सामाजिक न्यायका लागि बृहत् जनगणना

वर्तमान संविधान २०७२ सालमा संविधान सभाबाट घोषणा भएको थियो । यस संविधानले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस उद्देश्यका लागि राज्यले समावेशिता र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तदअनुरुप कार्यन्वयन गर्न राज्यले आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको पनि छ । 

यद्यपि, यस आरक्षणको व्यवस्थामा समाधान गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण कमजोरी देखिएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो एक दशकको अभ्यासले यसबाट सामाजिक न्याय प्राप्त नहुने देखाउँछ । अर्थात्, अब वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने समय भएको छ । यसकाप्रति उठेका जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी यसको पुनर्संरचना गरे मात्रै सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । 

आरक्षणप्रति असन्तुष्टिको सबैभन्दा जायज कारण यो लक्षित वर्गसम्म पुगेन भन्ने नै हो । आरक्षण कार्यान्वयन पछिको यो छोटो अवधिमै यस्तो गम्भीर कमजोरी देखिएको सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । अदालतले यसको समाधानका लागि नीति बनाउन सरकारका नाममा आदेशसमेत दिइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अबको राजनीतिले आरक्षण लक्षित वर्गमा नपुग्नुका कारणहरू पहिचान गरी समायानुकुल पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ । 

आरक्षण लक्षित वर्गमा नपुग्नुका खासगरी चार कारण देखिएका छन् । 

पहिलो, आंशिक रूपमै भए पनि नेपालको आरक्षण व्यवस्थाले जात, लिङ्ग, शारीरिक विशिष्‍टता तथा भूगोलका आधारमा हुने विभेदलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, वर्गीय विभेदलाई यसले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसो हुँदा यो आलोचित बन्न पुगेको छ । व्यक्ति आफ्नो वृत्तिविकासमा जात र लिङ्ग जस्तै वर्गका कारण पनि पछि पर्ने गरेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने वर्गीय विभेदको चोट अन्य विभेदहरू भन्दा गहिँरिदै गएको देखिन्छ । संवेदनशील समस्या बनेको वर्गीय विभेदलाई आरक्षणको दायराबाट बाहिर राखेर सामाजिक न्यायको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिदैन ।

व्यक्ति आफ्नो वृत्तिविकासमा जात र लिङ्ग जस्तै वर्गका कारण पनि पछि पर्ने गरेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने वर्गीय विभेदको चोट अन्य विभेदहरू भन्दा गहिँरिदै गएको देखिन्छ ।

दोश्रो, अहिलेको आरक्षणको दायरा अत्यन्तै साँघुरो छ । आधाभन्दा कम वा पैँतालीस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सय प्रतिशत मानेर त्यसमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो, महिलालाई उक्त पैँतालीसको ३३ प्रतिशत आरक्षित गरिएको  छ । अर्थात्, १०० जनामा करिब ५१ जना महिला छन् । तर उनीहरूको भागिदारी करिब १५ जनाका लागि मात्रै सुनिश्चित गरिएको छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उनीहरूको भूमिका झन् न्यून छ । 

मधेशी, आदिवासी तथा दलितका लागि छुट्टाइएको त्यही पैँतालीसमा क्रमशः २७ प्रतिशत वा करिब १२ जना, २२ प्रतिशत वा करिब १० जना र (करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलितलाई) ९ प्रतिशत वा करिब ४ जनाका लागि मात्रै हो । यो भनेको जनसंख्याको अनुपातमा धेरै कम हो । यो अनुपातले सयौँ वर्षमा पनि समानुपातिकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन । 

तेश्रो, आरक्षण पाएका समुदायमा एउटा सानो वर्ग जन्मिएको छ । उक्त तहलाई ‘क्रिमी लियर’ वा ‘तरिलो तह’ भनेर अदालतले पहिचान दिएको छ । यो वर्ग उक्त समुदाय भित्रको तुलानात्मक रुपमा धनी वा अगाडि रहेको वर्ग हो । यो वर्गले आरक्षणको अस्वाभाविक फाईदा लिएको छ । उक्त वर्गका सन्तानले राम्रो शिक्षा लिने भएकाले आरक्षण पनि उनीहरुले नै लिन्छन् । आरक्षण उक्त सानो वर्गको वंशानुगत अधिकार जस्तो हुँदै गएको छ । यसले आरक्षणलाई लक्षित समुदायसम्म पुग्न दिएको छैन । 

जातभित्र पनि जात छन् । जस्तो दलितभित्र पनि दलित छन् । तर आरक्षण दिने ठाउँमा भने दलित भनेर ठुलो समुहका लागि मात्रै छ । त्यसले गर्दा उक्त समुदायमा अगाडि रहेका वा 'तरिलो तह' मानिने विश्वकर्मा र नेपालीले कोटाको ठुलो अंश लिने गरेका छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनकि आरक्षित समुदायभित्र प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउने क्षमता उनीहरुसँगै छ । तर, यसको नकारात्मक असर मुसहर र डुमजस्ता दलितभित्रको अति  पिछडिएको समुदायमा परेको छ । 

जनजातिलाई उपलब्ध आरक्षणमा पनि यस्तै भएको छ । नेवार र राई अन्य जनजातिभन्दा अगाडि छन् । तर आरक्षणको लाभ उनीहरुकै पोल्टामा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै गरी मधेशीले पाउने कोटा अन्यभन्दा अगाडि रहेका यादव, शाह, चौधरी तथा महतो जस्ता जातले बढी पाउने गरेका छन् । महिलाले पाउने आरक्षणमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसरी हेर्दा अहिलेको आरक्षणले पुरानो विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्ने ठाउँमा थप अर्को नयाँ वर्गको निर्माण गरेको देखिन्छ । 

चौंथो, आरक्षणलाई विकृत बनाउने काममा दलीय राजनीतिको महत्वपूर्ण योगदान छ । दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यान्तै कमजोर छ । यी सिमित नेताको नियन्त्रणमा चल्छन् । त्यसकारण दलभित्र र दलले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा आरक्षण पाउने नेताका आसेपासे तथा नातेदार छन् । पछिल्लो समय नियुक्तमा पैसाको लेनदेन बढेसँगै दलमा पिछडिएको समुदायका कोहि छन् भने पनि ति धनी वर्गका मान्छे मात्रै छन् । 

बृहत् जनगणना के हो ?

यो ठुलो कुरा केही होइन । आरक्षणमा देखिएका उपरोक्त समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि नीति बनाउनु पर्ने छ । त्यहीँ कामका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याकं संकलन गर्ने काम बृहत् जनगणना हो । प्रत्येक दश वर्षमा हुने जनगणनालाई अलि फराकिलो बनाए यो सजिलै गर्न सकिने काम हो । 

उदाहरणका लागि बृहत् जनगणनाको उपयोगिता तलको तलिकालाई आवश्यक पर्ने तथ्याकं उपलब्ध गराउनु हो ।

माथिको तालिकाले उदाहरणका लागि दलित समुदायभित्रका केही जातलाई मात्रै देखाएको छ । ठाडोमा राखिएको शिक्षितले उक्त समुदायमा १२ कक्षा पास गर्नेहरूको संख्यालाई प्रतिशतमा बताउँछ । औसत आयुले उक्त समुदायमा राष्ट्रिय औसत आयु (७० वर्ष) बाँच्ने मानिसहरूको प्रतिशत देखाउँछ । आयले दिनको एक हजारभन्दा बढी कमाउनेको संख्या बताउँछ भने सहभागिताले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा उनीहरूको सहभागितालाई देखाउँछ । 

यदि कुनै पिछडिएको समुदाय शिक्षा, औसत आयु र आयमा राष्ट्रिय औसत नजिक देखिन्छ भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित समुदायलाई जागिरमा दिइएको आरक्षणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । तर राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रमा दिइएको आरक्षणलाई हटाउनका लागि जनसंख्याको अनुपातमा हेर्नु पर्दछ । जस्तै, देशमा मगरको संख्या करिब सात प्रतिशत छ । यदि राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता सातको नजिक रह्यो भने आरक्षणको उद्देश्य पुरा हुन्छ । अन्यथा आरक्षण कायमै राख्नु पर्ने हुन्छ । 

यदि कुनै पिछडिएको समुदाय शिक्षा, औसत आयु र आयमा राष्ट्रिय औसत नजिक देखिन्छ भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित समुदायलाई जागिरमा दिइएको आरक्षणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । 

जनजाति एक आरक्षित समुदाय हो । तर यसभित्र अनेक जातिहरू छन् । उनीहरूको आर्थिक तथा समाजिक हैसियतमा भिन्नता छ । यति मात्रै होइन माथि तालिकामा देखाइएका मापनका चार आधारमा एकै समुदाय कहीँ राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छन् भने कहीँ तल । यस्तो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि उपवर्गहरुको निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ । जस्तो नेवार समुदाय राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । तर, यसो भन्दै गर्दा नेवार भित्र रहेका सबै जातहरूको अवस्था उस्तै छैन । कोहीको आर्थिक हैसियत राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ भने राजनीतिक सहभागिता कम छ । श्रेष्ठ र महर्जनबीच तुलना गरे यो देख्न सकिन्छ । 

माथिको जातका लागि बनाइएको तालिका महिला, गरिब, लैगिंक अल्पसंख्यक र शारिरीक विशिष्टताका लागि पनि आवश्यक छ । तर त्यो तालिका तलको जस्तो अझै साधारण हुन सक्छ ।   

बृहत् जनगणनाको महत्वपूर्ण उद्देश्य वैज्ञानिक ढङ्गले गरिबीको पहिचान गर्नु हो । अहिले सामान्य जीवन चलाउन उमेर पुगेको एक व्यक्तिले दिनको एक हजार कमाउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा मध्यम गुणको खाना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरासमेत परिपूर्ति हुँदैनन् । यसरी वर्तमानलाई हेर्दा दिनमा एक हजार कमाउन नसक्ने मानिसलाई गरिब भन्न सकिन्छ भने परिवारमा उमेर पुगेका सदस्यको संख्या र उनीहरूको आयका आधारमा उक्त परिवार गरिब हो कि होइन छुट्टाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि पाँच जना सदस्य भएको परिवार हेरौँ । यदि उक्त परिवारमा तीन जना कमाउने उमेरका छन् । तर सबै मिलेर दिनको तीन हजार कमाउँदैनन् भने उक्त परिवार गरिब परिवार हो । गरिबी मापनको आधार परिवारलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । 

अन्त्यमा,

संसारभरि पुँजीवाद फैलिएसँगै यससँग वर्गीय विभेद पनि आयो । मार्क्सवादी भाषामा भन्ने हो भने पुँजीवाद बलियो छ भन्नुको मतलब हो समाजमा वर्गीय समस्या नै प्रमुख हो । नेपालमा हामी देखिरहेका छौँ वर्गीय विभेद बलियो बन्दै आएको छ । समाजका अन्य विभेदहरूका कारण गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने अवसरबाट जसरी व्यक्ति बञ्चित भएको छ त्यो भन्दा अझ क्रूर रुपमा गरिबीमा रहेको व्यक्ति विभेद खेप्न अभिशप्‍त छ । त्यसकारण अहिले वर्गीय दृष्टिकोणविनाको सामाजिक न्यायको आन्दोलन अपुरो हुन पुगेको हो । 

पछाडि परेको जातभित्र अझै पछाडि परेका जात छन् । तीसम्म आरक्षण पुग्न सकेको छैन । बरु पछाडि परेको समुदायभित्र एक खास नयाँ वर्गको जन्म भएको छ । यस्तो अवस्थाबाट आरक्षणलाई बाहिर निकालेर लक्षित वर्गमा पुऱ्याउनका लागि बृहत् जनगणना आवश्यक छ । उक्त जनगणनाले आरक्षणमा नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक तथ्याकं उपलब्ध गराउँछ । 

बृहत् जनगणना कुनै चुनौति होइन । खास चुनौति भनेको राजनीतिक इच्छा शक्तिको हो । आरक्षणबाट गएका व्यक्तिहरुलेसमेत पुरानो सत्ताका विरुद्ध बोल्न सक्ने देखिदैन । उनीहरु जातिय विभेदका कारणले एकअर्काको प्रतिस्पर्धी भएर राजनीति गर्न छोडेका छन् । बरु सत्तामा भएका व्यक्तिहरू आ-आफ्नो समुदायको ‘तरिलो वर्ग’का मान्छे भएकाले तिनिहरुको वर्ग मिलेको छ । भन्नुको मतलब आरक्षणमा पुनरावलोकन गर्ने यो मुद्दालाई यथास्थितिका राजनीतिक दलले अगाडि बढाउन गाह्रो छ । त्यसका लागि देशमा एक आन्दोलन जरुरी देखिन्छ ।