पुँजीवादका अन्य धेरै विशेषताहरू मध्ये व्यक्तिवाद एक प्रमुख विशेषता हो । यसका पक्षधरहरूले यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रमुखताः दिने हुँदा राम्रो व्यवस्था भएको दाबी गर्दछन् । त्यसैले यो व्यवस्था अन्य व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट मान्छन् ।
उनीहरुले दाबी गर्ने यो स्वतन्त्रताको कुरा आर्थिक स्वतन्त्रतासँग त जोडिएको छ नै त्योसँगसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि यसमा छ । हुन त अहिले यो चुनावमा दलका उम्मेदवार छान्ने अभ्यास मात्रै हुन पुगेको छ । तैपनि यसरी आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिने उदार लोकतन्त्रको विकल्प अर्को हुन सक्दैन भन्ने तर्क प्रायः सुनिने गर्छ ।
अवश्य पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्य जुनकुनै कुराभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय हो । व्यक्तिव्यक्ति मिलेर समाज बन्ने भएकाले जब व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ समाज पनि स्वतन्त्र हुन सक्छ भन्ने तर्क नकार्ने कुरा होइन । यद्यपि, राज्यले नागरिक आफ्नो मन लागेको काम गर्न वा दललाई मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् भन्दैमा के उनीहरू वास्तवमै स्वतन्त्र छन् त ? के उक्त स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न अन्य बाधा छैनन् ? भन्नेतर्फ चाहीँ सोच्नै पर्छ ।
समाजमा कमजोर र बलिया, धनी र गरिब, शिक्षित र अशिक्षित सबै मानिस बस्छन् । समाज जातीय तथा लैङ्गिक जस्ता अनेक विभेदसँग जुध्दै अगाडि बढ्छ । त्यसकारण व्यक्तिको परिस्थिति र क्षमता फरक-फरक निर्माण हुन पुग्छ । यसो हुँदा पाएको अवसर पनि सबैले समान रूपले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसले गर्दा विशेष सुविधा पाएकाले सधैँ पाउने अवस्था बन्छ भने नपाउनेले कहिलै पनि नपाउने । यदि राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दै नियमन र परोपकारको काम गरेन भने कमजोर मानिसका लागि अवसर आउदैन । अर्थात्, स्वतन्त्रताको कुरा बहुसङ्ख्यकलाई लागि अव्यावहारिक बन्छ ।
अहिले पुँजीवादले सामान्य अवसर प्राप्त गर्ने अवसरलाई पनि कमजोर बनाएको छ । यो अवस्थामा अनुचित प्रतिस्पर्धाको नियमन गर्न र कमजोरप्रति करुणाशील र थप समावेशी बनाउनेतर्फ राज्यलाई लगिएन भने बहुसंख्यकको लागि लोकतन्त्र लोकतन्त्र बन्न सक्दैन । उनीहरूले व्यवस्थाले वाचा गरेका अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । र, राज्य लोकतान्त्रिक नभएर सीमित व्यक्तिहरूको कार्टेल जस्तो बन्न पुग्छ ।
हो, केन्द्रीकृत राज्यलाई कमजोर बनाउनु पर्ने छ । तर, अहिले जस्तो राज्यको शक्तिलाई सीमित व्यक्तिमा प्रत्यायोजन गरेर होइन । वास्तवमा यसलाई राज्यकै स-साना इकाईहरुमा विकेन्द्रित गर्नु पर्ने हो । आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको थप स्थानियकरण गर्नु पर्ने हो । यद्यपि, यो लेख विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रका बारेमा लेख्न भने खोजिएको होइन । यसमा उदार लोकतन्त्र संकटमा पर्नुको प्रमुख कारण चरम व्यक्तिवाद र यसका तीन दुष्प्रभावका बारेमा मात्रै छलफल गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो, राज्यले पछाडि परेको समुदाय वा वर्गका लागि गर्दै आएको कुराबाट पनि हात निकाल्ने अवस्था बन्दा अहिले यो व्यापारिक घर जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । यसको जिम्मेवारी कर छुट दिने र लिने अनि कागजपत्र बनाउनेमा समित हुन पुगेको छ । अहिले योसँग केही बलियो कुरा छ भने हतियार छ । सेना छ । वास्तवमा वर्तमान व्यवस्थाले पुँजी निर्माणमा दिएको चाहिनेभन्दा बढी ध्यान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा सबै कुरा नीजिकरण गर्ने परम्पराले गर्दा राज्यको यस्तो अवस्था हुन पुगेको हो ।
उदार लोकतन्त्रवादी मान्यता अनुसार व्यक्ति सम्पत्ति आर्जन गर्न र त्यसको उपभोग गर्न स्वतन्त्र छन् । अहिले नेपाल पनि यहि मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको छ । तर, यो मान्यताले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सिमा भने तोकेको छैन । अर्थात्, कति कमाउने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिंदैन । हुँदाहुँदा किन कमाउने भन्ने प्रश्न पनि सोध्न छोडिएको छ । त्यसो हुँदा व्यक्तिको अधिकारको क्षेत्र धेरै हुने र जिम्मेवारी लिनु पर्ने स्थान खुम्चिदै जाने भएको छ । त्यस माथि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई खुम्चाउँदै जाँदा बलियाले जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने अवस्था बनेको छ । अहिले धनी व्यक्तिहरु यति शक्तिशाली भएका छन् कि उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर यसैमार्फत कमजोर तप्काको शोषणलाई अगाडि बढाएका छन् । यसरी जति पनि धन कमाउन पाउने कुरालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका रुपमा बुझ्दा पुँजी सीमित मानिसको हातमा पुगेको छ । यसले चुनावलाई प्रभावित गरेर राजीतिक शक्ति पनि तिनै केही मानिसको हातमा सीमित बनाएको छ ।
जब आर्थिक र राजीतिक शक्ति केही व्यक्तिको हातमा पुग्छन् तब ठुलो संख्यामा रहेको पछाडि परेका मानिसहरुको हालत खराब हुँदै जान्छ । संविधान र कानुनमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिए पनि यसको अभ्यास गर्न कठीन हुन्छ । धनी र शासक वर्गले आफ्नो क्षमता र प्राप्त अवसरलाई एकलौटी गर्दै आफ्नो उक्त कामलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जामा लगाइ दिन्छ । वास्तवमा अहिले विश्व पुँजीवादमा देखिएको समस्या यही हो । यसै कारण पुँजीवाद लोकतान्त्रिक नभएर दुईचार व्यक्तिको स्वार्थमा चल्ने फाँसीवादी मोडलमा गएको कुरा धेरै विद्वानहरुले गर्ने गरेका छन् । अहिले यही समस्याका कारण आम मानिस असन्तुष्ट भएर संसारभर यसका विरुद्ध आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको छ ।
दोश्रो, अहिले व्यक्तिको नैतिकतामा क्षयीकरण आएको छ । आफ्नो फाइदाका लागि नै ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुँदा यसले व्यक्तिमा चरम प्रतिस्पर्धाको भावना जगाएको छ । त्यसका साथै आफ्ने स्वार्थ पुर्ति गर्ने काममा लाग्दा पनि पुँजीवादी समाजले त्यसलाई उच्च सम्मानका साथ हेर्ने हुँदा व्यक्ति थप आफुकेन्द्रित हुन पुगेको छ । यसले व्यक्तिमा अहंकार मात्रै बढाएको छैन बरु अरुले गरेको प्रगतिमा डाहा गर्ने बनाएको छ ।
जब व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि नै ध्यान दिन्छ तब उसले अन्यको आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न पुग्छ । यसका साथै अन्यको आवश्यकता पुरा हुँदा आफ्नो भलो सम्भव छ भन्ने आधारभूत सामाजिक ज्ञानबाटसमेत च्यूत हुन पुग्दछ । यसले सामाजिक सम्बन्धहरु कमजोर बनाउँदै प्रेम, सद्भाव र सहकार्यको मान्यतालाई असान्दर्भिक बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो परिस्थितिमा समाजमा बस्ने एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चिन्ने अवसर पाउदैन र समाज अविश्वास, स्वार्थको टकराव हुँदै हिंसातर्फ जाने अवस्था बन्छ ।
जब व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै जान्छ तब मानिसले अर्काको भलोमा आफ्नो भलो देख्ने होइन बरु माथि भनिए झैं ईर्ष्या गर्न थाल्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाटै प्रेरित भएको कथित सफल मानिएको मान्छेले आफ्नो सफलतामा समाजका अन्य सदस्यको भूमिका देख्दैन र अरुलाई हेप्न थाल्छ । यसरी समाजमा एकअर्काको डाहा गर्ने, खुट्टा तान्ने तथा असफल बनाउन षड्यन्त्र गर्ने अहिलेको जस्तो परिस्थिति बन्छ । अहिले यस्तो मानसिकता विकास हुँदा चुनावमा पनि द्वेषी, पुर्वाग्राही तथा विभाजकारी कुरा गर्ने व्यक्तिलाई भोट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफ्नो राम्रो नभए पनि राम्रो भएकालाई बिगार्ने नेतालाई अगाडि बढाउने दुःखी मनस्थिति बढ्दै गएको छ । यो फाँसीवादी मानसिकताको प्रारुप हो ।
तेश्रो, व्यक्तिवादीता बढ्दै जाँदा व्यक्ति 'टनेल भिजन' वा साँघुरो सोचाईको शिकार हुन पुग्छ । आफ्नो आवश्यकता वा स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अन्य घटनालाई हेर्ने बानीको विकास हुँदै जान्छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने जुनसुकै पार्टी वा उमेदवार होस् समर्थन गर्ने परम्परा बढ्दै गएको छ । आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि अरु जोसुकैको जुनसुकै अधिकार हनन् होस् मतलब नगर्ने अवस्था छ ।
यो भनेको अहिले व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थको टनेट भिजनमा फसेका देखिन्छन् । यो स्वार्थ प्रायः आर्थिक नै हुने गर्छ । भौतिक आवश्यकता नै असिमित हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा वर्तमान व्यवस्थामा आवश्यकता सही हो कि होईन ? कि यो आवश्यकता नै थिएन ? यस्ता प्रश्न सोधिदैन । मात्रै आवश्यता नभए पनि सिर्जना गरेर त्यसैको पछाडि दौडिने चलन छ । मान्छे आफ्नो स्वार्थमा यति लिप्त हुन थालेको छ कि उसको आवश्यकता पुरा गर्छु भन्ने नेताले सुझाएको उपाय सम्भव, व्यवहारिक र उपयुक्त छ कि छैन त्यो पनि हेर्दैन र बारम्बार ठगिन्छ ।
वास्तवमा यस्तो टनेल भिजन लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन । यसले साझा भलोलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिव्यक्तिको नीहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेतर्फ मात्रै लैजान्छ । जसका कारण समाजको सामुहिक भलोमा चोट पुग्छ भने अन्तोतागता सामाजिक सहकार्य र सद्भाव कमजोर भएर अहिले जस्तो सानो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भयो भने अन्य कुरा जे भए पनि मतलब नगर्ने बेपर्वाह व्यक्तिको बोलवाला बढ्दै जान्छ ।
अन्त्यमा,
व्यक्तिवाद वर्तमान व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता हो । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मानका लागि जे–जे गरेको छ भन्छ त्यो व्यवहारिक हुन भने सकेको देखिदैन । त्यसो हुनुमा यसले भौतिक तथा आर्थिक पक्षलाई दिने अधिक र अनुचित ध्यान हो । वास्तवमा पुँजीवादमा आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता छ भने सीमित पुँजीपतिमा मात्रै छ । हो, राम्रो व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा ध्यान दिनु पर्छ तर त्यो स्वतन्त्रता असिमित आर्थिक अधिकार दिएर हुँदैन । अन्यथा साझा भलो बिर्सने जोखिम हुन्छ । जसले अन्त्यमा व्यक्तिकै स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने काम गर्छ ।
