सबैका लागि हुनु पर्ने लोकतान्त्रिक राज्य दलका लागि मात्रै भएको छ । दल जे चाहन्छन् नेपाली राज्यले त्यहीँ गर्छ । देशमा सत्ता स्वार्थका लागि बारम्बार संविधान र कानुन परिवर्तन गर्ने घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । वास्तवमा यहाँ दलहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर शासन गर्छन् ।
सत्ता केही दलको कब्जामा छ । त्यो नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नका लागि दलले अराजनीतिक सिण्डिकेट बनाएका छन् । त्यसको परिणाम सत्ता ‘म्युजिकल चियर’ जस्तो भएको छ । जति पटक परिवर्तन भए पनि पुरानै अनुहार प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन्छन् । नयाँ आएछ भने पनि त्यहीँ सिण्डिकेटको सदस्य आउँछ ।
वास्तवमा दलीय सिण्डिकेट राज्यका निकायदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र जताततै फैलिएको छ । स्कुल, विश्वविद्यालय, न्यायलयदेखि अस्पताल, बाटोघाटोमा मात्रै होइन प्राकृतिक श्रोत माथि पनि यसैको हैकम छ । विकृत दलीय राजनीतिले आम मान्छेलाई वाक्क बनाएको छ । वास्तवमा उनीहरूका लागि दल र कुशासन पर्यायवाची भएका छन् ।
राज्यका सबैजसो निकायमा दलले आफ्ना मान्छे भरेका छन् । अहिले अख्तियार, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारदेखि कृषि, सहकारी सबै क्षेत्रमा दलका मान्छे छन् । दल गिरोह भइसकेको वर्तमान अवस्थामा तिनले नियुक्त गर्ने व्यक्ति कस्ता हुने ? स्वाभाविक रूपमा उनीहरू योग्यतामा कमजोर हुन्छन् । साथै उनीहरूको बफादारी संविधान वा जनताप्रति नभएर दलप्रति वा आफ्नो गिरोहप्रति हुनु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ । खासमा यो विकृत व्यवस्था बुझ्न जोन गाल्टुगंले नेपाललाई दलतन्त्र र प्रदीप गिरिले दललाई गिरोह भनेको कुरा थाहा पाउनै पर्दैन । यो आम मानिसका लागि अनवरत दुःखको कारक बनेको छ ।
नेपाली लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । तर, त्यसका लागि जसले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो उनै दलहरू बाधक बनेका छन् । उनीहरूको अस्तित्व नै राज्यको दोहनमा निर्भर रहेकाले यीनिहरूबाट सुधारको सम्भावना पनि देखिदैन । चरम दलीयकरण र यसले निम्त्याएको भ्रष्टताकाकारण लोकतन्त्रका लागि कसैबाट खतरा छ भने यिनै लोकतन्त्रका नाममा राजनीति गर्ने दलहरूबाट देखिएको छ ।
अहिले दलहरूलाई राज्यको गैरदलीयकरण गर्नु भनेको झट्ट हेर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो । तर, कुशासनले आक्रान्त देशका लागि यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । समयमै राज्यको गैरदलीयकरणसँगै यसको लोकतान्त्रिकरण गरिएन भने बहुदलीय व्यवस्था नै असफल हुने र पुरानो निर्दलीय व्यवस्थातर्फ देश जान सक्ने जोखिम छ । यसरी हेर्दा दलहरूका लागि गैरदलीयकरण आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि हो ।
तर, त्यसका लागि दलका नेताले दुई काम गर्नु पर्दछ । पहिलो, आफ्नो दलको आन्तरिक परिपाटीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने । समयको आवश्यकता अनुसार तिनको सुधार, पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण के गर्नु पर्ने हो गर्ने । दोश्रो, संसद्बाट कानुन बनाएर र सरकारबाट कार्यान्वयन गरेर संवैधानिक शासन गर्न थाल्नु पर्छ । परिणाममूखी हुन पर्छ । यद्यपि, दलहरूको ध्यान त्यता देखिदैन । बिडम्बना राज्यको दलीयकरणले ल्याएका विकृतिका कुरा गर्दा दलका नेता उनीहरूले नियुक्त गरेका एकदुई पुराना व्यक्ति देखाएर प्रणालीको समस्यालाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् । त्यसले व्यवस्थासँगै उनीहरूकै भविष्यलाई पनि थप जोखिममा पार्ने छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रले जरा गाड्नै पाएको छैन । दलीयकरणको मिचाह झार यसका लागि अवरोध बनिरहेको छ । यस अवरोधलाई हटाउनका लागि अथवा नेपाली लोकतन्त्रको शुद्धीकरण गर्नका लागि माथि नै भनिए झैं संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक छ । दललाई कानुनी शासनका लागि बाध्य पार्न पहिला नेपाली राज्यको गैरदलीयकरण अत्यावश्यक भएको छ । दलहरूलाई संविधानले तोकेको ठाउँ (सरकार र सदन)मा बसेर कानुन अनुसार चल्ले बनाउन नागरिक स्तरबाट दबाबमूलक आन्दोलन आवश्यक देखिन्छ ।
उक्त नागरिक आन्दोलनले उठाउने गैरदलीयकरणका सम्भावित मुद्दाहरू के–के हुन सक्छन् ? सम्भावित केहीबारे तल छलफल गरिएको छ ।
पहिलो, राज्यको गैरदलीयकरणको प्रक्रिया माथिबाट सुरू गर्नु पर्दछ । त्यो भनेको देशको अविभावक राष्ट्रपतिमा समाजले सम्मान गरेको साझा व्यक्तिलाई चुन्नु पर्दछ । राष्ट्रपति संवैधानिक पद पनि हो । हो, राष्ट्रपतिको उमेदवार दलहरूले नै दिने हो । उनीहरूले संविधानको धारा ६४ अनुसार योग्यता भएको व्यक्तिलाई बनाइरहेका पनि छन् । तर, उक्त धारालाई संशोधन गरेर गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था थप्नु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको तर सामाजिक कामबाट उल्लेखनीय योगदान दिएको व्यक्ति यो पदका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले देशको सर्वोच्च पद दलीय भागबण्डाको शिकार हुन पुगेको छ । यसलाई रोकी उत्कृष्ट नागरिकलाई नै कसरी राष्ट्रपति बनाउने भनेर थप कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग हुँदा लोकतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थ हेरेर र भविष्यमा पनि दलीय राजनीति नै गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले संविधानको बारम्बार उल्लंघन हुने गरेको छ । यसलाई तत्काल नरोकेमा व्यवस्थाको साख गिर्ने जोखिम छ । त्यसले देशलाई फेरी राजनीतिक अस्थिरतातिर लैजान सक्छ । वास्तवमा राष्ट्रपति संविधान हेरेर सरकारको आग्रहमा काम गर्ने एक प्रकारले निष्कृय निकाय हो । यो पदमा भएको मान्छेले दलीय राजनीति बुझेको हुन जरूरी छैन । इमानदार नागरिक भए पुग्छ । यसका लागि गरिने संशोधनले दलीय राजनीतिमा अलमलिएको देशलाई संवैधानिक राजनीतिमा जान सहयोग गर्न सक्दछ ।
दोश्रो, पहिलो कुरा त नेपालमा एउटा बच्चा पारिवारिक वातावरणका कारण नै दलको सदस्य भइसकेको हुन्छ । यदि कोही दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति शिक्षक अथवा कर्मचारी भयो वा अन्य कुनै पेशामा लाग्नु पर्यो भने त्यहाँ टिग्नका लागि ऊ पनि कुनै एक बलियो दलको सदस्य हुन बाध्य हुन्छ । त्यसो नगरे दलीय सिण्डिकेटका कारण सरूवा, बढुवा र अन्य सामान्य सेवासुविधा पाउने कुराबाट पनि बञ्चित हुनु पर्ने हुन्छ । दलीय सिण्डिकेटले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने गर्छ । भन्नुको मतलब कर्मचारी र शिक्षक रहरले दलको सदस्य भएका होइनन् । यहीँ दलीयकरणमा अभ्यस्त भएकाको कुरा बेग्लै हो नत्र उनीहरू बाध्यताले दलको सदस्य भई लेबी, चन्दा र अन्य सहयोग गर्छन् ।
कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको दलीयकरणकाकारण गुणस्तर कमजोर भएको छ । काम गर्ने मान्छे पहुँचका आधारमा मन लागेको ठाउँमा सर्ने गर्छन् । चाहिने ठाउँमा कर्मचारी नहुने तर नचाहिने ठाउँमा धेरै हुने समस्या छ । कार्यकर्ता पाल्नैका लागि नियुक्त गरेका हजारौँ पदहरू छन् । खासमा दलको मान्छे भए पछि कामै नगरेर थर्काएर खान सकिने अवस्था छ ।
दलीय सिण्डिकेटको दादागिरीका कारण अनुशासनमा बस्ने र काम गर्नेको मुल्याकंन हुन सक्दैन । कर्मचारी आफुमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्ने भन्दा पनि दलीय पहुँचका आधारमा ढाकछोप गर्ने र थप गलत काम गर्नेतर्फ लाग्छन् । यस्तो परिपाटीले राज्यमा दण्डहीनता बढ्नुकासाथै उनीहरूको चरित्रको पनि क्षयीकरण भएको छ । संविधान र कानुनप्रति इमान्दार भएर ट्रेड यूनियनको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै निर्धक्क भई काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कर्मचारी र शिक्षकको दलीय संलग्नता अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।
तेश्रो, विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था यसको स्वायत्तताको हक विपरित छ । प्रधानमन्त्री जस्तो शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिको विश्वविद्यालयका निणर्यमा प्रत्यक्ष र निर्णायक हस्तक्षेप हुँदा त्यहाँ दलीयकरण मौलाएको छ । दलीय राजनीतिको प्रभाव बढ्दा भागबण्डाको कुचक्रमा विश्वविद्यालय पर्दै आएका छन् । यससँगै शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुकासाथै भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको छ । यसलाई रोक्नका लागि विश्वविद्यालय स्वायक्त हुनु पर्दछ । त्यसका लागि पहिलो काम कुलपति गैरदलीय तर उच्च प्राज्ञिक दक्षता भएको व्यक्ति बन्नु पर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण गर्ने काम दलीय विद्यार्थी राजनीतिले पनि गरेको छ । विद्यार्थी राजनीति स्वायत्त नभएर दलको नियन्त्रणमा हुँदा दलीय विकृति विश्वविद्यालयमा सिधै प्रवेश गरेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा स्वस्च्छन्द तरिकाले वैचारिक छलफल हुनु पर्नेमा गुण्डागर्दि छ । दलीय सत्ता राजनीतिको तानातानका कारण स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनाव समयमा हुँदैन । राजनीतिमा लागेका विद्यार्थीको नेतृत्व विकास हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन । विद्यार्थी नेताहरू शिक्षा सुधारका लागि होइन आफ्नो दलका मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि दबाब दिने र अन्य भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लाग्ने गर्छन । विद्यार्थीले न्यायको पक्ष र कुशासनको विरूद्धमा बोल्न नसक्नुको प्रमुख कारणसमेत यही विद्यार्थी राजनीतिको दलीयकरण हो ।
चौँथो, सार्वजानिक संस्था तथा संस्थानहरूमा नियुक्त गर्दा दलका सदस्यलाई गर्नु हुँदैन । दलका मान्छेले यस्ता नियुक्ति लिने, साट्ने वा किन्ने अनि भ्रष्टाचार गरेर पैसा थुपार्ने र फेरी आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउने दलाल राजनीतिको दुष्चक्रमा देश फेसेको छ । यसबाट निकाल्नका लागि सार्वजानिक संस्थाहरू जस्तै स्कुल, अस्पताल तथा उपभोक्ता समितिमा स्वतन्त्र तर योग्य व्यक्तिलाई चुन्न आवश्यक छ ।
यो भन्दै गर्दा दलका मान्छेलाई घृणा गरेको होईन । यो वास्तविकतासँग निर्मम भएको हो र दललाई उनीहरूको दुरूह आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाका कारण ति भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् भनेर सम्झाउन र सुधारका लागि दबाब दिन खोजिएको हो । अर्थात्, राज्यको गैरदलीयकरण दलीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्नका लागि नै उठाइएको मुद्दा हो । वास्तवमा जति दल आन्तरिक रूपमा सुधार हुन्छन् त्यत्ति नै गैरदलीयकरणका मुद्दा कमजोर हुन्छन् । किनकि सुधारिएका दलबाट आउने मान्छे पनि राम्रा हुन्छन् ।
हुन त आजभोली दलीयकरणकाभन्दा दलालीकरणका घटना बढी सुनिन्छन् । जस्तै राज्यका ठुलासाना सबै नियुक्तिहरू दलका नेताले बेच्ने गरेको किनेका मान्छेले नै सार्वजानिक रूपमा बताउदै हिंड्छन् । आरोप लगाउनेको पनि छानबिन हुँदैन भने ओरोपितको हातमा राज्य संयन्त्र भएकाले उनीहरूको छानबिन हुने कुरै भएन । भन्नुको मतलब अब दलको सदस्य हुँदैमा लाभ पाउन सकिन्छ भन्ने रहेन । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति सबै जसो चिजको किनबेच हुन थालेको छ ।
सानातिना नियुक्तिका कुरै छाडौँ । मन्त्री, राजदूतदेखि सांसद्को पद पनि विक्रि हुने अवस्था छ । जसले दलीय सिण्डिकेटको नेता, जसले नियुक्त गर्ने शक्ति राख्छ, उसलाई पैसाले चित्त बुझाउन सक्यो उसैले नियुक्ति प्राप्त गर्छ । दलाली बढ्नुमा भ्रष्ट दलीय राजनीति जिम्मेवार भएकाले दलालहरूको सिण्डिकेटलाई तोड्न र दलका बधुवा कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र बनाएर नागरिक उत्तरदायीत्व भर्नका लागि सार्वजानिक महत्वका ठाउँमा नियुक्त गर्दा गैरदलीय व्यक्तिलाई गर्न एकदमै जरूरी भएको छ ।
पाँचौँ, व्यापार र बजारको दलीयकरणका कारण पनि दलाली जन्मिन पुगेको हो । पछिल्ला दशकहरूमा कालो पैसा र राजनीतिको संसर्ग अत्यान्तै बढेको छ । पैसा हुनेले पार्टीमा टिकट पाउने र चुनाव पनि जित्न सक्ने हुँदा सांसद् हुन सक्ने व्यक्ति पुँजीपति मात्रै हुने अवस्था छ । जुनसुकै पार्टीबाट चुनिए पनि पुँजीपतिको स्वार्थ एउटै हुन्छ । नेपालमा जुन दल सरकारमा गए पनि काम उस्तै हुनुमा यो प्रमुख कारण हो । सबैजसो दलको चरित्र एउटै खसगरी दलाल पुँजीवादी हुँदै जाँदा लोकतन्त्र यसरी विकृत हुन पुगेको छ । यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि बजार र व्यापारको पनि गैरदलीयकरण हुन आवश्यक छ ।
व्यापार र बजारको दलीयकरण हुँदा दलाल पुँजी बढेको छ । त्यसले भ्रष्टाचार, तस्करी र ठगीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । बजार सिमित व्यक्तिको कब्जामा छ । दलसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको व्यापार व्यावसाय पनि चल्न सक्ने अवस्था छैन । दलाल बजारमा दलका नेता आफै व्यापारी हुन्छन् । यदि छैनन् भने पनि एउटै सिण्डिकेटमा हुन्छन् । यस्तो प्रकृतिको सिण्डिकेट बनाएर कालोबजारी गर्ने बजारबाट जनता शोषित छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई पनि गैरदलीयकरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
दलाली र राजनीतिको सम्बन्धलाई तोड्नका लागि सार्वजानिक महत्वका उत्पादन र वितरणमा लागेका व्यक्तिलाई दलीय संलग्नताबाट मुक्त गर्नु पर्दछ । कम्तिमा पनि खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा व्यवसायीक ढंगले लगानी गरेका व्यक्तिहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनु नैतिक हुँदैन । राज्यबाट निर्माणको ठेक्का लिने व्यक्तिलाई पनि दलीय राजनीतिबाट रोक्नु पर्दछ । ठुलाठुला व्यापारीहरूलाई पनि राजनीतिबाट अलग राख्नु पर्दछ । यस्ता कदमहरू उठाउन किन पनि जरूरी छ भने राजनीति भनेको व्यापारमा देखिने समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि पनि हो । त्यसका साथसाथै पुँजीको वितरणलाई न्यायिक बनाउने जिम्मेवारी पनि राजनीति कै हो । बजार व्यवस्थापनको समस्या देशको प्रमुख समस्या भएकाले यदि व्यापारी वा ठेकेदार नै संसद्मा जाँदा उसले जनताका पक्षमा काम गर्छ कि आफ्नो पक्षमा ? त्यो स्वार्थ बाझिने अवस्था हो । त्यसकारण व्यापार र राजनीतिबीच प्रष्ट रेखा कोरिनु पर्दछ ।
छैठौँ, राज्यको गैरदलीयकरणका लागि सार्वजानिक ठाउँ जहाँजहाँ दलका नेताको नाम राखिएको छ तिनलाई फेर्नु पर्छ । जनताले तिरेको करबाट अस्पताल, पार्क, स्कुल, बाटो बनाउने तर नाम चाहीँ आफ्ना दलका दिवंगत नेताको नाममा राख्ने चलन छ । त्यो नाम मात्रै राख्ने कुरा होईन भित्र प्रशासन पनि त्यहि अनुसार चलेको हुन्छ । दलका दिवंगत नेताको सम्मानमा नभएर आफ्नो भोटको राजनीतिका लागि नाम भजाउन यस्तो गरेको प्रष्टै छ । एक दल सरकारमा हुँदा अर्का दलको नेताका नाममा खोलिएका संस्थालाई बर्बाद बनाउने नकारात्मक राजनीति पनि हामीले देखेका छौँ । यसलाई रोक्नका लागि सार्वजानिक ठाउँको नाम साझा राख्न जरूरी छ ।
सातौँ, स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि मिडियाको गैरदलीयकरण जरूरी छ । दलीय स्वार्थअनुरूप सूचनाको उत्पादन र प्रसारण हुने समस्याले नागरिकको सूचनाका हकलाई कुन्ठित गरेको छ । सत्य लुकाइएका र तोडमोड गरिएका सूचनाले सामाजिक चेतना निर्माणमा गलत हस्तक्षेप गरेको छ । लोकतन्त्रमा मिडियाले खबरदारीको काम गर्नु पर्ने हो तर विभिन्न कारण मिडियाले त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । सबै जसो राष्ट्रिय मिडिया यो वा त्यो दलको नजिक भएर सञ्चालित हुने हुँदा यीनको विश्वसनीयता पनि कमजोर भएको छ । लोकतन्त्रका लागि यो कदापी राम्रो कुरा होइन । पत्रकारहरूका पनि दलसँग सम्बद्ध संगठनहरू छन् । तिनको अन्त्य गरी एक मात्रै साझा र स्वतन्त्र छाता संगठन भए पत्रकारका समस्यालाई सुझाउन सकिन्छ ।
आठौँ, राज्यको गैरदलीयकरणका लागि सुधार गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थानिय तह हो । संविधानले स्थानिय तहको परिकल्पना कानुनमा आधारित भएर परिणाम (डेलिभरी) दिने उद्देश्यले गरेको छ । संविधान संशोधन गरी त्यसलाई अझै प्रगतिशील र जनमूखि बनाउनका लागि दलको आवश्यकता पर्ने हो । अर्थात्, संशोधनको अधिकार संसद्मा रहेकाले त्यसका सदस्य हुनका लागि दलीय राजनीति जरूरी पर्ने हो । स्थानिय तहलाई उक्त अधिकार नभएकाले यो तहको सरकार दलगत हुन जरूरी नै छैन । भन्नुको मतलब स्थानिय तहमा काम गर्ने दृष्टिकोण संविधानले दिन्छ भने संविधानलाई विकसित गर्ने दृष्टिकोण संसद् वा दलले दिन्छ ।
अहिले जस्तो स्थानिय तहमा पनि दलले टिकट दिएर जनतालाई विकल्पहीन विकल्प जस्ता उस्ताउस्तै उमेदवार थोपर्ने काम बन्द गर्नु पर्छ । अहिले जस्तो दलले दिएको उमेदवारलाई भोट गर्ने नभएर सबै नागरिक उमेदवार बन्न पाउने र बनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ । नागरिक आन्दोलनले नागरिक सभा वा प्राइमरीको वैकल्पिक मार्गचित्र सहित यस मुद्दालाई राज्यको गैरदलीयकरणसँग जोडेर उठाउन आवश्यक छ ।
नवौं, जनप्रतिनिधि र दलको पदाधिकारी एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन । स्वार्थको टकराव उत्पन्न हुने हुँदा त्यसले राज्यको दलीयकरण र कुशासनलाई बढावा दिन्छ । तर त्यसको विपरित प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म अहिले त्यहि नै भएको छ । यसो हुँदा न त दल सुधारको काम हुन सकेको छ न त जनप्रतिनिधि भएर गर्नु पर्ने कामै भएको छ । व्यक्तिको ध्यान बाँडिएर मात्रै यस्तो भएको होईन । दलको नेताको स्वार्थ र जनप्रतिनिधिको स्वार्थबीच टकराव उत्पन्न हुँदा यस्तो भएको हो । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको भए यतिविध्न हुने थिएन । अहिले त दल नेताका लागि सत्ताको भर्यागं मात्रै बनेका छन् । त्यसकारण राज्यको गैरदलीयकरण गर्नका लागि मात्रै होइन दलहरू सुधार गर्नका लागि पनि जनप्रतिनिधि भए पछि कम्तिमा पनि दलको पदाधिकारी रहिरन नपाईने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा,
देशको अहिलेको प्रमुख समस्या नै सुशासनको अभाव हो । कुशासनको प्रमुख कारण राज्यको दलीयकरण हो । राज्यको दलीयकरण भएर लोकतन्त्रको विकास अवरूद्ध भएको छ । दलले राज्यलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् । अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म र कृषिदेखि पर्यटनसम्म सबै क्षेत्रको दलीयकरण भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका र भ्रष्टहरूको कब्जामा रहेका वर्तमान दलहरूले राज्य लुट गरेर कुशासनलाई बढवा दिएका छन् । उनीहरूलाई संविधानले तोकेको स्थानमा फर्काउन र राज्यलाई जनमुखी बनाउनका लागि राज्यको गैरदलीयकरण आवश्यक परेको हो ।
