सम्पादकीय
छिट्टै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले चीन र भारतको भ्रमण गर्ने कुरा छ । त्यसलाई सफल बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ ।
ति भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्छ भारतले हाम्रो जमिनबाट सेना हटाउनु पर्यो । भारत र चीनको सहकार्य नै अगाडि बढे पछि र हामीबाट उनीहरूलाई कुनै खतरा नभएकाले यो त्यसका लागि उपयुक्त समय हो ।
लिपु लेक भारतले अवैध रुपमा कब्जा गरेको हाम्रो भूमि हो । हामीलाई नै सहभागि नबनाई उक्त भूमिमा दुई छिमेकीले एकलौटी गर्नु सरासर बलमिच्याइँ हो । हाम्रो जमिन त लुटियो लुटियो छिमेकीको हैसियतमा सहकार्य गर्ने अवसर पनि दिइएन । यो कुरा आधारभुत मान्यता विपरित भयो । यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
उनीहरूलाई सम्झाउनु पनि पर्यो तपाईंहरू सैन्य बलमा शक्तिशाली भए पनि हाम्रो इतिहासलाई बिर्सनु भएन । बेलायती साम्राज्यका विरुद्धमा संसारले घुँडा टेक्दा एक्लै उभिएका नेपाली हौं । हाम्रो संघर्षले तपाईंहरूको स्वाधीनताको लागि पनि सकारात्मक योगदान गरेको छ ।
सहकार्यमा नेपाल कहिलै बाधक बनेको छैन । उनीहरूका राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरित नेपालले केही गरेको पनि छैन । गर्नु पनि भएन । तर, अन्यायका विरुद्ध र आफ्नो अधिकारका लागि बोल्ने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसकारण हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो द्वीपक्षीय सहमतिलाई खारेज गर्न बलियो गरी आग्रह गर्नु पर्छ ।
यद्यपि, त्यो कुरा उनीहरूले मान्ने सम्भावना कम छ । त्यसकारण आन्तरिक रुपमा सहमतिलाई त्रिपक्षीय बनाउने कुरा यि भ्रमणमा प्रमुख एजेण्डा बनाउन गम्भीर तयारी गर्नु पर्छ । सरकारले कुटनैतिक कुशलता देखाउन सक्ने हो भने त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव छ ।
