विपन्नलाई आरक्षण किन जरूरी छ ?

पहिलो, नेपालको संविधानले समाजवादको उद्देश्य राखेको छ । यसले सामाजिक न्यायको स्थापना गर्दै सबैप्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने सपना देखेको छ । खासगरी वर्तमान विश्व अर्थराजनीतिक व्यवस्थाले निर्माण गरेको वर्गीय विभेदलाई समाप्त गरेर समानताको अधिकार स्थापित गर्ने यसको ध्येय प्रष्ट छ । उक्त यात्राका लागि संविधानले समावेशी राज्यलाई एक अपरिहार्य तत्व मानेको छ । 

समावेशी राज्य निर्माण गर्ने धेरै विधि हुन सक्छन् । त्यसमध्ये एक प्रमुख विधि हो आरक्षणको व्यवस्था । जसअनुरूप नेपालमा आरक्षण सुरू भएको १८ वर्ष भयो । 

करिब दुई दशकको यो प्रयोग पछि केही उपलब्धीसँगै केही सुधार गर्नु पर्ने पक्ष उजागर भएका छन् । जस्तैः आरक्षणका कारण राज्य केही समावेशी त भएको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा यो लक्षित वर्ग वा समुदायसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । बरु आरक्षित समुदायमा रहेको सानो ‘माथिल्लो वर्ग’ले अनुचित लाभ लिइरहेको छ । त्यसलाई सुधार गर्नका लागि जनस्तरमा आवाज सुनिन्थ्यो । उक्त आवाजलाई सर्वोच्च अदालतलेसमेत मान्यता दिएको छ । अदालतले उक्त सानो वर्गलाई आरक्षणको अनुचित फाइदा लिनबाट रोक्ने नीति बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।  

आरक्षणका कारण राज्य केही समावेशी त भएको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा यो लक्षित वर्ग वा समुदायसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । बरु आरक्षित समुदायमा रहेको सानो ‘माथिल्लो वर्ग’ले अनुचित लाभ लिइरहेको छ ।

अहिलेको आरक्षण जात, जातियता, लिंग, भूगोल, अल्पसंख्यीकताजस्ता आधारमा रहेको छ । समावेशी राज्य निमार्णका लागि ति सबै आवश्यक तत्व हुन् । यद्यपि, संविधानको मर्म र वर्गीय विभाजन र विभेदको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेको अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा आरक्षित समुदायमा ‘तरमारा वर्ग’ जन्मिन पुगेको छ । समावेशीता र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान आरक्षणको व्यवस्थामा वर्गीय आधार पनि थपेर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

दोश्रो, नेपालको सन्दर्भमा पछाडि परेका समुदाय महिला, जनजाति, दलित तथा लैगिंक तथा अल्पसंख्यक सामाजिक रूपमा मात्रै होइन आर्थिक रूपमा पनि पछाडि परेका छन् । वर्गीय आधारमा आरक्षणको पुनरावलोकन हुँदा उक्त पछाडि परेको समुदायको लागि अगाडि बढ्ने अर्को आधार तयार हुनेछ । जस्तो अहिले दलितबाट आरक्षण लिएकाका लागि विपन्नका लागि छुट्याइएको अर्को नयाँ वर्गीकरण पनि उपलब्ध हुने छ । जातका आधारमा आरक्षण भरिएको खण्डमा पनि वर्गका आधारमा पाउने सम्भावना रहन्छ । यसले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई झनै सहज र छिटो बनाउने छ ।

तेश्रो, वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था नहुनु संविधानको मर्म विपरित त हो नै । त्यसका साथसाथै वर्गीय विभेदलाई सामाजिक न्यायको मूलधारमा नल्याउँदा अहिले भएको व्यवस्थासमेत अपूर्ण हुन पुगेको छ । त्यो कसरी भने जात, जातियता र लिंगका आधारमा पाउने आरक्षण जन्मजात पाउने आरक्षण हो । यसरी जन्मजात आरक्षण पाउँदै गर्दा बर्हिगमनको ढोका बन्द हुन्छ । यसो हुँदा आरक्षण नचाहिने बनाउने आरक्षण व्यवस्थाको लक्ष्य जुन छ त्यसको विपरित हुन जान्छ । 

जातकै आधारमा आरक्षण पाउने भए पछि अहिले प्राप्त लाभ उठाएर योग्यतालाई बढाउनु पर्छ भन्ने कुराले महत्व पाउँदैन । यस्तो हुँदा राज्यले सधैंभरी योग्यतामा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अर्थात्, अर्को शब्दमा भन्दा साँचो अर्थमा पछाडि परेको समुदायलाई सबल बनाउने कुरा सम्भव हुँदैन । वर्गलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउँदा सबै मानवीय विकासका सुचाकंमा अगाडि रहेका तर जातका आधारमा मात्रै पिछडा मानिएको तप्का वा कथित ‘तरमारा वर्ग’का लागि बर्हिगमनको ढोका खोल्दछ । त्यसो हुँदा अति पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अझै फराकिलो स्थान पनि प्राप्त हुन्छ । 

वर्गलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउँदा सबै मानवीय विकासका सुचाकंमा अगाडि रहेका तर जातका आधारमा मात्रै पिछडा मानिएको तप्का वा कथित ‘तरिलो वर्ग’का लागि बर्हिगमनको ढोका खोल्दछ । 

चौंथो, समाजमा कुनै विभेद गहिंरो बन्दै गएको छ भने त्यो वर्गीय विभेद हो । यसका कयौं उदाहरण छन् । जस्तै, जातको आधारमा राम्रो स्कुल तथा अस्पताल जान अहिले कसैलाई रोक छैन । अन्तरजातिय विवाह पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, विपन्नले राम्रो खाना, शिक्षा र उपचारबाट मात्रै बञ्चित हुन परेको छैन अन्य विवाहजस्ता सामाजिक सम्बन्धहरूका लागिसमेत चुनौति बढ्दै गएको छ । विभेदको अवस्था यति सम्म भएको छ धनी र गरिब बस्ने बस्ती नै फरकफरक छन् । उनीहरूले लिने सेवा सुविधा मात्रै होइन उनीहरूले श्वास फेर्ने हावाको गुणस्तरमासमेत भिन्नता आएको छ । यस्तो संवेदनशील बन्दै गएको विभेदलाई सम्बोधन नगरी सामाजिक न्यायको उद्देश्य प्राप्त हुन सम्भव छैन । त्यसकारण पनि विपन्नका लागि आरक्षण अत्यान्तै जरूरी बनेको छ ।

पाँचौ, गरिबीको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यहीँ अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेतर्फ संविधानले पनि प्रष्ट संकेत गरेको छ । यसरी आरक्षण जनसंख्याको अनुपातमा आउँदा अहिले आरक्षण पाइरहेका समुदायका लागि पनि जनसंख्याकै अनुपातमा गर्नु पर्ने हुन्छ । भन्नुको मतलब अहिले ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर व्यवस्था गरिएको आरक्षणमा ठुलो परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अहिले अधिकतम ४ जना दलितका लागि सुरक्षित गरिएको आरक्षण बढेर करिब १४ जनाका लागि हुन पुग्छ । त्यो भनेको कछुवाको गतिमा रहेको वर्तमान समावेशीताले तीव्र गतिमा उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्छ ।   

चुनौति के हो ?

पहिलो, संविधान र पछिल्लो समयमा आएका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले वर्गीय विभेदलाई सामाजिक न्यायका लागि बाधाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, विपन्नलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउनका लागि ठुलै चुनौति देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति त विश्वव्यापी अर्थराजीनितिक व्यवस्था नै हो । यसले विपन्नलाई मुलधारमा आउन नदिन अनेक भ्रम, लोभ तथा आवश्यक पर्यो भने नाकाबन्दी र बलकोसमेत प्रयोग गर्ने गरेको छ । नेपालले अहिलेको अवस्थामा यो विश्वव्यापि शक्तिलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले बुद्धिमताका साथ उक्त चुनौतिको व्यवस्थापन गर्दै दीर्धकालीन लक्ष्यका लागि बेग्लै बाटो चाहीँ अवश्य तय गर्न सक्छ ।   

दोश्रो, पुँजीपतिको कब्जामा रहेको राजनीति । पुँजीपति वर्ग कतै विपन्न वर्गका मानिस नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्छन् कि भन्ने त्रासमा देखिन्छ । वर्गीय प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा राजनीतिक दलहरू पनि पुर्णतः धनी मान्छेको नियन्त्रणमा पुगेका छन् । त्यसकारण सरकारले गरिबका लागि आर्थिक सहयोगका प्याकेजहरू ल्याएर अलमलाउने वा भुलाउने गरेको छ । 

वर्गीय प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा राजनीतिक दलहरू पनि पुर्णतः धनी मान्छेको नियन्त्रणमा पुगेका छन् । त्यसकारण सरकारले गरिबका लागि आर्थिक सहयोगका प्याकेजहरू ल्याएर अलमलाउने वा भुलाउने गरेको छ ।

बरू राजनीतिक दल तथा वर्तमान सत्ताधारीहरूले विपन्न वर्गका विरूद्ध अनेक षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । एक उदाहरणका लागि संविधानको धारा ४२ (१) को दुरूपयोगलाई लिन सकिन्छ । यसमा “...विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ” भनिएको छ । तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा ५ मा व्यवस्था गर्दा खस आर्यको अगाडि रहेको ‘विपन्न’ भन्ने शब्द नै हटाइएको छ । 

तेश्रो, वर्गको निर्माण सबै जात, जाति तथा समुदायभित्र भएको छ । ‘तरमारा वर्ग’ जन्मेसँगै पहिला जातिय उत्पीडनका कारण एकबद्ध भएका समुदाय अहिले विभाजित हुने अवस्था बनेको छ । उक्त नयाँ वर्ग जातियभन्दा वर्गीय स्वार्थले निर्देशित भएको छ । यस ‘तरमारा वर्ग’ले नै वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने कुराको विरोध गर्ने चुनौति पनि देखिन्छ । 

अन्त्यमा,

नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्र (पुँजीवाद) आए पछि त्यसले पुरानो सामाजिक व्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन ल्याएको छ । यद्यपि, त्यो परिवर्तनले कतिपय पुराना विभेदलाई अन्त्य गर्नुभन्दा नयाँ विभेदमा बदलिदिएको छ । त्यो नयाँ विभेद भनेको वर्गीय विभेद हो । उदाहरणका रुपमा जात व्यवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित भएको समुदाय सांस्कृतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले पछाडि परेको थियो । पुँजीवादी परिवर्तन पछि संवैधानिक रुपमा आर्थिक र राजनीतिक हक उक्त उत्पीडित समुदायले पनि पायो । तर, व्यवहारमा भने यो पुग्न सकेन । किनकी नयाँ व्यवस्थाले पुरानै व्यवस्थाको कथित उपल्लो जात वा पीडकलाई सहयोग गर्यो । उत्पादनका साधन उनीहरूकै हातमा रहे । 

पुँजीवादी दृष्टिकोणले हेर्दा पहिला जस्तो वंशानुगत पेशा नगरी पेशा बदल्न पाउनु, पढ्न पाउनु, छुवाछुतको अन्त्य हुनु नै जात प्रथाको अन्त्य भन्न सकिन्छ । वास्तवमा त्यो आंशिक रुपमा हो पनि । तर, समावेशीता र समाजवादको संवैधानिक उद्देश्य अनुरूप यो अपूर्ण हुन्छ । भन्नुको मतलब दलितलाई नै गरिब हुनु परेको पुरानो विभेदको निरन्तरतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो निरन्तरताको क्रमभङ्गताका लागि सुरुवात आरक्षणमा विपन्नलाई स्थान दिएर गर्न सकिन्छ ।