हो, नेपालमा आन्दोलनहरूको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरे । तर, ति आन्दोलनमा जनताले दललाई साथ अहिलेको जस्तो दलतन्त्र स्थापनाका लागि दिएका थिएनन् । आन्दोलनको उद्देश्य लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो । त्यसैका लागि लामो संघर्ष, जनआन्दोलन र त्यसपछि समानुपातिक समावेशी संविधान सभाको चुनाव गरेर नयाँ संविधान बनाइएको थियो ।
तर, विडम्बना अहिले देशमा नाम मात्रैको लोकतन्त्र छ । व्यवहारमा दलतन्त्र छ । दलहरूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बरू, आन्तरिक लोकतन्त्र मासेर दललाई दलालका गिरोहमा बदलेका छन् । ति गिरोहले दोहनका लागि राज्यको चरम दलीयकरण गरेका छन् । वास्तवमा जताजतै दोहनकारी सिण्डिकेटको जालो बिछ्याइएको छ । जसले भ्रष्टाचार संस्थागत हुन गई शासन व्यवस्था लुटतन्त्र जस्तो बन्न पुगेको छ ।
यसबाट जनता आजित छन् । उनीहरूले दलतन्त्रको विकल्प खोज्नका लागि अवसर अनुसारको प्रयत्न पनि गरेका छन् । कहिले दलभित्रका नयाँ मान्छेलाई सहयोग गरेर यस्तो प्रयास मुखरित गर्छन भने कहिले नयाँ पार्टीलाई साथ दिएर । सामाजिक अभियन्तालाई समेत साथ दिएर ति प्रयासहरू भएका छन् । पछिल्लो समय त्यो प्रयास राजावादी खेमाबाट मुखरित भएको छ ।
यद्यपि, यति भन्दै गर्दा दलतन्त्रको समाधान र लोकतान्त्रिक सुधारका सबै प्रयासहरू उपलब्धीहिन रहे भन्ने होइन । कम्तिमा दलतन्त्र समस्या हो भन्ने बुझाईमा राष्ट्रिय सहमति बन्दै गएको छ । यो सहमतिले दक्षिणपन्थीदेखि बामपन्थीसम्मलाई जोडेको छ । वास्तवमा अहिले हुन नसकेको भनेको समाधानको पक्षमा ठोस काम हो । दलभित्र सुधार गर्न चाहनेहरू, नयाँ दलका नेतृत्व तथा नागरिक समाज कतैबाट पनि दलतन्त्रका विरुद्ध प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । यसले जनतामाझ थप निराशा र आक्रोश बढाएको छ । यो अवस्था अस्थिरता चाहने सबैका लागि उपयुक्त हो । पुर्व राजाबाट भएका प्रयासलाई पनि यो सन्दर्भमा स्वभाविकै मान्न सकिन्छ ।
तर उनका गतिविधि अस्वाभाविक छन् । उनी लोकतन्त्रको सुधारका लागि आउन खोजेका होइनन् । उनी जति बलिया बन्छन् त्यति लोकतन्त्र मासिन्छ र देश तानाशाहीतर्फ लाग्छ । वास्तवमा उनी फेरी राजा बन्ने भनेको गणतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान होइन । त्यो थप बर्बादीको बाटो हो ।
अहिले विश्व भरी राजनीति धमिलिएको छ । यही मौकामा नेपालमा पनि चौका हान्ने दाउमा ज्ञानेन्द्र शाह देखिन्छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाएर त्यसैको भरमा आफु पुनस्र्थापना हुने आशा राख्नु आत्मरती र सत्ता लिप्साको अशोभनीय उदाहरण हो । उनको यो भत्ता महत्वकांक्षामा जनताको समर्थन छैन । समर्थन गर्नेमा उही पुराना बदनाम पात्र र विभिन्न स्वार्थ समूहहरू मात्रै देखिन्छन् ।
हो, देशमा आन्दोलन आवश्यक छ । तर, आक्रोश र बदलाको होईन, न्याय, सिर्जना र सुधारको । भिड, स्वार्थ समूह र भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तन त होला तर त्यो आन्दोलन हुन सक्दैन । देशको आवश्यकता दलतन्त्रको अन्त्य र राज्यको लोकतान्त्रिकरण हो । अवश्य पनि सुधारको यो आन्दोलन उठाउन सहज छैन । तर, असम्भव पनि छैन । लोकतन्त्रको संघर्ष कठीन छ भन्दैमा सामन्तवादको अवशेष खोज्न हिंड्नु कुनै समाधान होइन, त्यो पागलपन मात्रै हो ।
के राज्यको गैरदलीयकरण समाधान हो त ?
गैरदलीय लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधी अवधारणा होइन । त्यस्तै गरी यो निर्दलीय व्यवस्थाको विपरित कुरा पनि होइन । यो बीचको बाटो हो । यसले अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्ने ठान्दैन । न त यसले भर्खरै निर्दलीय लोकतन्त्रको आदर्श अवस्थामा जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै व्यवहारिक ठान्छ । बरू यसले बहुदलीय व्यवस्थामार्फत अगाडि बढ्न सकिने प्रक्रियागत सुधारमा विश्वास गर्छ । नागरिक र दलहरूको संघर्ष र सहकार्यमार्फत चरणबद्ध र अहिंसात्मक तरिकाले आदर्श निर्दलीय लोकतन्त्रतर्फ जाने यसको उद्देश्य हो ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा महेन्द्र शाहले आफ्नो तानाशाही व्यवस्थाको नाम निर्दलीय व्यवस्था भनेर राखे । उनले निर्दलीय व्यवस्थाको कुरा त गरेका थिए तर त्यो लोकतन्त्रको कुरा थिएन । वा, निर्दलीय लोकतन्त्रको कुरा थिएन । बरू निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थाको कुरा थियो । अर्थात्, राजाको पञ्चायती व्यवस्था दलहरू नचाहिने अवस्था थिएन, तिनलाई निषेध गरेर एक व्यक्तिको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो दमनकारी थियो । वास्तवमा राजा महेन्द्रले आफ्नो वंशवादी तानाशाही व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि भ्रम छर्न निर्दलीय शब्दको दुरूपयोग गरेका थिए ।
भन्नुको मतलब निर्दलीय व्यवस्था तानाशाही र लोकतान्त्रिक दुवै हुन सक्छ । दललाई निषेध गरेर निर्दलीयता लाद्ने व्यवस्था अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भने दलको आवश्यकताको दुरविकास (आउटग्रो) गरेर क्रमिक रूपमा अनुपयोगी बनाउने निर्दलीय तर लोकतान्त्रिक बाटो हो ।
हामी जहानिया राणा शासन, राजाको अधिनायकवाद हुँदै अहिले दलहरूको बहुदलीय व्यवस्थामा आएका छौं । यो सन्दर्भमा दलीय व्यवस्थामा आउनु प्रगतिशील कुरा हो । तर, अहिले दलहरू नै समस्याका कारण बन्दै गएका छन् । यो बेला हामीलाई चाहिने झन् प्रगतिशील व्यवस्था हो । त्यो प्रगतिशील विकल्प गैरदलीय लोकतन्त्र हो ।
दलतन्त्रका कारण
देशमा दलतन्त्रको समस्या हुनुका पछि प्रमुखतः तीन कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूमा रहेको वैचारिक समस्या । दलहरू आफू र लोकतन्त्रलाई अलग गरेर हेर्न सकिरहेका छैनन् । यिनीहरूले मान्ने विचार वा वादहरूले दिशानिर्देश त्यस्तै तरिकाले गरिरहेका छन् । त्यसकारण यि परिकल्पना कै तहमा दल र लोकतन्त्र परिपुरक हुन् भन्ने ठान्छन् । दलहरूमा यस्तो चिन्तन हुँदा आफू लोकतन्त्रको साधन मात्रै भएको कुरा बिर्सिन्छन् । यसरी दलहरू आफुलाई साध्य ठान्ने अवस्थामा पुग्दा लोकतन्त्र दलतन्त्रमा बदलिन पुगेको छ ।
दोश्रो, नेपालमा दलतन्त्र मौलाउनुको अर्को कारण हो राजनीतिमा अत्याधिक प्रयोग भएको कालो पैसा । वास्तवमा अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरी नै राजनीति धनी मान्छेले खरिद गर्न सक्ने वस्तु बनेको छ । सिमित व्यक्तिले राजनीतिक दलमा कब्जा जमाएर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अबरूद्ध गरेका छन् । लामो समय यसरी पैसाले दललाई प्रभावित गर्दै जाँदा अहिले दलको प्रमुखः ध्येय भनेको दलाली जम्मा गर्ने र सत्तामा पुग्ने हुन पुगेको छ । दलभित्र कालो पैसाको प्रभाव निर्णायक हुन पुगेकाले दल गिरोहमा बदलिएका छन् । लोकतन्त्र गिरोहतन्त्रमा विकृत भएको छ ।
चुनाव महंगो भएर मात्रै दलहरू गिरोहमा बदलिन बाध्य भएका होइनन् । नेता हुन् वा कार्यकता वा जनता जो भए पनि उनीहरूको जिवन शैली महंगो छ । नेतालाई आफ्नो जीवन चलाउन, परिवार चलाउन र पार्टी चलाउन करोडौं पैसा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो समस्या राजनीतिक मात्रै नभएर सांस्कृति पनि हुन पुगेकाले समाधानका लागि चुनावलाई सस्तो बनाउँदैमा हुने देखिंदैन । त्यसका लागि त्योसँगै हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य र जीवन शैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तेश्रो, नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाले पनि दलतन्त्रको समस्या उब्जाउन भूमिका खेलेको छ । उनीहरू आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति त्यति जागरूक देखिदैनन् । आफ्नो काम आफै गर्नेभन्दा अरूलाई लगाउने प्रवृति छ । देश विकास कोही आएर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसमाथि व्यक्तिवाद हावी भएर साझा समस्यामा भन्दा पनि जसले उनीहरूको निजी समस्या समाधान गरिदिन्छ त्यहि व्यक्ति वा दलको समर्थक गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले दलतन्त्रका लागि वातावरण तयार गरेको छ ।
दलतन्त्रका लागि वातावरण तयार गर्ने अर्को सांस्कृतिक पक्ष हो परिवारवाद । परिवार पहिले देखि जुन दलमा छ सन्तानहरू पनि त्यही दलमा लाग्ने परिपाटी छ । पछिल्लो समय यो अलि कम भएको त छ तर अहिले पनि बलियो नै छ । यसले गर्दा दललाई जन्मजात सदस्य प्राप्त हुने हुन्छ । दल आफ्नो चरित्र सुधार गरेर र लोकतान्त्रिक भएर नागरिकलाई आफुतर्फ आकर्षित गर्न बाध्य हुँदैनन् । यसरी दल वंशानुगत हुँदा दलतन्त्रलाई मलजल भएको छ ।
अन्त्यमा,
गैदलीयकरण भनेको दलहरूको भूमिकालाई क्रमशः कम गर्दै नागरिकलाई सवल बनाउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ वैचारिक दिशा दिन सक्छ । यसमा थप नागरिक केन्द्रीत भएर लोकतन्त्रकलाई पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर छ । यसले दलगत राजनीतिको विकल्पमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि ढोका खोल्छ । त्यसका साथै यसले भएका दलहरू सुधार गर्नका लागि पनि सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ । यो विचारले दलको भद्दा संरचना र लाखौं बेरोजगार कार्यकर्तालाई कटौती गरेर तिनको पुनर्संरचना गर्ने उपाय दिन सक्छ ।
अहिले राज्यका अंगहरूको दलीयकरण गरिएको छ । यो राज्यको दोहन गर्नका लागि भएको हो । जब गैरदलीयकरण गरेर संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरीतन्त्र जस्ता निकायलाई संवैधानिक स्वतन्त्रता दिइन्छ तब लोकतन्त्रको सुदृढीकरण मात्रै हुँदैन, दलीयकरण गरेर पार्टी कब्जा गरेका व्यक्तिको राजनीति पनि सकिन्छ । दलभित्र राम्रा मान्छेका लागि अवसर बन्छ भने दलको संरचना पनि चुस्त र कम खर्चिलो बन्न सक्छ ।
गैरदलीय लोकतन्त्रको विचार चरम दलीयकरणको उपचार विधि मात्रै होइन । यो बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प पनि हो । लोकतन्त्रका लागि दल सधैं जरूरी पर्छन् भन्ने मान्यतालाई यसले खारेज गर्छ । यसले नागरिकलाई बलियो बनाउँदै दलको भूमिकालाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै लैजान्छ । तर, यसको मतलब यो दलविरोधि विचार होईन किनकी यसले दलको आवश्यकतालाई दुरविकास गर्ने कुरा गर्दछ । यसले भर्खरै निर्दलीय लोकतन्त्र सम्भव छ भन्ने कुरालाई व्यहारिक मान्दैन तर यसलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा भने स्वीकार गर्दछ ।
