थापा । यि विकल्प विकल्पहीन विकल्प हुन् । 'कोक रोज्ने कि फेन्टा' भनेजस्ता यि विकल्पले देशलाई निकास दिने सम्भावना छैन । थापा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति हुन भने शाह पनि काडमाडौंको मेयर भएर आएका व्यक्ति हुन् । यि दुवैको दृष्टिकोण नवउदारवादी लोकप्रियतावाद भएकाले कोक वा फेन्टा जे खाए पनि यो स्वास्थ्यका लागि हानीकारक नै देखिएकाले चुनावमा भाग लिनु भन्दा यिनको बहिष्कार गरेर असहमति प्रकट गर्नु उपयुक्त भएकाले मैले यो चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरें ।
