स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि नागरिक सभा

पृष्ठभूमिः 
हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा दलीय व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा दलहरुबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जितेर आउने दलले शासन चलाउँछ । यस्तो व्यवस्था विश्वका अन्य देशमा पनि छ । 

यद्यपि, लोकतन्त्रका लागि दलीय व्यवस्था निर्विकल्प भने होइन । यसको स्वाभाविक विकल्प हो गैरदलीय लोकतन्त्र (Partyless Democracy) । विभिन्न देशमा पनि आआफ्नै प्रकारका गैरदलीय अभ्यास छन् । 

नेपालमा स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको हो । राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय स्तरमै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई दलीय राजनीतिको विकल्पका रुपमा प्रयोग गरे । त्यो सफल हुन सकेन । राजाको व्यवस्था संविधानको शासन नभएर मुलतः उनले चुनेका व्यक्ति वा पञ्चको शासन थियो । लोकतान्त्रिक थिएन ।

संविधान सभामा स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्रको माग उठेको थियो । तर दलले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएनन् । जनता भने झन् पछि झन् यस मुद्दाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । यो कुराको पुष्टि २०७९ को चुनावले गरेको छ । 

यद्यपि, गैरदलीय लोकतन्त्रका लागि उठेको आवाजलाई दलहरुले वेवास्ता गरिरहेको यो समयमा यसलाई बुलन्द बनाउने जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका जनप्रतिनिधि पनि यस विषयमा बोलेको सुनिँदैन । अहिले जुन स्थानीय तहमा प्राप्त गैरदलीय लोकतन्त्र छ त्यो अत्यन्तै कम छ । यस उपलब्धीलाई आन्दोलनमार्फत प्रबर्द्धन गर्दै संस्थागत गर्नेतर्फ जानु पर्दछ । अन्यथा अर्को चुनावसम्म यो सानो उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ ।  उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ । तर त्यो काम त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि बलियो आन्दोलन उठाउन सक्ने वैचारिकी र सामूहिक प्रयास चाहिन्छ । त्यो प्रयासलाई नागरिक समाजको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव बनाउन सकिन्छ । 

तल प्रस्ताव गरिएको छलफलमा नेपालमा गैरदलीय लोकतन्त्र भनेको के हो ? यो किन जरुरी छ ? यसका फाईदा के हुन् ? यसलाई प्रयोग गर्ने विधि के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र 

किन ? 

१. प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न । 

अहिले राज्यका तीनै तहको शासन दलमार्फत सञ्चालन गरिएको छ । त्यसकारण यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) होइन । यो व्यवस्थामा चुनावमा उमेदवार चयन गर्दा दल वा त्यसका प्रमुखले गर्दछन्, नागरिकले गर्दैनन् । स्थानीय तहको गैरदलीयकरणसँगै उमेदवार चयनको उक्त प्रक्रियामासमेत नागरिक सहभागि हुन पाउने छन् । लोकतन्त्र थप मजबुत हुने छ ।  

२. क्षमतावान् र उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन । 

मौजुदा दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । ‘प्राइमरी’को कुरै छाडौं यी नियमित बैठक समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दलमा राम्रो मान्छे टिग्ने अवस्था छैन । कोही त्यस्ता मान्छे छन् भने पनि उनीहरुका लागि टिकट पाउन र चुनाव जित्न गाह्रो छ । 

आन्तरिक लोकतन्त्रमा कालो पैसा वा ‘दलाली’को प्रभाव चरम छ । वास्तवमा त्यो पैसा अहिले राजनीतिमा निर्णायक बनेको छ । यसरी विकृत बनेका दलले दिने उमेदवार दक्ष हुने सम्भावना छैन । यी दललाई सुधारका लागि दबाब दिनका लागि पनि स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिको विकल्प चाहिएको हो । 

३. विभाजनकारी राजनीतिको अन्त्य गर्न ।

दल विकृत भएर गिरोह जस्ता भएका छन् । यीनमा सामेल हुने सदस्य  ‘झोले’ हुन बाध्य छन् । यी यो दल र त्यो दल भनेर चाहिने कुरामा पनि मिल्दैनन् । वास्तवमा दलीय राजनीतिले जात, धर्म, भेगका नाममा पनि विभाजन गरेको छ । उक्त विभाजनकारी राजनीतिको प्रभावलाई कम गरी विश्वास र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउनका लागि गैरदलीय लोकतन्त्र आवश्यक भएको हो । 

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न । 

चुनाव विकृत भएको छ । ‘पैसा फेंको, तमासा देखो’ भन्ने युक्ती चुनावमै लागु हुन्छ । जसले अधिकभन्दा अधिक खर्च गर्न सक्छ उसले चुनाव जित्छ । उमेदवारले टिकट, कार्यकर्ता र भोटसमेत खरिद गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि पनि स्थानीय तहको गैरदलीयकरण गर्न आवश्यक छ ।  

५. चुनावमा स्वतन्त्र उठ्न पाउने संवैधानिक अधिकार सबैलाई छ । तर, स्वतन्त्र भन्ने व्यक्ति वास्तवमा नै स्वतन्त्र हो कि होइन भनेर जान्नका लागि कठीन छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न स्वार्थ समूहले स्वतन्त्रका नाममा ‘डमी’ उमेदवार उठाउने जोखिम हुन सक्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र उठ्न चाहने उमेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ । 

कसरी ?

‘नागरिक सञ्जाल’ के हो ? यसले के गर्छ ?

नागरिक सञ्जाल वर्तमान संविधानको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गरी यसलाई समृद्ध गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने नागरिकहरुको ‘नेटवर्क’ हो । यसको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु हो । 

यो सञ्जालमा कुनै पद वा पदाधिकारी हुँदैनन् । सबै नागरिकको समान हैसियत हुन्छ । कुनै मुद्दामा कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो भने उक्त निर्णय विज्ञता र रुचीका आधारमा सहमतिबाट गरिन्छ । मतदानमा गएर पनि यस्ता विषय टुंगाउन सकिन्छ । 

गैरदलीय लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिला नागरिक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ । अर्थात्, सञ्जालका सदस्यहरुको नेतृत्व विकास गर्ने अवसर चाहिन्छ । त्यसका लागि यहाँ प्रमुख चार काम प्रस्ताव गरिएको छ । 

पहिलो, नागरिक नेटवर्कले ‘प्रबुद्ध मञ्च’का रुपमा काम गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा निर्माण हुने यो नेटवर्क स्थानीय तहकै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विकास प्राथमिकताका बारेमा छलफल गर्ने फोरम हो । खासगरी यो स्थानीय आवश्यकतानुसार नीति तथा नियम बनाउन सहयोगी हुने हो । 

दोश्रो, नागरिक सभामार्फत आफ्नो उमेदवारीलाई अगाडि बढाउन चाहने नागरिकका लागि उत्प्रेरकको काम गर्न यो सञ्जाल जरुरी परेको हो । यसले उमेदवारलाई आर्थिक तथा प्रचारप्रसारको बोझ उठाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नु पर्दछ । 

चुनावमा अहिले हुने खर्च खासगरी कार्यकर्तालाई खुवाउन, टिकट तथा भोट किन्नमा भएको हो । नागरिक सभामार्फत उमेदवार चुनिने अवस्था भए यी खर्चका शिर्षकै हुँदैनन् । पुरानो ढर्राको पर्चा तथा झण्डा छाप्न जरुरी हुँदैन । प्रविधिको प्रयोग गरी प्रचार–प्रसारलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ । 

तेश्रो, नागरिक सञ्जालले मोडलहरुको विकास गर्नु पर्दछ । नेटवर्कमा जोडिएका नागरिक विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा हुन्छन् । खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिजस्ता सार्वजानिक जिवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नागरिक पनि हुन सक्छन् । उनीहरु संलग्न संस्थालाई मोडलका रुपमा विकास गर्न नागरिक सञ्जालले सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ । 

चौंथो, नागरिक सञ्जालको अर्को महत्वपूर्ण काम हो स्थानीय तहमा भएका विकृतिका विरुद्ध आवाज उठाउने । भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त छ । सिहं दरबारको भ्रष्टाचार गाऊँगाऊँ पुर्याउने काम भयो भन्ने कुनासा सर्वत्र छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक नेटवर्कले पालिकामा के भएको छ ? बजेट कति छ ? कहाँ कसरी खर्च भएको छ ? अस्पताल, स्कुल, बाटोघाटोको अवस्था के छ ? यस्ता विषयमा सूचना संकलन गर्ने, सार्वजानिक गर्ने र समाधान निकाल्नका लागि काम गर्नु पर्दछ । 

नागरिक सञ्जालको संरचना

सञ्जालको निर्माण पालिका तहमा गरिन्छ । प्रत्येक पालिकाका सञ्जाल आफैँमा स्वायक्त हुन्छन् । स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने मुद्दामा सहमत सबै नागरिक यसका सदस्य हुन्छन् । सञ्जालका सदस्य राजनीतिक दलका सदस्य पनि बन्न सक्छन् । 

यद्यपी, के कुरामा ख्याल गर्नु पर्छ भने दलका सदस्य र आफैँ जनप्रतिनिधि हुन चाहने आकांक्षीहरुले नागरिक सभाको पारदर्शीता र वैधानिकता कायम राख्न सक्दैनन् । त्यसकारण नागरिक सभाको आयोजनाका लागि नागरिक सञ्जालको ठुलो ‘सर्कल’भित्र एक सानो ‘सर्कल’ जरुरी पर्दछ । 

यस सर्कललाई ‘नागरिक सभा संयोजन समिति’ पनि भन्न सकिन्छ । यो समितिमा रहने व्यक्तिहरु सिमित हुन्छन् । वास्तवमा यो सानो समिति कुनै दलको सदस्य नरहेका, चुनावमा उमेदवार बन्ने महत्वकांक्षा नभएका र स्वयम् सेवा गर्न चाहने निष्ठावान् नागरिकहरुको समूह हो ।

यो समितिमा श्रेणीबद्धता हुँदैन । समितिका सबै सदस्य समान हुन्छन् । तर कार्य सञ्चालन गर्दा कुनै समय नेतृत्व लिनु पर्ने हुन सक्छ । अर्थात्, संयोजकको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यो समय योग्यता, क्षमता, मुद्दा र आवश्यकताका हिसाबले निणर्य लिन सकिन्छ । दुई कामका लागि एकै समय दुई जना संयोजक पनि हुन सक्छन् । समितिले कुनै यस्ता विषयमा निणर्य लिनु पर्यो भने सदस्यको सामान्य बहुमतका आधारमा लिन सक्छ ।

सभा संयोजन समिति पालिकाको जनसंख्या र आवश्यकता हेरेर बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि एक लाखसम्म जनसंख्या भएको पालिकामा पाँच जना सदस्य हुन सक्छन् । पाँच लाखसम्म भएका पालिकामा सात जना र त्यो भन्दा बढी भएका पालिकामा नौ जनाको संयोजन समिति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । 
सभा वडा तहमा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पाँच हजारसम्म जनसंख्या भएका वडामा तीन, दश हजारसम्म भएकामा पाँच र त्यो भन्दा बढी भएकामा सात जनाको समिति बनाउन सकिन्छ ।

संयोजन समितिले सञ्जालका सदस्यबीच छलफलको आयोजना गर्दछ । यस्ता कार्यक्रम समितिले धेरै पटक गर्न सक्छ । नीति, नेतृत्व र मुद्दामाथिका छलफलले सदस्यहरुको नेतृत्व विकास हुन्छ । तिनै सदस्यबीच चुनावमा उमेदवार बन्नका लागि नागरिक सभामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उमेदवार चुन्दा नागरिक नेटवर्कका सबै सदस्यले आकांक्षीका कुरा सुन्छन् । नागरिक सभाका सदस्यले प्रतिस्पर्धामा रहेका उनीहरुका विचारमाथि विस्तृत टिप्पणी र प्रतिक्रिया राख्छन् । यो प्रक्रियामा सञ्जालका सबै सदस्य सहभागि हुन्छन् । आफ्ना कुरा पनि राख्छन् । 

संयोजन समितिमा रहेका बाहेक अरु सबै सदस्यले नागरिक सभामा मतदान गर्न पाउँछन् । यो सभाको निष्ठालाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक छ । यद्यपि, उमेदवारहरुबीच बराबर मत ल्याएर ‘ड्र’ हुने अवस्था भयो भने उनीहरुले मतदान गरी प्रक्रियालाई टुंगाउने छन् । यदि योग्यता र क्षमता भएका नागरिकहरु संयोजन समितिमा बसेर योगदान गर्न इच्छुक भए तर उनीहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल हो । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने संयोजन समितिमा बस्न इच्छुक सदस्यहरुले अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने छन् । त्यो सम्भव भएन भने दाबी गर्ने सदस्यबीच मतदान गराएर आवश्यक संख्या निक्र्योल गरिने छ । उदाहरणका लागि यदि एउटा पालिकाको जनसंख्या करिब साठ्ठी हजार छ । त्यस अनुसार त्यहाँ पाँच जना सदस्य हुनु पर्ने हो । तर आठ जनाको दाबी रह्यो भने यस्तो अवस्थामा आठ जनाले आफु बाहेक अन्य सात जनालाई मतदान गर्न पाउने छन् । 

यो मतदान गर्ने तरिका अलग हुने छ । जस्तै, यो व्यवस्थामा दश अकंमा कति अंक दिने भन्ने तुलनात्मक मतदान हुने छ । जसलाई ‘रेटिगं’ को व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । मतदाताले सबै उमेदवारलाई भोट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि रेटिगंको जम्माजम्मी जोडेर आवश्यकता अनुसारका पाँच, सात वा नौ जनाको संयोजन समिति बन्ने छ । नागरिक सभा संयोजन समिति वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प हो । भोली संविधान संशोधन गरी गैरदलीय लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा आयो भने नागरिक सभाले उमेदवार चुन्नु पर्दैन । संयोजन समितिको चुनाव प्रमुख चुनाव हुन्छ । यही समितिले अहिले पालिका र वडाले गर्ने काम गर्छ ।

संयोजन समितिले संविधानका आधारभूत मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै यसको मूल मर्म विपरित नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ । पालिका र वडाको जनसंख्याको बनोटका आधारमा समावेशी, समानुपातिक तथा सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा नागरिक सभाको निर्माण र सञ्चालन हुनु पर्छ ।

संयोजन समितिले नागरिक सञ्जालका अन्य सदस्यहरुसँग छलफल गरी नागरिक सभाका निश्चित आधार तयार गर्ने छ । प्राविधिक कुरा कसरी मिलाउने ? उमेदवारबीच कुन–कुन कुरामा र कति चरणमा गरेर प्रतिस्पर्धा गराउने ? स्थानीय मुद्दादेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्मका विषयमा उमेदवारको ज्ञान र क्षमता परिक्षण गर्ने काम संयोजन समितिले गर्छ । नागरिक प्राइमरीमा उमेदवारको अन्तिम टुंगो नेटवर्कका सदस्यहरुको सामान्य बहुमतबाट लगाउनु पर्दछ । त्यसका लागि संयोजन समितिले खास गरी सदस्यलाई आफ्नो मत राख्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । 

स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्रको आन्दोलन अर्को एक प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोड्न आवश्यक छ । त्यो मुद्दा हो ‘राईट टु रिकल’ । त्यसका लागि खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निर्वाचन आयोगमा पुनः निर्वाचनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने छ । त्यस्तो पुनः निर्वाचनको माग निर्वाचन भएको एक वर्ष पछि गर्न सकिने छ ।