नागरिक खोजिरहेको देश

स्वभाविक रूपमा भन्नु पर्दा नागरिक नभएको देश हुँदैन । भन्नुको मतलब देश छ भने नागरिक हुन्छन् नै । तर, हाम्रो देशको अवस्था अलि अस्वभाविक छ । यहाँ मान्छे त छन् तर नागरिकको भूमिका निभाउनेको कमी छ । नागरिकको धर्म के हो ? कर्म के हो ? वा, नागरिकका कर्तव्य र अधिकार के हुन् ? तिनको निर्वाह कसरी गर्ने ? यि कुराको चेतना भएका मान्छेको संख्या कम हुँदा देश र लोकतन्त्रले चुनौति सामना गर्नु परिरहेको छ ।

नागरिकको पहिलो कर्तव्य देशको हितमा सोच्ने र त्यही अनुरूप काम गर्ने हो । देशको भलो भयो भने मेरो पनि भलो हुन्छ भन्ने सोचबिना नागरिक बन्न सम्भव छैन । देशलाई प्रेम गर्ने, यसका अगाडि रहेका समस्याको समाधानका लागि चिन्तन र योगदान गर्ने मनोकाङ्क्षा भएका मान्छे मात्रै वास्तविक नागरिक हुन सक्छन् । सामूहिक भावनाको अभाव हुने वा आत्मकेन्द्रित हुने व्यक्तिले नागरिकको कर्तव्य निभाउन सक्दैनन् । आफ्नो पेशा व्यवसाय सबैले गर्नु पर्यो तर त्यसको प्रमुख र अन्तिम उद्देश्य देशको भलो रहेन भने व्यक्तिले नागरिकको दायित्व पुरा गर्ने सम्भावना हुँदैन ।

त्योसँगसँगै यदि नागरिकले आफ्नो देशप्रति गर्व गर्दैनन् र अगाडिका चुनौति चिनेर त्यही अनुरूप आफ्नो व्यवहार गर्दैनन् भने उनीहरू नागरिकको भूमिका निर्वाहका लागि सक्षम हुँदैनन् । गर्व गर्ने भनेको कुनै शासकले निर्माण गरिदिएको झुटमा विश्वास गर्ने र अतार्किक घमण्डमा डुब्ने भन्न खोजेको होईन । हामी शक्तिशाली, हामी महान्, हामी संसारकै उत्कृष्ट अनि अरू देश केही होइनन् भन्ने अन्ध राष्ट्रवादी सोच लिनु गर्व गर्नु होईन । गर्व गर्नका लागि म यो देशमा जन्मिए र यसले मलाई हुर्किने, बढ्ने, पढ्ने, काम गर्ने अवसरका साथै विश्वमा नागरिकको पहिचान दियो भन्ने कुराको अनुभुति काफी छ । 

गर्व गर्ने आधार आफ्ना अग्रजहरूले गरेको योगदान पनि हुन सक्छ । देश कसैको त्याग विना यहाँसम्म आउन सम्भव थिएन । संसारमा धेरै देशहरू बिलाएका छन् । पुर्खाले रगत र पसिना नबगाएको भए हाम्रो देश पनि रहने थिएन । यो कुरा नबुझ्ने र लाचार हुने हो भने देश बँचाउन सकिँदैन । वास्तवमा देशलाई बँचाएर अगाडि बढाउनु आफैमा ठूलो काम हो भने यसलाई सफल नमूना बनाउनु महान् काम । यद्यपि, सानो लगाव र त्यागले यो कुरा सम्भव हुँदैन । जब देशवासीलाई जिम्मेवारीको अनुभुति हुँदैन र आफ्ना पुर्खाले देश बँचाउन गरेको बलिदानीप्रति सम्मान हुँदैन भने गर्व पनि हुन सक्दैन । वास्तवमा यस्तो अवस्थामा आफु देशसँग जोडिएको अनुभुति नै नहुन सक्छ ।  

नागरिकको हिसाबले गर्व गर्न वास्तवमा हामीलाई अरू केही चाहिदैन । आत्मविश्वास मात्रै भए पनि काफी हुन्छ । यो देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो र हामी सक्छौं भन्ने बोधले गर्व गर्ने पर्याप्त आधार दिन्छ । यस्तो जिम्मेवारी बोधले इतिहासप्रति मनमा सम्मान जाग्छ भने भविष्यप्रति आशा । जब देशका बासिन्दालाई आफ्नै राष्ट्रियताप्रति हिनाताबोध हुन्छ, मौका पाए देश छोड्छु भन्ने अभिलासा जाग्छ र देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशा हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसका लागि त उक्त नकारात्मकतालाई परास्त गरी उत्साह भर्ने सकारात्मक सोच ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यो सोचको जननी मैले नगरे कस्ले गर्ने भन्ने देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो । 

पहिलाका देशबासी नागरिक थिए । उनीहरूले कर्तव्य बुझेका थिए । अहिले यो कम हुँदै गयो भन्ने अर्थमा यहाँ नागरिक शब्दको प्रयोग गरिएको होईन । खासमा पहिला र अहिले देशबासीबाट गरिने अपेक्षा पनि अलग–अलग छन् । नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहिला नागरिक नभएर रैती र अलि पछि जनता हुने गर्दथे । र, उनीहरूबाट त्यही अनुसारको अपेक्षा थियो । रैती हुँदा राजा वा शासकले भनेको कुरालाई प्रश्न नगरी अनुसरण गर्नु कर्तव्य मानिन्थ्यो । एक व्यक्तिको वंशानुगत शासक बन्ने अधिकारलाई सम्मान गरेर आफुलाई उसको सेवामा लगाउनु नै रैतीको कर्तव्य थियो । राणा तथा राजाको समयमा रैतीहरूमाथि हुने चरम दमन तथा अन्यायलाई पनि कर्मको फल वा भाग्यको लेखाका रूपमा स्वीकार गर्ने चलन हुन्थ्यो । 

किन नागरिक बन्नु पर्यो ?

जब बहुदलीय व्यवस्था सुरू भयो रैतीको अवस्था फेरियो । प्रश्न नै गर्न नपाउने र शासन प्रक्रियामा सहभागि नै हुन नपाउने अवस्थाको अन्त्य भयो । पूर्ण रूपमा उनीहरू अधिकार सम्पन्न हुन नसके पनि उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने वातावरण बन्यो । यसरी दलीय व्यवस्था सुरू भए पछि तिनमा आबद्ध भएर निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार देशबासीले पाए । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नभए पनि दलमार्फत आफ्नो अधिकारको थोरैधेरै प्रयोग गर्न सक्षम भए । दल भित्रका छलफलमा सहभागि भएर साँघुरै सही केही न केही लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने अधिकार जनताले पाए । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप संवैधानिक अंगहरूले केही न केही स्वयत्तता प्राप्त गरे । अहिले पनि अवस्था यो भन्दा अगाडि बढेको चाँहि छैन ।  

तर, अब जनता बनेर पनि नहुने अवस्था छ । नागरिक बन्नु पर्ने भएको छ । खास गरी दलभित्रको लोकतन्त्र विकृत हुने र अपारदर्शी तरिकाले चल्ने हुँदा अब जनता मात्रै भएर देश र लोकतन्त्रलाई बँचाउन सक्ने अवस्था रहेन । दल, चुनाव तथा शासन प्रणाली धन भएका केही सीमित मान्छेको नियन्त्रणमा पुगे पछि उनीहरूकै भलोमा काम गर्न थाले । लोकतन्त्र ति व्यक्तिहरूका लागि बजारको सामान जस्तो बन्न पुग्यो । यसबाट राज्यलाई मुक्त गरेर आम मान्छेमूखी बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले अब दलीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढेर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ लाग्नु पर्ने भएको छ ।  

हो, अहिलेको आवश्यकता यो दलीय लोकतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ जानु पर्ने हो । तर, भर्खरै पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र वा निर्दलीय लोकतन्त्र सम्भव छैन । भन्नुको मतलब हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था दलहरू नै नभए पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने स्तरमा पुगेको छैन । यिनै दलबाट नभए पनि सुधारिएका दल चाँहि चाहिने नै छ । 

अहिले बहुदलीय लोकतन्त्रले काम नगरेको र निर्दलिय लोकतन्त्रका लागि परिस्थिति निर्माण भैनसकेको अवस्था छ । यस्तो बेला के हुन सक्छ त निकास ?

यसको विकल्प बहुदलीय र निर्दलीय लोकतन्त्रको बीचबाट खोजिनु पर्छ । त्यो भनेको मध्यमार्ग हो । गैरदलीय लोकतन्त्रले यो मार्ग दिन सक्छ । यसले बहुदलीय लोकतन्त्रबाट निर्दलिय लोकतन्त्रमा पुग्नका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको काम गर्दछ । दलप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाएर पूर्ण लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि यो उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिलगायत कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालय देखि न्यायलयसम्मको स्वयत्तता स्थापित गर्नका लागि गैरदलीयकरणका चरणबद्ध रुपमा लान सकिन्छ । यसरी बिस्तारै–बिस्तारै दलको भूमिकालाई सीमित गरेर आम मानिसको भूमिकालाई बढाउने प्रक्रिया नै गैरदलीयकरणको प्रक्रिया हो ।

गैरदलीय लोकतन्त्रलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नागरिकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । दलमा निर्भर भएर चलाउने लोकतन्त्रमा देशबासीलाई जनता भनिन्थ्यो/भनिन्छ । तर, अब भने आंशिकै सही नागरिकले दलभन्दा माथि उठेर प्रकृति, मानवता र देशका बारेमा सोच्नु पर्ने अवस्था छ । थप जिम्मेवारीका साथ स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नु पर्ने वा गर्न पाउने अवसर सिर्जना भएको छ । कुनै व्यक्ति (राजा वा तानाशाह) वा दललाई मानेर अब अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन । यदि समयको पदचाप अनुसार परिवर्तन नभएर यहि पुरानो दलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन खोजियो भने यसले परिणाम दिनु त कता–कता बरू थप विकृत हुने देखिन्छ । 

अहिले दल गिरोहमा बदलिनु र कार्यकर्ता त्यही गिरोहका बन्धक वा दास जस्ता बन्नु दलीय राजनीति विकृत हुनुको परिणाम हो । यसबाट मुक्त हुनका लागि नागरिक बन्नु पर्ने छ । त्यो भनेको थप नैतिकता र पारदर्शीताका साथ शासनको जिम्मेवारी लिनु पर्ने अवस्था छ । यसरी थप जिम्मेवारी र अधिकारबाट सम्पन्न भएर स्वाभलम्बी बन्नु पर्ने अवसर र आवश्यकता जनताका सामू छ । वा, अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा नागरिक बन्ने अवसर आएको छ । यो परिभाषामा उक्त जिम्मेवारी लिएर आफ्नो कर्तव्य निभाउने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ । (आम रूपमा बुझ्दा जनता भनेको नागरिक नै हुन् तर यो लेखको सन्दर्भलाई प्रष्ट गर्न जनता र नागरिकबीचको वर्गीकरण उपयुक्त देखिएकाले त्यसो गरिएको हो ।)

जनता र नागरिकबीचमा वर्गीकरण गर्नु पर्नका प्रमुखतः दुई कारण छन् । पहिलो, पहिला आम मान्छेको शासन सञ्चालनमा भूमिका कम थियो । वा, कमै भए पनि चल्थ्यो । अर्थात्, तत्कालीन शासन व्यवस्था र विश्व परिस्थितिले आम मान्छेको भूमिका धेरै खोज्दैन्थ्यो । कुनै एक व्यक्तिको अधिनमा रहेर पनि देश चलाउन सकिन्थ्यो । हुकुमको पालना गरे चल्थ्यो । वास्तवमा त्यो समयमा आम देशबासी नागरिकको त कुरै छाडौं जनता पनि बनेका थिएनन् । देशका रूपमा कि साम्राज्य थिए कि त आश्रित र बफर राज्यहरू मात्रै थिए । तर, अहिले हामी राष्ट्र–राज्यको समयमा छौं । वास्तवमा यसबाट पनि अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा छौं । शासन व्यवस्थाको हिसाबले संकटग्रस्त वा विकल्प खोजेको उदार लोकतन्त्रमा छौं । र, शासन व्यवस्था संसार भरी एकैनासको नभएता पनि व्यापक विश्वव्यापिकरणको अवस्थामा छौं । अब पहिला जस्तो कुनै एक तानाशाहको भर परेर देशलाई बचाउन/चलाउन सक्ने अवस्था रहेन । उदार लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्पमा जानु पर्ने यो अवस्थाले खासमा आम मानिसको महत्वपूर्ण भूमिका खोजेको छ । वा, माथि भनिए झैं नागरिक बन्न पाउने/पर्ने अवसर/चुनौति सिर्जना गरेको छ ।

दोश्रो, अहिले उदार लोकतन्त्र विश्वव्यापि संकटमा छ । झट्ट हेर्दा यो पुँजीवादको आक्रमणमा परेर यस्तो भएको देखिन्छ । पुँजीवादले उदार लोकतन्त्रलाई परजीवीले आश्रयदातालाई सके जस्तै सक्दै गएको छ । एक पछि अर्को देश पुँजीवादबाट सिर्जित फाँसीवादको चंगुलमा परेका देखिंदै छन् । वास्तवमा यो फाँसीवाद मुसोलिनी र हिटलरको जस्तो इतिहासमा पढिने खालको छैन । यसको नयाँ स्वरूप छ । नयाँ यो मानेमा कि यसमा पुँजीको प्रभाव अत्यधिक छ । पुँजीकै दबाबमा उदार लोकतन्त्रको जैविक परिवर्तन भएर फाँसीवादमा पुगेको देखिन्छ । धन र सत्ताको लोभ मिश्रित भएको यो फाँसीवाद कति बलियो र क्रुर छ त्यो हेर्नै बाँकि छ । 

अन्त्यमा,

बहुदलीय लोकतन्त्रमा आएको संकटले चुनौति र अवसर दुवै लिएर आएको छ । अहिले पुँजीवादले सबै कुरा कब्जा गरे जस्तो देखिएता पनि यो पुँजीवादमा पनि आएको चुनौति हो । अगाडिको चुनौति विकल्पको निर्माण गर्ने हो भने अवसर जनता थप स्वाभलम्बी बन्ने हो । त्यसैले वर्तमानको पर्यावरणीय र फाँसीवादी संकटबाट सभ्यतालाई बचाउन नागरिकको भूमिका बढाउनु पर्ने कुरा अत्यावश्यक हुन गएको छ । त्यसका लागि दलको भूमिकालाई सीमित गर्दै लगेर आम मानिस र समुदायको भूमिकालाई बढाउने बाटो यसको विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि पुर्व सर्त हो अब जनता नागरिक बन्नु पर्ने छ ।