सर्वोच्च अदालतले आफ्ना आदेशमार्फत ‘तरमारा वर्ग’ सामाजिक न्यायका लागि बाधा बनेको बताएको छ । खासगरी २०७७ पुष १ र २०८० फागुन ३० मा दिएका दुई आदेशको मुल निष्कर्ष आरक्षणको पुनरावलोकन गरी उक्त वर्गलाई अनुचित लाभ लिनबाट रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाओस् भन्ने देखिन्छ ।
त्यसका साथसाथै अदालतको चासो विपन्नलाई आरक्षणको दायराभित्र नल्याउनुप्रति पनि छ । यसो गर्नु वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको उद्देश्य विपरित हुने अदालतको बुझाई छ । वास्तवमा वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी 'आवश्यकता'का आधारमा आरक्षणको पुनरावलोकन हुनु पर्ने अदालतको राय प्रष्टै देखिन्छ ।
अदालतको आदेश पछि आवश्यक कानुन बनाउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । यदि यस आदेशको पालना गर्नु नपर्ने कुनै यथोचित कारण छ भने उचित प्रक्रियाबाट अदालतलाई जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ ।
अदालतको आदेश पछि आवश्यक कानुन बनाउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । यदि यस आदेशको पालना गर्नु नपर्ने कुनै यथोचित कारण छ भने उचित प्रक्रियाबाट अदालतलाई जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि, मूलधारका राजनीतिक दलमा यो मुद्दामा छलफल भएको देखिदैन भने मिडिया र नागरिकहरूबीच भने यसले चासो पाउँदै गएको छ ।
‘तरमारा वर्ग’ भनेको आरक्षण व्यवस्थाको अनुचित लाभ लिने एउटा सानो तप्का हो । उक्त वर्गले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरी आरक्षणको सुविधा लिएको र दोहोराइ तेहराइ पनि लिएको देखिन्छ । यसले गर्दा पछाडि परेको समुदायभित्र रहेको अति पिछडिएका वर्गसम्म आरक्षण पुग्न सकिरहेको छैन । यस वर्गलाई आरक्षणबाट बाहिर ननिकाल्ने हो भने आरक्षण यसको वंशानुगत अधिकार जस्तो हुने देखिन्छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि ‘तरमारा वर्ग’का बारेमा नेपालको सर्वोच्चले जस्तै आदेश दिएको छ । वास्तवमा भारतको अदालतले एक कदम अगाडि बढेर आरक्षणलाई पुनरावलोकन गर्ने एक ढोका पनि खोलिदिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि ‘तरमारा वर्ग’का बारेमा नेपालको सर्वोच्चले जस्तै आदेश दिएको छ । वास्तवमा भारतको अदालतले एक कदम अगाडि बढेर आरक्षणलाई पुनरावलोकन गर्ने ढोका पनि खोलिदिएको छ । यसले पछाडि परेको जात र जातिय समुदायभित्र उपवर्गको निर्माण गरी अति पिछडिएका समुदायसम्म आरक्षणको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि राज्य सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सत्तारूढ भाजपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायतका धेरै दल यस्तो उपवर्ग निर्माण गर्न तयार पनि देखिन्छन् ।
यद्यपि, उपवर्गहरुको निर्माण गर्दैमा तरमारा वर्ग आरक्षणबाट बाहिर भने निस्कदैन । यसको मतलब जातभित्रका अति पिछडिएका जातमा आरक्षण बाँड्दैमा यो लक्षित वर्गमा पुग्ने चाहिँ देखिँदैन । यसरी बनाइएका उपवर्गका कारण आरक्षण केही फराकिलो त हुन्छ तर यसले 'तरमारा वर्ग'को प्रभावलाई भने रोक्न सक्दैन । बरु, उपवर्गमा पनि विस्तारै यही तरमाराको अधिपत्य बढ्ने निश्चितै छ ।
यस्तो किन पनि देखिन्छ भने पछिल्लो समय देशमा वर्गीय विभाजन तीव्र भएसँगै सबै जातजातिमा धनी र गरिब वर्ग जन्मेका छन् । धनी वर्गका परिवारले प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा जसरी पनि अरुलेभन्दा गुणस्तरीय खाना, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा लिन्छन् नै । यसले उनीहरुलाई अन्यको तुलनामा बलियो बनाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा आरक्षणभित्र हुने प्रतिस्पर्धामा यही वर्ग अगाडि आउछ । अर्थात्, तरमारा वर्ग फैलियर झनै बलियो बन्दै जाने देखिन्छ ।
धनी वर्गका परिवारले प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा जसरी पनि अरुलेभन्दा गुणस्तरीय खाना, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा लिन्छन् नै । यसले उनीहरुलाई अन्यको तुलनामा बलियो बनाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा आरक्षणभित्र हुने प्रतिस्पर्धामा यही वर्ग अगाडि आउछ ।
यद्यपि, ‘तरमारा वर्ग’ तरमारा हुनुमा यसको दोष भने छैन । यो तुलनात्मक रुपमा बलियो आर्थिक स्थिति भएको हुनाले आरक्षणको सजिलै लाभ लिने अवस्थामा पुगेको हो । खासमा आरक्षणका लागि एउटै मात्र आधार मान्दा यस्तो हुन गएको हो । यदि वर्गलाई पनि आरक्षणमा जोड्ने हो भने यसले आरक्षणलाई लचक र वैज्ञानिक बनाइदिन्छ । जात, जातियता वा लिगंजस्ता जन्मजात र जड आधारमा मात्रै नभएर आरक्षणको अग्राधिकार पाउनका लागि विपन्न पनि हुनु पर्ने अवस्था हुँदा मात्रै आरक्षणबाट ‘तरमारा वर्ग’को बहिर्गमन सम्भव हुन्छ ।
