विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका प्रमुख नेता तथा भारतीय कांग्रेसबाट सम्भावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार राहुल गान्धीले भारतबाट एक झड्कामा गरिबी हटाउने उद्घोष गरेका छन् । राजस्थानको बीकानेरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप यो काम गर्न सकिने दाबी गरे ।
भारत सरकारले करिब असी करोडलाई निःशुल्क अन्न वितरण गर्ने गरेको छ । त्यसको परिमाण महिनाको पाँच केजी हुने गर्छ । यस्तो स्थितिमा गरिबीबाट मुक्तिको अवस्थामा पुराउनका लागि गान्धीले पाँच आधार भएको बताए ।
पहिलो, जातीय जनगणना । गान्धी ‘भारत जोडो’ यात्रा पछि लगातार यो मुद्दामा कटिबद्ध देखिन्छन् । उनका प्रत्येक सभा तथा र्यालीमा यो मुद्दा उठ्ने गरेको छ । यो भेलामा पनि उनले उक्त कुरालाई दोहोराएका छन् । जुन समुदायको जति जनसंख्या छ त्यसैको आधारमा उनीहरूको राज्यमा सहभागिता वा भागिदारी सुनिश्चित गर्ने यस मुद्दाको मर्म हो । उनका अनुसार त्यसका लागि पहिला जनगणना गर्नु पर्ने छ । वास्तविकता पत्ता लगाउनु पर्ने छ । उनका अनुसार जातीय जनगणना भारतीय समाजको एक्स्–रे हो ।
उक्त सभामा उनले जातीय जनगणनासँगै आर्थिक सर्वे गर्न पनि जरुरी भएको बताए । उनका अनुसार जातीय जनगणना र आर्थिक सर्वेबाट सबै कुरा पत्ता लगाई नीति बनाइने छ । उक्त ‘ब्लूप्रिन्ट’का आधारमा विकास अगाडि बढ्ने छ । उने भने, ‘भारतमा धन कति जनाको हातमा छ ? त्यो पत्ता लगाउने छौं । राज्यका सबै अगंको अध्ययन गरी पछाडि परेको तप्काको भागिदारी छ कि छैन हेरिने छ ।’
गान्धीको दाबी छ समाजमा व्याप्त अन्याय बारे जातीय जनगणनाबाट दूधको दूध र पानीको पानी हुने छ । उनले अगाडि भने मिडियामा पनि पछाडि परेको समुदाय वा वर्गको कोही छैन । त्यसकारण उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन । उनीहरूको कर्मचारीतन्त्रमा पनि कोही छैन । ९० जना कर्मचारीले देश चलाएका छन् । जसमा जम्मा ३ जना मात्रै पछाडि पारिएका बहुसंख्यक वर्गका रहेका छन् ।
१५ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ तर भागिदारी १ प्रतिशत मात्रै । आदिवासीको जनसंख्या आठ प्रतिशत छ तर भागिदारी शुन्य दशमलव एक छ । सबैभन्दा धनी बाईस जनाको हातमा सत्तरी करोड मानिसको हातमा जति छ त्यति सम्पत्ति छ । गान्धीले यस्तो भयावह सामाजिक अन्यायको अन्त्यका लागि भारतीय कांग्रेसले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
दोश्रो, मोदी सरकारले धनी व्यक्तिको १६ लाख करोड रुपैयाँ ऋण माफी गरिदियो । यसले झनै बढी वर्गीय असमानता बढाएको छ । उनले अगाडि भने, ‘मोदीले जति रुपैयाँ धनीलाई दिए त्यति नै भारतीय कांग्रेसले गरिबलाई दिने छ ।’ कांग्रेसको सरकार आए भारतका हरेक गरीब परिवारकी एक महिलालाई एक वर्षमा एक लाख दिइनेछ । महिनाको आठ हजार पाँच सयका हिसाबले वर्षमा एक लाख । गान्धीले भने, ‘यो पैसा त्यो बेला सम्म दिईने छ जब सम्म उक्त परिवार गरिबीको रेखाभन्दा तल रहन्छ ।’
तेश्रो, उनका अनुसार सामाजिक न्याय र वर्गान्तर हटाउनका लागि ‘अप्रेन्टीसीप’को ग्यारेन्टी जरुरी छ । उनले भने आउँदो लोक सभा चुनावमा कांग्रेसले जिते भारतका सबै शिक्षित युवाले यो अवसर पाउने छन् । कोही युवा अप्रेन्टीसीप चाहन्छ भने सरकारी अफिसमा एक वर्ष राखेर सिकाइ एक लाख रुपैयाँ दिइने छ । यदि उक्त युवाले राम्रो काम गर्यो भने उसलाई थप जागिरको अवसर पनि हुने छ ।
गान्धीको तर्क थियो देशमा अहिले तीस लाख सरकारी जागिरको अवसर छ । मोदी सरकारले यो सबै पद खाली राखेको छ । किनकि यसो गर्दा मोदीका मित्रलाई फाइदा पुग्छ । उनले अगाडि भने, ‘यससँगसँगै सरकारी स्तरमा जुन ठेकेदारी प्रथा छ त्यसलाई हामी अन्त्य गर्ने छौं । सरकारी काम ठेकेदारीमा हुने छैन । काम गर्नेलाई पेन्सन दिइने छ ।’
चौथो, पछिल्ला वर्षहरूमा पेचिलो बन्दै गएको अर्को मुद्दा हो किसानका लागि ‘एमएस्पी’को व्यवस्था । यो मिनिमम् सपोर्ट प्राईस् अर्थात एमएस्पीको व्यवस्था अन्तर्रगत किसानलाई उसको उब्जनीका लागि कमसेकम मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने छ । गान्धीले भने नयाँ एमएस्पी कानुन लागू गरिने छ । उनले यो प्रसङ्गमा दोहोराए, ‘यदि मोदी सरकार आफ्ना उद्योगपति मित्रको कर्जा माफ गर्न सक्छ भने कांग्रेसको सरकारले किसानको ऋण पहिला जस्तै फेरी माफ गर्न सक्छ । दिने छ ।’
पाचौँ, राहुल गान्धीका अनुसार सामाजिक न्यायको अर्को मुद्दा हो अग्नीवीर स्कीमसँग सम्बन्धित । यस स्कीमले युवालाई चार वर्ष सेनामा सेवा गरेर विना पेन्सन बाहिर निस्कन बाध्य पार्छ । मोदी सरकारले यो सेनाका लागि आवश्यक नै नभएको व्यवस्था ल्याएको गान्धीको आरोप छ । यसलाई खारेज गरी पुरानो व्यवस्थाको पुनर्बहाली हुने उनले बताए । उनले भने ‘प्रत्येक जवानले सहिदको सम्मान, पेन्सन र अन्य सबै सुविधा पाउने छन् ।’
मजदूरको न्यायका सम्बन्धमा गान्धीले महात्मा गान्धी नेशनल रुरल इम्प्लोईमेन्ट ग्यारेन्टी एक्टको प्रसङ्ग निकाले । उनले भने, ‘मोदी सरकारले पन्ध्रबीस जना उद्योगपतिको जुन ऋण मिनाहा गरेका छन् त्यो रकमले चौबिस वर्षसम्म देशका मजदुरलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।’ गान्धीका अनुसार किसानले जीएस्टीमा दिने कर र अडानीले दिने कर बराबर छ । धनीको ऋण मिनाहा हुने र कर पनि गरिबले जति नै तिर्ने हो भने देशमा आर्थिक असमानताको अवस्था कस्तो होला ?
आजको उक्त चुनावी सभामा गान्धी जे जति भने त्यो अस्तिभर्खर सार्वजानिक भएको भारतीय कांग्रेसको घोषणापत्रमा आधारित भएर भनेका हुन् । उनले भारतीय मिडियाले धनीको ऋण मिनाहा हुँदा केही नबोल्ने गरेको तर मजदुरलाई मिल्ने केही सरकारी पैसाले उनीहरूलाई अल्छी बनाएको गलत प्रचार गर्छ ।
भारतीय कांग्रेसले गान्धीको नेतृत्वमा भर्खर चुनावी घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । उक्त घोषणापत्रले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । पहिलो ‘भारत जोडो यात्रा’ र दोश्रो ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’का क्रममा जनताका समस्या सुनेर मुद्दाहरू छनोट गरिएको राहुल गान्धीले बताउदैन आएका छन् ।
सदा झैँ उक्त सभा सम्बोधनको अन्त्यमा गान्धीले भने, ‘यो चुनाव लोकतन्त्र बचाउने चुनाव हो । यो नब्बे प्रतिशत नागरिकका लागि हो ।’
२०८१, जेष्ठ ६
