सम्पादकीय
कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । सदा झैँ यो गठबन्धनको जन्म पनि मध्य रातमा भएको थियो । यसको बिजारोपण कुनै एक व्यापारीको घरमा भएको कुरा आएको छ ।
हुन त बहुदलीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन बदलिनु आफैँमा गलत होइन । तर यसो गर्नुभन्दा पहिला पर्याप्त सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधारमाथि छलफल गर्नु पर्दछ । हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन । दलका प्रमुख नेताले कतै अँध्यारो कोठामा कथित सहमति गर्छन् । त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि मात्रै दलका बैठक बोलाइन्छ ।
यस्तो गैरराजनीतिक संस्कार नेपाली राजनीतिमा बलियो हुँदा जनतामा गठबन्धन बदल्नु भनेको ‘ठगबन्धन’ बदल्नु हो भन्ने परेको छ । अर्थात्, यसलाई राज्यको दोहन गर्ने ठगहरूको साँठगाँठ बदलिएको मात्रै हो, जनतालाई ‘तातो न छारो’ भनेर बुझ्न थालिएको छ ।
‘काए’ गठबन्ध उल्टो प्रक्रियाबाट जन्मेको हो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदै नयाँ सरकार बनाउने भनेर यो गठबन्धन बन्यो । बन्नु नै थियो भने पनि पहिला आफ्नो दलमा छलफल चलाएर, प्रचण्ड सरकारसँग औपचारिक रुपमा विमति राखेर, सम्बोधनका लागि दबाब दिएर, र त्यसरी पनि कुरा नमिल्दा विश्वासको मत फिर्ता लिने एक स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्थ्यो । त्यस पछि मात्रै नयाँ सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धनको सान्दर्भिकता रहन्थ्यो ।
वास्तवमा संसद्लाई कमजोर बनाएर कांग्रेस र एमाले सँगै आउनु पर्ने कारण थिएन । यी दलबीच विश्वासको वातावरण बनेको पनि छैन । गठबन्धन बनाउन सहमति भएको छ भनिन्छ तर त्यसका बुँदा सार्वजानिक भएका छैनन् । संविधान संशोधनका लागि हो भनेर मिडियालाई भनिएको छ । यस्तो अपारदर्शी क्रियाकलापले कतै संविधानमाथि आक्रमण गरी दुईदलीय सिण्डिकेटलाई झन् बलियो बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
यद्यपि, अहिलेलाई काए गठबन्धनलाई शंकाको सुविधा दिऔँ । मानौँ यसले संविधानमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्न खोजेको हो । त्यस कामका लागि दुई तिहाइको जोहो गर्न सजिलो हुने भएकाले यी साथमा आएका हुन् । यदि, तेस्तै हो भने यो गठबन्धनले सुरुवात संविधानको धारा ७६ बाट नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उक्त धारा र यसका उपधारामा संसद्बाट सरकारको गठनका लागि प्रबन्ध गरिएको छ । ती धारा–उपधाराको प्रयोग भएर सरकार बने । तर ‘काए’ गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउँन लाग्दा विवाद र गतिरोध देखिएको छ । धारा १ अनुसार सरकार बनाउने सम्भावना नभएकाले २ अनुसार प्रचण्ड सरकार बन्यो । यदि संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलविना एक पटक सरकार बनिसक्यो र त्यो ढली पनि सक्यो । अब फेरी ठुलो दल सामेल भएर बन्ने नयाँ सरकार पनि २ अनुसार नै हुने भए उपधारा ३ को सान्दर्भिकता के हो ?
मानौं, उपधारा २ अनुसार सरकार बन्यो । यदि भोली कांग्रेसले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो भने के हुन्छ ? के त्यसपछि बल्ल उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्छ ? यद्यपि, अहिले नै उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाइएन भने फेरी यो धारामा आउँदै नआउने अवस्था बन्न सक्छ । यदि भोलि कुनै बेला कांग्रेसले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो तर ओलीले फेरी माओवादीसँग मिलेर बहुमत पुर्याए भने के गर्ने ? फेरी दुई अनुसार नै सरकार बनाउने ? अवस्था कस्तो हुने भयो भने कांग्रेसले सरकार बनायो भने पनि २ अनुसार नै बनाउनु पर्ने भयो । उपधारा ३ को प्रयोग नै हुन नपाउने भयो ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने अवसर पाएन । अवसर नै नपाई अर्को चुनावमा पुग्ने अवस्था आयो भने अघिल्लो चुनावले दिएको जनादेशको सम्मान भएको मान्ने ? यो समस्या संविधानको उक्त धारामा गरिएको व्यवस्थाका कारण भएको हो । काए गठबन्धनले संशोधन गर्न चाहन्छ भने यो समस्यालाई सुझाउन संशोधनको प्रस्ताव गरोस् ।
यद्यपि, यो गठबन्धन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग अस्थिरताको समस्यालाई जोड्न उद्यत् देखिन्छ । एक दलले बहुमत ल्याए समस्या समाधान हुने जसरी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यी दलका नेताले सर्वजानिक रुपमा यो निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता दिंदैन भन्दै आएका छन् । जुन कुरा तर्कसँगत छैन् ।
नेपालमा समानुपातिकको व्यवस्था नुहुँदै स्थिरता थिएन । नयाँ संविधानको माग उठ्नुका पछाडि एक प्रमुख कारण राजीतिक अस्थिरता थियो । जस्तै, नेपाली कांग्रेसले २०४८ र २०५६ मा बहुमतको सरकार बनाएको थियो । नेकपाले पनि ०७२ मा यस्तै प्रकृतिको सरकार बनायो । तर तिनले स्थिरता दिन सकेनन् ।
दलका कारण संविधानको कार्यान्वयनसँगै स्थिरता दिने काम अबरुद्ध भएको छ । दललाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिई संविधानलाई दोष दिएर दुइदलीय सिण्डिकेटलाई बलियो बनाउने नियतबाट संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरामा आम नागरिक सचेत हुनु पर्ने देखिएको छ ।
