हाम्रो संविधानले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । यो लोकतन्त्रमा विश्वव्यापी प्रचलनको कुरा हो ।
यद्यपि, हाम्रो देशमा विश्वविद्यालयहरू दलीय राजनीतिको हस्तक्षेपमा पर्दा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । खासगरी कुलपति र उपकुलपतिमा नै दलीय व्यक्तिहरू रहने अनि कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरुको पनि दलीय आवद्धता रहने भएका कारण यसको स्वायत्ततामा धेरै नै सम्झौता भएको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर, प्रशासनिक चुस्तता र विद्यार्थी आन्दोलनलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।
वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्ति दलमा आबद्ध हुन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर, हाम्रो देशमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा र दलीय संगठनलाई सिण्डिकेटमा बदलेर राज्यको दोहन गर्दा दल जहाँ पुग्छन् त्यहाँ खराबी आएको देखिन्छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको भए दलीयकरणको यो समस्या नआउन सक्थ्यो । तर यसको गम्भीर समस्या आइसकेको छ । अब यसको समाधान नगरी नहुने छ । र, लोकतन्त्रको पर्यायवाची दलहरू नभएको र यसको अभ्यास राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले गैरदलीय तरिकाले पनि गर्न सक्ने भएपछि विश्वविद्यालयमा दलीय संगठन नभइ लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा रहेन । त्यसकारण लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि कुनै प्रकारका दलीय संगठनहरु जरुरी छैनन् भन्ने सरकारको निष्कर्ष अलोकतान्त्रिक होइन ।
हो, विश्वविद्यालयको दलीयकरणलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले जुन गैरदलीयकरण गर्ने कदम चालेको छ यो कदम सकारात्मक छ । यद्यपि, सरकारले अगाडि सारेको सुधारको मार्गचित्र हेर्दा यो दलीयकरणको समस्या समाधान गर्नेतर्फभन्दा पनि विद्यार्थी राजनीतिको नै गैरराजनीतिकरण गर्ने दिशामा गएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यदि त्यस्तो हुन गयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।
यस्तो शंका उत्पन्न हुनुका कारण स्पष्ट छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि, शिक्षाको गुणस्तर र सामाजिक न्यायका लागि बोल्ने विद्यार्थी राजनीतिको गैरराजनीतिकरण गरियो भने यसको प्रगतिशील चरित्र समाप्त हुन्छ । त्यो लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता विरुद्ध जान्छ । त्यसमाथि भविष्यमा देशको नेतृत्व गर्ने नेताको उत्पादन गर्ने नर्सरीका रुपमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को खारेजीको कुरा सरकारकोतर्फबाट चर्चामा आएको छ यदि त्यस्तो हुन गयो भने त्यो मुर्खतापूर्ण र प्रतिगामी हुनेछ । त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा पार्ने छ ।
अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुमार्फत प्रतिनिधि चुनिने भएता पनि स्ववियु आफैमा स्वतन्त्र निकाय हो । स्ववियुमा देखिएको दलीयकरणको समस्या ति संगठनहरुका मुल पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र विकृत हुँदा उत्पन्न भएको हो । यसको अर्को कारण हो राजनीतिमा गिरोह र कालो पैसाको अनुचित प्रभाव बढ्दा वा दलालीकरण हुँदा यि संगठनहरु विश्वविद्यालय दोहन गर्न प्रयोग भए र त्यसका लागि दलीयकरण गरियो । ति विकृत भएका संगठनहरुको नाजायज हस्तक्षेप रोक्नु जायज हुँदैगर्दा यसैको नाममा स्ववियुलाई खारेज गर्ने कुरा सरासर गलत हो । सरकारको कदम हेर्दा के देखिन्छ भने यसलाई दलीयकरणको रोग कसरी आयो भन्ने निदान थाहा छैन । त्यसकारण यसले रोग लागेको छ एउटा ठाउँमा उपचार अर्को ठाउँमा गर्न खोज्दै छ ।
स्ववियुको खारेजीले कसरी दलीयकरणको समस्या समाधान गर्छ ? गर्दैन । माथि भनिए झैं सरकारले गर्न खोजेको कामले गैरदलीयकरण नगरेर विद्यार्थी राजनीतिको गैरराजनीतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो निणर्यले विश्वविद्यालयको राजनीतिक चेतलाई नष्ट गरेर लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म अपुरणीय क्षति गर्ने सम्भावना हुन्छ । गर्नु पर्ने खासमा के हो भने स्ववियुको दलीयकरण गर्ने दलीय संगठनको हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्दै यसलाई थप स्वयत्त बनाउने । तर, सरकारले चालेको कदम लोकतन्त्रको बर्खिलाप उल्टो दिशातर्फ गएको देखिएको छ ।
सरकारले लिएको यो कदम गलत दिशामा गएको अर्को प्रष्ट संकेत के देखिन्छ भने यसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व कुलपति र उपकुलपति दलीय व्यक्ति हुने व्यवस्था हटाउने कुरालाई वेवस्ता गरेर अगाडि बढ्न खोजेको छ । गैरदलीयकरण गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप निम्त्याउने सबै प्वालहरु थुन्नु पर्ने छ । त्यसका लागि कर्मचारी र प्रध्यापकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै तिनिहरुको दलीय संलग्नताको पनि अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारको इमानदारिता देखिने हो भने त्यो सकारात्मक हुन्थ्यो । यद्यपि, स्ववियु जसको दलीयकरणमा भूमिका छैन र आफैमा स्वतन्त्र संस्था हो त्यसलाई सिध्याउने दिशातिर सरकारको ध्यान जानुले अदुरदर्शी र अलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ सरकार जान खोजेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयको दलीयकरणका कारण शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको हो भन्ने जुन निष्कर्ष निकालेको छ त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्ने कारण छैन । तर, सरकारले जुन तरिकाले विश्वविद्यालयको गैरदलीयकरण गर्ने भनेको छ त्यो अपरिपक्क देखिएको छ । स्ववियु खारेज गर्दैमा विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन बरु थप खराब हुन सक्छ । किनकि स्ववियु अनेक कमिकमजोरीका बाबजुद शिक्षाको गुणस्तरका पक्षमा बलियो आवाज उठाउने साझा संगठन हो । प्रभावकारी दबाब समूह हो । यसले सिर्जना गर्ने दबाब सरकारले स्थापना गर्न खोजेको स्टुडेन्ट काउन्सीलले गर्न सक्दैन ।
स्टुडेन्ट काउन्सील साझा संगठन त हो तर यसको स्वायत्तता हुँदैन । यसका अधिकार र कर्तव्यहरु सिमित हुन्छन् । र, यसको कुनै राजनीतिक विचार हुँदैन । राजनीतिक विचारहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने जुन सुन्दर पक्ष स्ववियुको छ त्यसको परिपूर्ति काउन्सीलले कदापी गर्न सक्दैन । स्ववियु त एक हिसाबले राजनीति शास्त्रका सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला हो । वास्तवमै यो अत्यन्तै सुन्दर राजनीतिक चेतको प्रयोग गर्ने थलो हो । यसलाई दलीय संकुचनबाट अझै माथि उठाएर सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यहाँ नयाँ विचार र संगठनको जन्म हुन हुन्छ ।
स्टुडेन्ट काउन्सीलले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र परिवर्तनका पक्षमा बोल्ने ल्याकत राख्दैन किनकि त्यसका लागि यो बनाइएको नै होइन । वास्तवमा काउन्सील विद्यार्थी राजनीतिको बन्ध्याकरणको अर्को नाम हो भन्दा फरक पर्दैन । सामान्य विद्यार्थीका व्यवस्थापकीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनाइने काउन्सीलले भविष्यको राजनीतिक चेतना बोक्न सक्दैन । भन्नुको मतलब जुन अवस्थाको काउन्सीलको परिकल्पना गरिएको छ त्यसबाट भविष्यका नेता उत्पादन गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्ववियु र स्टुडेन्ट काउन्सीलको तुलना नै हुन सक्दैन । यिनको अधिकार क्षेत्र र अहिले सम्म राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा यिनले गरेका र गर्न सक्ने योगदानका हिसाबले स्ववियुको विकल्प काउन्सील होइन ।
स्ववियुको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा अहिले अगाडि बढ्नु पर्ने बाटो हो मध्यम मार्गको । सरकारले ल्याउन खोजेको स्ववियु खारेज गर्ने र त्यसको विकल्पमा काउन्सीलको कुरा विश्वविद्यालयको दलीयकरणको समाधानका लागि ल्याइएको होइन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारको ध्यान कुलपति, उपकुलपति, कर्मचारी तथा प्रध्यापकहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्दै दलीय संलग्नतालाई अन्त्य गरी विश्वविद्यालयलाई वास्तवमा नै स्वायत्त बनाउने कुरातर्फ ध्यान जान्थ्यो । स्ववियु जुन आफैमा स्वतन्त्र राजनीतिक चेतको प्रयोग गर्ने ठाउँ हो त्यसमाथि आक्रमण हुन खोजे जस्तो देखिंदै छ । सरकारले यसमाथि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि ध्यान विद्यार्थी राजनीति अझै फुल्न फल्न मिल्ने उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरी दलीय नाजायज हस्तक्षेप रोक्नेतर्फ जानु पर्छ ।
दल र उनीहरुका विद्यार्थी भातृ संगठनहरुमा यथास्थितिवाद हावी देखिएको छ । उनीहरुले आफ्ना कमिकमजोरीलाई स्वीकार गर्ने र सुधार गर्नेभन्दा पुरानै संरचनालाई कायम राख्न चाहे जस्तो देखिन्छ । पुरानो संरचना असफल भइसकेको छ । दलतन्त्र र राज्यको दलीयकरणको विरुद्धमा जेन जी आन्दोलन नै भएर उक्त आन्दोलनको म्यान्डेट बोक्छु भन्ने सरकार आएको अवस्था छ । दलहरु कुनै पनि तरिकाले स्ववियु बचाउने, यसको दलीयकरण र विश्वविद्यालयको दोहनलाई रोक्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि आउन जरुरी छ ।
त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुका विधान, विद्यार्थी संगठनहरुका विधान तथा विश्वविद्यालयका ऐनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उक्त परिमार्जनको कार्य गर्नु भन्दा पहिला सरकार, दल तथा विद्यार्थी संगठनहरु घनिभूत संवाद र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थी राजनीतिको स्वायत्तता कायम गर्दै गैरदलीयकरण गर्नका लागि स्ववियु निर्वाचन गर्ने मोडालिटीमा व्यापक फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले जस्तो दलीय विद्यार्थी संगठनहरुले उम्मेदवारी दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयमा स्वतस्फूर्त वैचारिक संगठनहरुको निर्माण हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर नगई जुनसुकै वैचारिक विद्यार्थी संगठन बनाएर स्ववियुको प्राइमरी वा चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले मध्यम मार्गबाट अहिलेको विवादलाई निकास दिएर विश्वविद्यालयको गैरदलीयकरणसँगै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार र पारदर्शी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने छ । यद्यपि, विश्वविद्यालयको स्वयत्तताको नाममा यसलाई देशभरी भएका विश्वविद्यालय क्याम्पसहरुमा एउटै मोडाटिली नथोपरेर स्थानीय क्याम्पसहरुले संविधान अनुसार अपनाउने आफ्नै मोडालीटीलाई पनि मान्यता दिने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
