- योगेन्द्र यादव
एक्स-रेको प्रसंगबाट सुरु गरौं। तपाईं एक्स-रेको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा हुनुहुन्छ ? त्यसको एक उचित जवाफ हो, "त्यो उत्तर परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया यदि यो आवश्यक र सम्भव छ भने ठीक छ । यदि जोखिमपूर्ण वा अप्ठ्यारो छ भने जरुरी छैन ।" जातीय जनगणनाको सन्दर्भमा पनि यो सामान्य ज्ञानले हामीलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
हामीले यहाँ जातीय जनगणना जस्तो अनुसन्धान तथा तथ्य संकलन गर्नु पर्ने कुरालाई समर्थन वा विरोध गर्ने पाँच वटा आधार राखेका छौं । पहिलो कुरा झट्ट हेर्दा नै थाहा हुने जस्तो रोगव्याधीको प्रकोपको अवस्था हुनु पर्यो । दुई, अनुसन्धान सान्दर्भिक हुनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त सूचना निदानका लागि सहयोगी बन्नु पर्दछ । तीन, यो वास्तविक परिस्थिति र उपलब्ध समयका आधारमा पनि सम्भव हुनुपर्छ। चार, अनुसन्धानको लागत धान्न नसक्ने हुनु हुँदैन। र पाँच, अनुसन्धानको फाइदाभन्दा बेफाइदा कम हुनु पर्यो । यी कुराका आधारमा जातिय जनगणनालाई हेर्नु भयो भने यो उपयुक्त छ भन्ने मात्रै होईन, आवश्यक छ भन्ने लाग्ने छ ।
स्वयं स्पष्ट छः जात व्यवस्था भारतीय समाजको एक प्रमुख मुद्दा हो । बामपन्थीदेखी दक्षिणपन्थी हरेक विचारक, विचारधारा वा पार्टी सबैले जातिय व्यवस्था रोग हो, जातीय असमानता उन्मूलन गर्नु पर्छ भन्छन् । तसर्थ, प्रारम्भिक यो अवस्थाले नै परिस्थिति अनुसन्धान योग्य छ भन्छ ।
दोश्रो कुरा के हो भने जातिय जनगणना नै के हो र यसले के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसका विरोधि मात्रै होईन कतिपय समर्थक पनि मान्छेको टाउका गन्ने त हो भन्ठान्छन् । वास्तवमा, जनगणना बहुआयामी र बहुस्तरका जानकारी भएको भण्डार हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको उमेर, लिङ्ग, शिक्षा र पेशा रेकर्डमा ल्याउछ । प्रत्येक घरपरिवारको प्रकार, बिजुली र पानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धनको प्रकार र सम्पत्ति जस्तै चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र कम्प्युटर पनि छ कि छैन त्यो पनि रेकर्ड गर्दछ । त्यसैले जातीय जनगणनाले प्रत्येक जातिको जनसङ्ख्या मात्र नभई उनीहरूको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक प्रोफाइल पनि तयार गर्छ। यो जानकारी राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र तल्लो तहसम्मै प्रत्येक परिवारमा उपलब्ध हुन सक्छ ।
जातिय तथ्याङ्क सान्दर्भिक मात्र होइन सामाजिक असमानता कम गर्ने कुनै पनि राम्रा नीति बनाउनका लागि लागि आवश्यक छ। पुरानो जनगणनाले हामीलाई लैङ्गिक विभेद, गाऊशहरबीचको असमानता र धार्मिक समुदायहरू बीचको असमानताका आवश्यक तथ्याकं उपलब्ध गरायो। पिछडीएका र अति पिछडीएका बाहेक, उक्त जनगणनामा नभएको एउटा मात्रै कुरा के हो भने जातीय असमानताको तथ्याकं । आरक्षण नीति सुधार गर्नका लागि पनि यो एकदमै आवश्यक छ। सामाजिक न्यायका लागि कोटा प्रणाली अपनाउने कुनै पनि देशमा नभएको कुरा नै हो यो जब हाम्रोमा पहिचान नै नगरिएका समुदायलाई कोटा दिने कानुनी प्रबन्ध छ ।
विस्तृत रुपमा गरिएको जातिय जनगणनाले अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्छः के जात व्यवस्था असमानताको प्रमुख आधार बन्न छाडेको हो ? आरक्षण जातको आधारमा वा वर्गको आधारमा वा दुवै आधारमा कुन आधारमा दिनु पर्दछ ? के थोरै जातिले पुरा अन्य पिछडिएको जाति (ओबीसी) कोटा कब्जा गरेका छन्? के ओबीसीभित्र थप उपवर्ग चाहिएको हो ? 'क्रीमी तह' भनिने पिछडिएको जातको पनि आरक्षण नचाहिने वर्गलाई कसरी पहिचान गरी हटाउने ? तसर्थ, जातिगत आरक्षणको इमानदार भएर विरोध गर्नेले जातीय जनगणनालाई यसका समर्थकले जत्तिकै जोडले माग गर्नुपर्छ । जातीय जनगणनाले कथित उच्च जातिका हिन्दुले पाएको विशेषाधिकार वास्तवमै पाएका छन वा छैनन् भन्ने कुराका बारेमा प्रामाणिक जानकारी दिन्छ । यो वर्गका बारेमा सबैलाई थाहा छ तर राज्यले वर्गीकरण गर्न अस्वीकार गर्दछ। जातिय जनगणना सामाजिक असमानता मापन गर्ने एक आधार हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि बिहारले गरेको जातिय जनगणनालाई हेर्न सकिन्छ । यो प्रदेशले जानकारहरुले भन्दै आए जस्तै जातिय जनगणना असम्भव छैन भनेर देखाएको छ । यदि बिहारले केहि महिनामा यसलाई पूरा गर्न र तथ्याकं प्रकाशित गर्न सक्छ भने, देशले पनि सक्छ। यदि बिहारले यसका लागि खर्च गर्न सक्छ भने, देशले पनि सक्छ। यदि यसलाई आम जनगणना संगै राखिएको छ भने पनि यसले लिने भनेको थप एक स्तम्भ मात्र हो। अतिरिक्त लागत अत्यान्तै न्यून हुन्छ।
अन्तमा, सम्भावित बेफाईदाहरु बारे विचार गरौं । जातिय जनगणनाले जातिय चेतना र जातीय विभेदलाई उजागर गर्ने छ । यदि यसमा बढाइचढाइ नगर्ने हो भने त्यो कुरा ठीक हो । तर गाउँ र बस्तीमा सबैलाई सबैको जात थाहा छ र हरेक राजनीतिज्ञ प्रत्येक मतदान केन्द्रको अनौपचारिक जात गणना लिएर हिँड्छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । हामीले यो पनि सोध्नु पर्छ कि भाषा र धर्मका आधारमा नियमित जनगणना हुँदा र पिछडिएको जात (एस्टी) र जनजाती (एस्टी)गणना गर्दा केही नभएको अन्य पिछडिएको जात (ओबीसी) र कथित उपल्लो जातको गणना गर्दा के फरक पर्छ ?
यहाँ यो सम्भावित चुनौतिलाई कम गर्ने तीन तरिका छन्। पहिलो, लिंग, वर्ग र क्षेत्र समावेश गर्ने सामाजिक न्यायको बृहत् बहुआयामिक विचारधाराको एउटा तत्वको रूपमा जातीय जनगणनाको मागलाई स्पष्ट पार्ने । दोश्रो, दलीय सहमतिको विकास गर्ने । र तेश्रो, यसको बारेमा 'राष्ट्रिय हल्ला' गर्नुको सट्टा चुपचाप यसलाई स्वीकार गर्ने । वास्तवमा यसका बेफाईदाभन्दा माथि छलफल गरिए जस्तै फाइदा नै बढी छन् ।
अन्तमा फेरी एक्स-रेको प्रसंगमा फर्केर हाम्रो आँखा अगाडि दिएका सामान्य कुरालाई ध्याय दिऔँ । हामीलाई थाहा छ एक्सरे नगरी भाँचीएको ठाउँ पत्ता लगाउन सकिदैन । किन हामीले जातिय जनगणनाका विरोधीलाई औपचारिक रुपमा जातलाई पहिचान नगर्दैमा यो हराउछ भन्ने तर्क गर्न सजिलो बनाइदिएका छौँ ? हामी एक्स-रे गर्न भन्ने डाक्टरको मनसायमा शंका गर्दैनौं जबसम्म हामीलाई यो अनावश्यक र बेकार छ भनेर निश्चित रूपमा थाहा हुँदैन । तर एक्स-रे नगरौं नत्र यसले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था देखाउँछ भनेर यसको विरोध गर्नु गलत हो। जातीय जनगणनाका सन्दर्भमा त यो कस्तो भयो भने जनगणना नगरौँ यसो गर्दा आरक्षणको माग बढ्न सक्छ ।
यस्तो विकृत तर्कले हामी शताब्दीयौंदेखिको विशेषाधिकारको विरुद्धमा छैनौँ भनेर संकेत गर्छ। जातिय जनगणनाले उक्त दबाबलाई तोड्दै अवसरको समानताको संवैधानिक मान्यतालाई साकार पार्न र बाबासाहेबले देखेको जात व्यवस्था उन्मूलनको सपनातर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्ने छ।
लेखक 'स्वराज ईन्डीया'का सदस्य हुन् ।
यो लेख १३ अक्टोबर २०२३ मा इन्डियन एक्स्प्रेसमा प्रकाशित भएको थियो ।
अनुवाद र सम्पादनः बेग्लै
