मोदीको तेश्रो सत्तारोहण पछि भारतीय राजनीतिले अप्रत्याशित गति लिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै ठूलाठूला घटना घटेका छन् । यद्यपि, ती घटनाले भारत सही दिशातर्फ उन्मुख भएको भने देखाउँदैनन् । वास्तवमा तिनले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ संकेत गर्दछन् । मोदी सरकार संकटमा पर्दै गएको देखाउँछन् । यस लेखमा त्यसतर्फ संकेत गर्ने केही महत्वपूर्ण घटनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
भारतको लोक सभा ५४५ सिटको छ । मोदीले ४०० भन्दा बढी सिटका लागि जनतासँग भोट मागेका थिए । तर चुनाव त्यस्तो भएन । भाजपाले ६० भन्दा बढी सिटसँगै बहुमत गुमायो । भाजपा फेरी पनि सबैभन्दा ठुलो दल त बन्यो तर चुनावले उसलाई सरकार बनाउने अधिकारसँगै एक अर्को सन्देश पनि दिएको थियो ।
त्यो थियो अब मोदीको नीति र नेतृत्व जनतालाई स्वीकार्य छैन ।
वास्तवमा दश वर्ष बहुमतको सत्ता चलाई सकेका उनले त्यो हारको जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो । नैतिकताका आधारमा हट्नु पर्थ्यो । भाजपाकै अन्य नेतालाई सरकार बनाउने अवसर दिनु पर्थ्यो । तर त्यसो भएन । वास्तवमा भाजपामा उक्त कमजोर चुनावी प्रदर्शनको जिम्मेवारीसमेत तय हुन सकेन ।
के लोकतन्त्रमा नेताले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? अवश्य पर्दछ । नैतिकता कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । वास्तवमा बलियो लोकतन्त्र भनेको बलियो नैतिकता हो । भन्नुको मतलब मोदीले हारको जिम्मेवारी लिन्थे भने भारतीय लोकतन्त्र स्वस्थ रहन्थ्यो । त्यसो नहुँदा उनको तेश्रो सत्तारोहण आफैँमा एक महत्वपूर्ण तर अलोकतान्त्रिक घटना बन्न पुग्यो । अर्थात्, अहिले देखिएको संकटको सुरुवात त्यहीँबाट भयो ।
यद्यपि, कतिपय घटनाले अहिले देखिएको सत्ताको संकट प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदीको पहिलो सपथ लिंदाबाटै सुरु भएको देखाउछन् । जस्तो, उनी २०१४ मा सत्तामा आएका थिए । त्यस पछि प्रत्येक वर्ष जस्तो आउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका रिपोर्टले भारत खस्कदै गएको देखाएका छन् । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, ‘हंगर’, ‘गीनी को–इफिसेन्ट’लगायतका महत्वपूर्ण इन्डेक्स्मा भारत पछाडि परेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । बेरोजगारी सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । शिक्षाको स्तर खस्केसँगै युवा पलायन पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
यद्यपि, तेश्रो सपथ पछि पनि मोदी सरकारको ध्यान देशका ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ देखिंदैन । समस्या अब संकटको रुप लिंदै गएका छन् तर सरकार भने उल्टो दिशामा छ । विभिन्न निकायबाट गलत तथ्याकं सार्वजानिक गर्दछ । तिनलाई मिडिया लगाएर प्रचार गर्दछ । सबैभन्दा खतरनाक सरकार यस्ता कामको विरोध गर्नेलाई दबाउने रणनीतिमा देखिन्छ । ‘भारतीय कानुन संहिता’का नाममा ल्याउन खोजिएको नयाँ कानुन त्यसको एक उदाहरण हो । त्यो लागु भयो भने सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ । त्यसमा प्रहरीलाई अस्वाभाविक अधिकार दिने अन्य धेरै प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हिंसाको प्रयोग गरेर वैधानिकता कायम गर्ने सरकारको प्रयासले यसको संकट गहिंरिएको प्रष्ट गर्दछ ।
मोदी सत्ताको संकट बढ्दै जानुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् । सत्तारुढ दलभित्रै विद्रोहका स्वर सुनिएका छन् । यी थप बढ्ने देखिन्छन् । भाजपा र राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सघंबीचसमेत दरार देखिएको छ । बाह्य दबाबका लागि विपक्ष गठबन्धन तयार छ । वास्तवमा अहिले भारतीय संसद् मोदीका लागि पहिला जस्तो शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो नभएर उनका कमजोरी बाहिरीने ढोका बनेको छ । विपक्षीले संसद्को भरपुर प्रयोग गरेको छ । विपक्षी गठबन्धन सदनमा मात्रै होइन, सडकमा पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
यही समय सत्ताको वैधानिकतामा थप संकट बढाउने गरी दर्जनौं घोटला बाहिर आएका छन् । हजारौं करोडका सडक, एयरपोर्ट, रेललगायतका परियोजनामा भएका घोटला बाहिरिएका छन् । तर ति छानबिन भएर होईन, बन्दाबन्दै वा एक वर्ष नहुँदै भत्किने, चुहिने र फाट्ने जस्ता समस्या देखिएर बाहिरिएका हुन् ।
उदाहरणका लागि भाजपाको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्टलाई नै लिन सकिन्छ । त्यो प्रोजेक्ट थियो अयोध्याको राम मन्दिर । शंकाराचार्यको विरोधका बाबजुद मन्दिरको निर्माण पुरा नहुँदै मोदीले त्यसको उद्घाटन गरेका थिए । भाजपाले उक्त उद्घाटनको कार्यक्रमलाई चुनावका लागि भरपुर प्रयोग गर्यो । मन्दिरका नाममा जमेर भोट माग्यो । कतिपयलाई उक्त मन्दिरले भाजपालाई चुनाव जिताउने लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । मन्दिर पनि चुनाव लगत्तै चुहिएको कुरा पुजारीले बताए । यो घटना पछि मोदीको लोकप्रियता कमजोर बन्न पुगेको छ ।
सरकारको संकटलाई बढाउने गरी घटेको अर्को घटना हो ‘नीट’ परिक्षामा भएको घोटला । एक प्रतिष्ठित परिक्षा भनेर देशभरी चिनिने यो परिक्षाको प्रश्नपत्र पहिल्यै बेचिएको कुरा सार्वजानिक भयो । सरकारले ढाकछोप गर्न खोज्दाखोज्दै प्रहरीले अभियुक्तहरु पक्राउ गर्यो । उनीहरुले अपराध स्वीकार गरे । प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको सर्वोच्च अदालतलेसमेत स्वीकार गरिसकेको छ ।
यूपीएस्सी परिक्षामा पनि धाँधली भएको भनेर प्रमाण बाहिरिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी अधिकृत, आईएएस्, को परिक्षा पास गरेको भन्दै होहल्ला पछि मुद्दा हाल्ने काम परिक्षा बोर्डले नै गरेको छ । तर सरकार न परिक्षा रद्द गर्न तयार देखिएको छ न त संसदमा यसका बारेमा चर्चा गर्न नै । देशभरीका दजनौं परिक्षामा धाँधली भएका घटना बाहिरिएका छन् । वास्तवमा यीनले युवा माझ रहेको मोदीको लोकप्रियतालाई थप कमजोर गर्ने काम गरेका छन् ।
विपक्षलाई दबाउने सरकारको नीति आफैमा संकट बढाउने कारण बनेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा ‘इक्यूएल प्लेइगं फिल्ड’ (प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर) विपक्षलाई दिइएन । चुनाव आयुक्तमा मोदीले आफ्नो मान्छे नियुक्त गरे । जाँच एजेन्सीहरुको दुरुपयोग गरेर विपक्षी नेतालाई जेलमा पठाए । झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनको मुद्दाले यो कुरा पुष्टि गर्छ । सोरेनलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनी पाँच महिना पछि जेल मुक्त भएका छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई तल्लो अदालतले सफाइ दिएको थियो । तर, सरकारी जाँच एजेन्सीले उनी विरुद्ध अर्को केस लगायो । उनी अहिले पनि जेलमा छन् । यद्यपि, योे धरपकड जनतालाई रुचेको छैन । वास्तवमा यसको प्रभाव जनमानसमा नकरात्मक रुपमा गएकाले मोदीको जनाधार थप भत्कने निश्चित छ भने विपक्षीलाई एकबद्ध हुन बल पुगेको छ ।
सरकारले चुनावको मुखैमा प्रमुख विपक्षी भारतीय कांग्रेसको बैंक खाता बन्द गरिदिएको थियो । भाजपाले भने इलेक्ट्रोल बोन्डका नाममा हजारौं करोड उठायो । सरकारले व्यापारीहरुलाई काम दिने र चन्दा लिने धन्धा उक्त बोन्डमार्फत गरिएको कुरा खुल्यो । सर्वोच्च अदालतले उक्त बोन्डलाई गैरसंवैधानिक भन्दै यससँग सम्बन्धित सबै सूचना सार्वजानिक गर्न भने पछि कुरा खुल्यो । त्यस घोटलाले कसरी भाजपाले चुनावी चन्दामा एकलौटी गरेको थियो सबैले देखे । यस घटना पछि मोदीको भ्रष्टाचार विरोधी छवीलाई खराब गरेको छ ।
मोदी जतिसुकै ठुला काण्ड भए पनि बोल्दैनन् । मणीपुरमा साम्प्रदायीक दंगा होस् वा पश्चिम बंगालमा रेल दुर्घटना भएर सयौं मान्छेको मृत्यु होस्, कश्मिरमा आतंकवादी आक्रमणमा परी कयौं तिर्थयात्रीको हाताहाती नै किन नहोस् वा अटल सेतु (एक सडक परियोजना)मा भएको घोटाला बाहिरियोस् वा दिल्लीकै एयरपोर्टको छत गिरोस्, सदा झैं उनी बोल्दैनन् । कहिल्यै पत्रकार सम्मेलन नगर्ने मोदी आफ्नो मनको कुरा नजिकका मिडियालाई बताउने गर्दथे । चुनाव पछि उनका सार्वजानिक वक्तव्यमा कमी आएको छ ।
सत्तामा रहनका लागि त्रिशंकु संसद्को अंक गणित सुरक्षित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि स–साना पार्टीका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु पर्छ । त्यसले संसद्को खरिदविक्रीले थप गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । जाँच एजेन्सीहरुको दुरुपयोग झनै बढ्ने भने अन्य विपक्षी नेतालाई पनि जेल पठाउने प्रयास हुन सक्छ । रस्साकस्सीमा संसद् नै भंग हुने अवस्थासमेत बन्न सक्छ ।
मोदीले पचास वर्ष पुरानो संकटकालका बारे बारम्बार चर्चा गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपति र सभामुखबाट पनि त्यो कालका बारेमा भाषण गर्न लगाए । यसले उनी के चाहन्छन भन्ने कुरातर्फ संकेत गर्छ ।
यद्यपि, अब उनी हिन्दुत्ववादी मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसबीच चुनावबाट जुन नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बनेको छ त्यसले उनलाई कमजोर बनाएको छ । मुद्दा नमिल्ने सहयोगी दलको साथ लिएर सरकार चलाउनु परेको छ । जनतामाझ विपक्षी गठबन्धको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । यो चौतर्फी संकटलाई सामना गरेर पुरा कार्यकाल सत्ता चलाउन मोदीका लागि दिनप्रतिदिन गाह्रो हुँदै गएको छ । वास्तवमा मोदीको सत्ता अब कति दिनका लागि भन्न मुस्किल भएको छ ।
