अहिले राजनीतिकरणलाई नकारात्मक तरिकाले बुझ्ने प्रचलन छ । पछिल्लो समय चलेका केही बहसहरूले राज्यका अंगहरू, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, नागरिक समाज तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपलाई राजनीतिकरण भन्ने गरेका छन् । जस्तै, पिटर्स र पियरले कर्मचारीतन्त्रको सन्दर्भमा राजनीतिकरणलाई योग्यता वा विज्ञताको आधारमा हुने नियुक्तिलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा विस्थापित गरिने प्रक्रिया हो भनेका छन् । यद्यपि, यसरी सत्तामा भएकाले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि गर्ने गैरकानुनी कामलाई राजनीतिकरण भनेर भनिने प्रचलनले समस्या ल्याएको छ । यसले राजनीतिकरणको मूल कुरालाई त ओझेलमा पारेकै छ त्यसमाथि वास्तविक समस्यालाई बुझ्ने कुरामासमेत दुबिधा थपिदिएको छ ।
वास्तवमा राजनीतिकरण भनेको राम्रो कुरा हो । अवश्य पनि यसका केही कमजोरी छन् । यद्यपि, तिनका बाबजुद यो आवश्यक छ । वास्तवमा यो सकारात्मक कुरा मात्रै होईन, नभई नहुने कुरा पनि हो । राजनीतिकरण भनेको कुनै समस्याको समाधान गर्नका लागि त्यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोण दिनु हो । अथवा, यो असल मनसाय राखेर समस्यालाई राजनीतिक छलफल, निदान र सम्बोधनका लागि बहसमा ल्याइने प्रक्रिया हो । हबरमासले भनेका छन् राजनीतिकरणले कुनामा परेका वा सिमान्तकृत भएका विषयलाई अगाडि ल्याएर लोकतान्त्रिक सुधारका लागि नयाँ तरिकाले तिनलाई पुनर्जिवित गर्न सक्छ । यद्यपि, उनले अगाडि थप्छन्, यसलाई निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भने ध्रुवीकरण, कार्य कुशलतामा समस्या अथवा सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वासमा गिरावट ल्याउन सक्छ ।
यद्यपि, हबरमासले देखाएको राजनीतिकरणको सीमितता खासगरी यसको स्वभाविक सीमिततासँग मात्रै जोडिएको भने छैन । उनको कुराले अति राजनीतिकरणको विषयलाई पनि जोड्छ । अति राजनीतिकरण नीति निर्माणको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिको दोहन गर्ने तथा चुनावी फाइदाका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित गर्ने काम हो । त्यस सँगसँगै धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा, यौनिकता र अन्य साझा सामाजिक तथा सार्वजनिक मूल्यमान्यताहरूलाई कुनै नेता वा दलको फाइदाको लागि विवादित बनाइ सत्ताको फाइदा उठाउनु पनि अति राजनीतिकरण हो ।
लोकप्रियतावादी नेतृत्वले उठाउने मुद्दामा पनि अति राजनीतिकरणको प्रभाव देख्न सकिन्छ । सुन्दा आकर्षक सुनिने तर व्यवहारमा ल्याउन नसकिने मुद्दालाई लोकप्रियतावादी मुद्दा भनिन्छ । जस्तै, शसस्त्र विद्रोह गर्दैगर्दा माओवादीले बुर्जुवाको नीजि सम्पत्ति सर्वहाराका लागि बाँडिने छ भन्यो । अहिले पनि सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा उक्त खेमाले यस्तै लोकप्रियतावादी मुद्दाहरू उठाएको देखिन्छ । दक्षिणपन्थमा पनि त्यस्तो लोकप्रियतावाद देखिन्छ । उनीहरूले पुराना कुरालाई स्वर्ण युगका रूपमा प्रस्तुत गरेर अमुक शासक आयो भने भ्रष्टाचार चैट हुने जस्ता अव्यवहारिक कुरा गर्छन् । यो तप्काले धार्मिक आस्था तथा सांस्कृतिक अभ्यासलाई पनि राजनीतिकरण गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गर्छ । भन्नुको मतलब लोकप्रियतावादी मुद्दामा पनि अति राजनीतिकरणको प्रभाव हुन्छ ।
समाजमा समस्या छन् । सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या ति मध्येका प्रमुख हुन् । ति समस्याको समाधानका लागि राजनीतिकरण गरिनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि चुनावमार्फत समाधानको उपायलाई जनतामा लगेर अनुमोद गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । जस्तै, यदि महिला वा दलित माथि भएको हिंसालाई रोक्नु छ भने त्यसको राजनीतिकरण हुन जरूरी छ । त्यसलाई सांस्कृतिक समस्या हो भनेर राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यदि बाल विवाह हुन्छ, घरेलु हिंसा हुन्छ वा छुवाछुतको विभेद हुन्छ भने त्यसका लागि कानुन बनाउनु नै पर्छ । त्यो काम राजनीतिले गर्ने हो ।
यो सन्दर्भको राम्रो उदाहरण पछिल्लो समय नेपालमा चलेको एउटा बहसलाई लिन सकिन्छ । केटीको विवाह गर्ने वैधानिक उमेर २० वर्ष थियो । सरकारले यसो गर्नुको आधार महिलाले कहिले विवाह गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने राजनीतिक बहस हो । वा, महिलाका विरूद्धमा भएका सांस्कृतिक विभेदको परिप्रेक्षमा भएको राजनीतिकरण हो । पहिला २० वर्ष भनेर कानुन बनाउनु पनि राजनीतिक कदम नै थियो । त्यसको विरोध हुनु र समर्थन हुनु वा समाजमा ध्रुवीकरण र विवाद निम्तिनु स्वभाविक थियो । तर पनि त्यो गर्नै पर्ने काम थियो । अहिले फेरी कानुन परिवर्तन गरेर १६ वर्षमा झार्ने प्रयासमा सरकार छ । यसो हुँदा यसले धु्रवीकरण र विवाद निम्त्याउछ नै । किनकि यो राजनीतिकरणले दिने समाधानसँगै ल्याउने समस्या हो । जब कानुनी व्यवस्थालाई सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिन्छ विवाद र ध्रुवीकरण आफै हराएर जान्छन् ।
राजनीतिकरणले ल्याउन सक्ने विवाद र ध्रुवीकरण तथा अति राजनीतिकरणको समस्यालाई लोकतन्त्रमा देखिने स्वभाविक समस्याका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तिनको पहिचान र समाधान गर्ने तरिका आ–आफ्नै छन् । ति कतिपय स्वभाविक हुन्छन् र समयक्रममा हराएर जान्छन् भने बाँकीको समाधानका लागि पनि ठुला संरचनागत परिवर्तन गर्न जरूरी हुँदैन । जस्तो, अति राजनीतिकरणको समस्यालाई स्वार्थको बझान रोक्ने कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको समस्या धेरै संवेदनशील छ । त्यो समस्या अति राजनीतिकरणमा सीमित छैन । वास्तवमा यो दलीयकरणको समस्या हो ।
दलीयकरण भनेको स्वभाविक कुरा होईन । यो लोकतन्त्रमा आएको गम्भीर विचलन हो । यो राजनीतिकरणले ल्याउने जस्तो राजनीतिमा देखिने स्वभाविक समस्या होईन । त्यसकारण दलीयकरण राजनीतिकरण त हुँदै होईन, यो अति राजनीतिकरण मात्रै पनि होईन । वास्तवमा यो राज्यको चरम दोहन गरेर राज्य, राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाउने प्रक्रिया हो । दलीयकरणको उद्देश्य राज्यलाई निश्चित दल तथा तिनका नेताको स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि तयार गर्ने त हो नै त्यससँगै यो लोकतन्त्रलाई नै सखाप गर्ने प्रक्रिया हो ।
सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा दलीयकरण भएको राज्यमा निश्चित दलको सदस्यले मात्रै अवसर पाउने हुन्छ । सीमित मान्छेहरूको कब्जामा राज्य रहने हुनाले यदि ति व्यक्तिहरूको समूहप्रति बफादारीता नदेखाउने हो भने कर तिर्ने नागरिकले आफुले पाउनु पर्ने स्वभाविक सेवा पनि पाउन नसक्ने गरी बहिष्करणमा पर्छन् । जुनकुनै काममा पनि दलीय संलग्नता हेरेर समर्थन र विरोध गर्ने अवस्था बन्दा यसले राज्यको चरित्रलाई पक्षपाति, भ्रष्ट र परजीवी बनाई दिन्छ । वास्तवमा दलीयकरण भएको समाजमा कुनै एक बलियो दलप्रति आफ्नो बफादारीता नदेखाउने हो भने अधिकार पाउने कुरा त छाडौँ उल्टो दुःख पाउनु पर्ने अवस्था बन्छ ।
राज्यको दलीयकरण भयो भने दलहरू राजनीतिक नभएर माफियाका गिरोह जस्ता बन्छन् । दलभित्रको लोकतन्त्र मृतप्रायः हुन्छ भने दलका कार्यकर्ता नेताका कारिन्दाका रूपमा बदलिन्छन् । देश तथा लोकतन्त्रलाई भन्दा दलको भलोलाई माथि राख्ने प्रवृत्ति दलीय संरचनाको माथिदेखि तलसम्म पुग्छ । आफ्नो दलीय गिरोह वा त्यसका नेताले देश लुट्दा पनि बोल्ने ल्याकत कार्यकर्तासँग रहँदैन । कार्यकर्ताले आफ्नो चेतनालाई बन्धक राखेर नेताको निर्देशनलाई पालना गर्छन् । उनीहरूले कहिलै पनि प्रश्न उठाउँदैनन् । उनीहरूका लागि प्रश्न उठाउने न अवसर हुन्छ न त त्यसलाई दलीय गिरोहले राम्रो नै मान्छन् । यस्ता कार्यकर्तालाई हाम्रो देशमा ‘झोले’ भनेर चिनिन्छ । वास्तवमा यो शब्दले कुनै निहीत स्वार्थले कुनै दलमा लागेका र दलले गरेका खराब कामको पनि समर्थन गर्ने वा तिनको विरोध नगर्ने कार्यकतालाई जनाउँछ । दलीय गिरोहको जालोका कारण ति झोले कार्यकर्ता आफ्नो जीविन चलाउनका लागि चेतनालाई बन्धक बनाउन बाध्य छन् ।
दलीयकरणको समस्या सामान्य होईन । यसले राज्यका अंग तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बर्बाद गर्दै लैजान्छ । दलीय गिरोहले समाजको दलीयकरण गर्नुको उद्देश्य खास गरी भ्रष्टाचार र दोहन गर्नका लागि भएकाले दलीयकरणमार्फत नियुक्त हुने वा जिम्मेवारी पाउने मान्छे क्षमता नभएका हुन्छन् । कोहीकोही भएका आइनै हालेछन् भने पनि राम्रो काम गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । पहिलो कुरा उद्देश्य नै दोहनको हुने हुँदा राम्रो काम सम्भव हुँदैन भने दोश्रो कुरा योग्यता र प्रक्रिया छलेर कमजोर मान्छे जिम्मेवारीमा आउने हुँदा अक्षम मान्छे आउने प्रवल सम्भावना हुन्छ । त्यसरी आउने व्यक्तिको नैतिक धरातल पनि कमजोर हुने नै भयो जसले गर्दा उसले आफ्नो मातहतमा रहने अन्य व्यक्तिलाई कामका लागि परिचालन गर्न सक्दैन ।
दलीयकरणले नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्र, व्यापार, मीडिया, नागरिक समाज, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई धरासायी बनाइरहेको छ । वास्तवमा यसले सार्वजनिक संघसंस्था तथा संगठनको मात्रै होईन व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा पनि विश्वासको संकट उब्जाएको छ । दलीयकरणले विश्वास घात, घुसखोरी र कमिसनखोरी गरेर आफ्नो दोहनलाई अगाडि बढाउने भएकाले यसले नेपाली नैतिकताको तस्करी गर्दै जाँदा अहिले इमानदारीको खडेरी परेको छ । यसले गर्दा व्यवस्थाको साख दिनप्रतिदिन गिर्दै जान्छ र लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै राष्ट्रियता कमजोर हुने र तानाशाहीतर्फ राजनीति बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
वास्तवमा दलीयकरणको समस्या राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको विषय होईन । माथि नै संकेत गरे अनुरूप यो अर्थतन्त्र हुँदै सामाजिक व्यवस्थासँग पनि जोडिएको विषय हो । अहिले समाजमा व्यक्तिवाद हावी छ । समाजका धेरै मानिस आफ्नो स्वार्थको परिपूर्तिका लागि लागेका छन् । समाज सेवा कसैले गरेको छ भने पनि त्यो अर्को कुनै स्वार्थसँग जोडिएर व्यवसाय कै रूपमा गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक फाइदा नदेखे मान्छे राजनीतिमा लाग्न तयार नै छैन । धनी नभए राजनीति गर्न मात्रै कठीन होईन मान्छेले विश्वास पनि नगर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू राज्यको दलीयकरण गरेर धन जम्मा गरी कार्यकर्ता पाल्न र चुनाव लड्न बाध्य छन् । यसले नेपालको समस्यालाई दलीयकरणभन्दा पनि अगाडि बढाएर दलालीकरणको चरणमा पुर्याएको छ ।
अन्त्यमा,
यसो भन्नुको मतलब हो दलीयकरणको समस्याले अहिले राजनीतिमा देखिएको समस्या राजनीतिक मात्रै हो भन्ने कुरा मान्दैन । यसले दलालीकरणको चरणमा पुगेको यो समस्यालाई सांस्कृतिक समस्यासँग जोडेर समाधान खोजिनु पर्ने कुरा गर्छ । यो भन्नुको तातपर्य के हो भने कानुन बनाएर नेपाली लोकतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । त्यसका लागि आन्दोलन जरूरी छ र आन्दोलनसँगै सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा बदलाव गर्न सक्ने पुनर्जागरण जरूरी छ ।
