पछिल्लो बाढीको विपत्ति देशका ठूला विपत्ति मध्येको एक हुन पुगेको छ । यसबाट दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । दर्जनौँ बेपत्ता छन् भने अर्बौँको सम्पत्ति पनि नष्ट भएको छ ।
विपत्ति आउँदा प्रधानमन्त्री अमेरिका थिए । अस्ति एघार दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए । उनले विमानस्थलमा पत्रकारसँग भेटघाट पनि गरे । तर उनको वक्तव्यमा बाढीबाट ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका नागरिकप्रति कुनै समभाव देखिएन । जिम्मेवारी लिनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले अहङ्कारी शैलीमा 'बटारे' कुरा गरे र तिनै जनताको करले किनेको सुविधा सम्पन्न गाडीतर्फ लागे ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यात्रा पुरा गरी फर्के । विमानस्थलबाट असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । तर कसैले आश्चर्य मान्नु पर्दैन कि उनमा यो स्तरको दुस्साहस कसरी आयो ? पहिलो कुरा त उनी स्वभावैले अहङ्कारी मान्छे हुन् । दोश्रो तर महत्वपूर्ण कुरा यो विपत्तिको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन भनेर उनले मानेका छन् । त्यसकारण ओली गरिब जनताका लागि जे विपत्ति आएको भए पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित रहेकोमा ढुक्क छन् ।
माथि भनिए झैँ यति ठुलो विपत्ति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको रवैया यस्तो देखिनुमा उनको अज्ञानता र स्वभाव त जिम्मेवार छन् नै त्यसका साथसाथै जनस्तरबाट आवश्यक खबरदारी नहुनु पनि हो । यति ठुलो विपत्तिमा सामाजिक सञ्जाल शान्त देखिए । उद्धारका काममासमेत आधारभूत कुरा गर्न नसकेको सरकारलाई जिम्मेवार ठहराउनु पर्ने ठाउँमा त्यो हुन सकेन । आम नागरिकमा विपत्तिको जबाफदेहीता निर्धारण गर्ने कुरामा अलमल देखियो ।
त्यसरी अलमल्याउन खासगरी तलका तीन प्रकारका अभिव्यक्तिले भूमिका खेले ।
पहिलो, भगवान्को चाहनाले यो सब भएको हो भन्ने भाग्यवादी मानसिकताका विचारले जिम्मेवारी तय गर्नका लागि ठुलो बाधा खडा गरे । प्रदेश सभामा निर्वाचित एक सांसद्को फेसबुक पेजमा पशुपतिनाथलाई पुकारेको देखियो । उनी मात्रै होईन विपत्तिको बेला ईश्वरलाई जिम्मेवार ठान्ने वा ईश्वरले नै सहयोग गर्न सक्दछ भन्ठान्ने अभिव्यक्ति धेरै देखिए । उच्च पदस्थ मात्रै होईन आम मानिसले पनि इन्द्र भगवान्लाई जिम्मेवार ठाने । एक ठाउँमा त इन्द्र भगवान्का विरुद्धै नाराबाजीसमेत गरे । यो मानसिकताले सही समाधान खोज्न अवरोध गर्नुका साथै ओलीजस्ता नेताहरूलाई गैरजिम्मेवार हुन सहयोग पनि गरिरहेको छ ।
दोश्रो, जलवायु संकट सम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखियो । जसका कारण सामाजिक सञ्जालमा यो विपत्तिलाई प्राकृतिक मान्ने कि मानव सिर्जित भन्ने कुरा मै अलमल भयो । प्राकृतिक विपत्ति मात्रै हो भन्न मान्छेको मनले मानिरहेको छैन । गाडी पुरिएका छन् । बस्ती बगेका छन् । राजमार्गमा लामालामा पहिरा गएका छन् । दर्जनौँ पुल फुटेका छन् । आँखा अगाडि देखिएका यी घटनाले यो विपत्ति मानव निर्मित संरचनाका कारण सिर्जित भएको देखिन्छ । तर आम मानिसले मुसलधारे पानी पर्नुमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका देख्दैन । त्यसलाई बुझाउने ज्ञान जलवायु संकट सम्बन्धी ज्ञान हो । जसको अभाव हुँदा बाढीको जबाफदेहीता खोज्ने कुरामा अलमल देखिएको हो । यस अवस्थाको फाइदा यथास्थितिमा शासन गर्न चाहनेलाई भएको छ ।
जबसम्म जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावका बारेमा जागरण आउँदैन तबसम्म आँखाले देखेका मानव सिर्जित विपत्तिलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले बुझ्न सकिदैन । मैले प्रयोग गरेको गाडीले फाल्ने धुँवा कहाँ जान्छ ? मैले थुपारेको फोहोरबाट निस्कने ग्यास कहाँ जान्छ ? मैले लगाएको कपडा बन्न कति धुँवा र केमिकल वातावरणमा मिसाइए होला ? मैले खाने खाना उत्पादन र निर्यात गर्न कति तेल जलाइएको छ ? यी प्रश्नहरू आफैलाई सोध्ने चेतना र आँट भएको नागरिकले मात्रै जलवायु परिवर्तनका सही कारण पहिचान गर्न सक्छ । आम नेपालीमा त्यो चेतनाको अभाव हुँदा पछिल्लो विपत्तिको जबाफदेहीता निर्धारण गर्न कठीन भएको देखिन्छ । यसले ओली जस्ता व्यक्ति जसको यो विषयसँग दुरदुरसम्म कुनै साइनो छैन वा विचारले पनि असान्दर्भिक भएका छन् उनीहरू नै प्रधानमन्त्री बनिरहने अवस्था बनेको छ । ओली कति असान्दर्भिक भए भन्ने कुरा अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयमा गएरै सारा नेपालीलाई लज्जित गर्ने गरी आफै पुष्टि गरेका छन् ।
तेश्रो, देशमा एउटा बुझ पचाएको वर्ग पनि देखियो । यसका अभिव्यक्तिले पनि सक्रिय रूपमा अलमल्याउने काम गरेका छन् । वातावरणीय संकटका बारेमा यस वर्गले बुझेको छ । तर समाधानका उपायमा आफ्नो फाइदा नदेख्ने हुँदा यो वर्गले वास्तविक समस्याका बारेमा बोल्दैन । अथवा, बोले पनि मिथ्याकरण गर्छ वा जलवायु संकटलाई ढाकछोप गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालका एक पुर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई लिन सकिन्छ । उनले यस्ता बाढी पहिरोका घटना पहिले पनि हुने गरेको र अमेरिकामा पनि भएको भन्दै यसमा मानवीय क्रियाकलापको प्रभावलाई लुकाउन खोजे ।
वर्तमान पुँजीवादी वा धनीहरूको व्यवस्थाले वायुमण्डलमा कार्वन र मिथेन ग्यास पठाउने गरेकाले उनीहरू यो कुरालाई बहसमा आउन दिन चाहन्नन् । उनीहरूको नाफा कमाउने धन्दाले यस्ता विपत्तिमा ठुलो भूमिका खेलेको कुरा लुकाउने उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ । त्यसकारण कर्पोरेट मिडियादेखि विश्वविद्यालय तथा राजनीतिक दलभित्रका बहसमा पनि जलवायु संकटले उचित स्थान पाउदैन । यसले गर्दा पनि पछिल्लो विपत्तिको जबाफदेहीता निर्धारण गर्ने कुरामा अलमल देखिएको छ ।
अन्त्यमा,
समयमै उद्धार गर्न नसकेकोमा मात्रै होईन विकासमा नाममा भएको प्रदुषण, भु–क्षय, मिथेन र कार्वनको उत्सर्जनमा पनि राज्यको प्रमुख भूमिका रहेकाले यो थप जिम्मेवार हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यबाट नै वर्तमान विकासको मोडलमा देखिएका गम्भीर समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कदम उठाउन सकिने भएकाले पनि यसलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्नु सही हुन्छ ।
हो, जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि अहिलेको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि हामी प्रत्येक व्यक्ति नीजि तहमा नै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यद्यपि, त्यस्तो सांस्कृतिक सुधारका लागि पनि राज्यलाई जिम्मेवार बनाएर नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।