समावेशिता र आरक्षण 

आजभन्दा ४०–५० वर्ष अघिसम्म हाम्रो देशमा जातीय र लैङ्गिक विभेद व्याप्त थियो । यी विभेदको पृष्ठभूमि धार्मिक र सामाजिक अन्धविश्वास, कुरीति र परम्पराहरू थिए । शिक्षाको अभावमा मानिसहरूमा मानवीय चेतनाको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर थियो । 

पुरानो पुस्तामा जातीय र लैङ्गिक विभेदको प्रभाव अहिले पनि पाउन सकिन्छ तर नयाँ पुस्तामा लैङ्गिक र जातीय विभेदको त्यो परम्परागत प्रभाव कम हुँदै गएको देखिन्छ । समाज परिवर्तनको दिशामा यसलाई एउटा सकारात्मक रूपान्तरणको रुपमा लिनुपर्दछ । 

आज पनि कतिपय स्थानमा जातीय र लैङ्गिक विभेदका समाचारहरू सुन्न र देख्न नपाइने गरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन । तथापि नेपाली समाजको प्रमुख अन्तर्विरोध भनेको वर्गीय विभेद नै हो । जातीय र अन्य प्रकारका विभेदहरु प्रमुख होइनन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा आर्थिक विपन्नता व्याप्त छ । निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिमा मानिसहरूको दिनचर्या बितिरहेको छ। वर्षभरि काम गरेर छ महिना पनि खान पुग्ने अवस्था देखिँदैन। एकाध परिवारको कुरा यो होइन । विभिन्न जाती जनजातिका पचासौँ घर भएका ग्रामीण बस्तीमा सबै परिवारहरूको विपन्नता उस्तै उस्तै देखिन्छ ।

पश्चिम नेपालका गाउँबस्तीहरूमा जाने हो भने दलित र जनजातिका परिवारको मात्र होइन तथाकथित उच्च जाति मानिएका ब्राह्मण र क्षेत्री परिवारहरूको जीवन पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । बाजुरातिर आफूलाई राजघरानाका मान्ने कतिपय ठकुरीहरूको प्रमुख पेशा अर्काको बारीमा हलो जोत्ने र ज्याला लिएर जीवन निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ । तर उनीहरूलाई वारी जोत्न बोलाउँदा पनि जोत्न आइस्योस् र ढिँडो ज्युनार गरिस्योस् भनेर सम्बोधन गर्नुपर्दछ। अन्यथा उनीहरूबाट काम लिन सकिँदैन ।

हाम्रो देशमा जनताको गरिबी जातीयतामा सीमित छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश सबै जातजातिका मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजारीरहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत दलितहरूको संख्या छ । प्रतिशतका हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश दलित परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको पाउन सकिन्छ। 

सङ्ख्यात्मक रुपमा निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि रहेका उच्च जाति भनिने क्षेत्रीहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी दोस्रोमा ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अपेक्षाकृत रूपमा थकाली जनजातिहरूको जीवनस्तर नेपाली समाजमा सबैभन्दा माथि रहेको छ, त्यसैगरी दोस्रोमा नेवार जनजातिहरू पर्ने गर्दछन्।

देशमा संवैधानिक रूपमा समावेशिता लागू गरिएको छ । समावेशिताका नाउँमा केही यस्ता पात्रहरूको उपस्थिति संसद्मा देखिन्छ, जो शुद्धसँग आफ्नै मातृभाषा बोल्न र पढ्न समेत सक्दैन । 

आजका दिनमा हाम्रो समावेशिता राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको खल्तीको चकलेट बनेको छ । त्यतिमात्र होइन यो नै उनीहरूको कमाउ धन्दाको एउटा प्रमुख आधार समेत बनिरहेको छ । समावेशिताको नाउँमा छुट्टाइएका ती महत्त्वपूर्ण पदहरूमा कतिपय नेताहरूले आफ्नै श्रीमती र प्रेमिका नियुक्त गर्ने, कतिपय नेताले आफ्नो नजिकका नाता कुटुम्बहरू नियुक्त गर्ने र कतिपय नेताहरूले मोटो रकम लिएर पैसावालहरूलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी सामान्य सदाचार नै बनेको देखिन्छ ।आज कार्यान्वयन भैरहेको समावेशिताको विकृत रुपवारे चर्चित लेखक हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक 'रजगज'मा नाम नामेशी सहित तथ्यगत रुपमा प्रस्तुत गरेका छन । 

विसं २०४६ पछि आरक्षणको सवाल उठ्न थाल्यो । सदियौंदेखि परम्परागत धार्मिक, सामाजिक उत्पीडनका कारण पछाडि परेका समुदायलाई आरक्षणको जरुरी अवश्य थियो । यो आवाज त्यतिबेला नाजायज पनि मान्न सकिँदैनथ्यो र मानिएन पनि । झन्डै १२६ जाति जनजातिहरू रहेको देशमा जातीय आरक्षण त्यति सजिलो कुरा अवश्य थिएन । तथापि सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने सम्पूर्ण निकाय लोकसेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगलगायतले जातीय र लैङ्गिक आरक्षणको सुरुवात गरे । 

आरक्षण जनसङ्ख्याकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने माग फेरि पनि रोकिएन । गणतन्त्रको स्थापनापछि निजामती सेवा नियमावली नै संशोधन गरेर जनसङ्ख्याकै आधारमा आरक्षणलाई अरु प्रभावकारी ढंगले लागू गरियो । यस्तो प्रभावकारी आरक्षण लागू गरिएको पनि झन्डै दुई दशक पुग्न थालिसकेको छ । यसले के कस्तो परिणाम दियो यसबारे आधिकारिक रूपमा सरकारी समीक्षा भएको देखिँदैन । 

तथापि यसबारे यहाँ केही समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विक्रम सम्वत् २०६४ सालदेखि लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण पदहरूको ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरी आपूर्ति गर्ने गरेको छ। त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत रहने गरेका छन् ।

यसै आरक्षण बमोजिम हजारौं जना यी उत्पीडित समुदायका मानिसहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मौका पाए र उनीहरूका लागि यो आरक्षण जीवन पर्यन्तको लागि लालमोहर बनेको छ । उनीहरूले बढुवाको लागि पनि अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । पढ्दा आरक्षण, जागिरमा नियुक्ति लिँदा आरक्षण र जागिर अवधिभर बढुवा हुँदापनि आरक्षण । के सरकारी सेवामा सहसचिव र सचिव भैसकेका ब्यक्तिका सन्तानलाई आरक्षण दिन जरुरी छ ? छैन । तर कानुनतः उनीहरूलाई रोक्ने कुनैपनि आधार देखिदैन ।

आरक्षणका यी अवसरहरू तिनै व्यक्तिहरूले प्राप्त गरे जसका अभिभावकहरूले उनीहरूलाई पढाउन सकेका थिए। अर्थात् यी आरक्षणहरू तत्तत् समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले नै प्राप्त गर्न सक्षम भयो । वास्तविक रुपमा उत्पीडित व्यक्तिले त आफ्ना सन्तानलाई आरक्षणको त्यो योग्यतासम्म पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य नै थिएन र अहिले पनि छैन । उक्त वर्गले आरक्षणको यो अवसर कसरी पाउन सक्छन् ? यो सोचनीय प्रश्न छ । 

यसप्रकार उत्पीडित समुदायका व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास त राजाकै पञ्चायती शासनमा पनि भएकै थियो। तर त्यसले तिनीहरूको समग्र समुदायलाई उत्थान गर्ने पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । आज लागू गरिएको संवैधानिक आरक्षण प्रणालीले पनि उत्पीडित समुदायका वास्तविक उत्पीडित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको राहत पुग्न सकेको देखिँदैन। 

अर्कातिर यो आरक्षणका कारण क्षमतावान् युवा वर्ग विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । जो जसले ५५ प्रतिशतको खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरे, तिनीहरू पनि बढुवाको क्रममा आरक्षण व्यवस्थाका कारण प्रताडित बनेका छन र निराश भै जागिर छाडेर विदेशिने गरेको देखिँदै छ । यो भन्नुको मतलब आरक्षण योग्यताको सिद्धान्त विपरित भयो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यसका बारेमा बहस देखिँदैन ।

विविध कारणवश उत्पीडनमा परी पछाडि परेका समुदायका लागि आरक्षण जरुरी छ, तर त्यो आरक्षण आधारभुत रूपमा वर्गीय नै हुनु पर्दछ । यसै वर्गीय दायरा भित्रबाट जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका व्यक्ति वा परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिई आरक्षणको कार्यान्वयन गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । 

आरक्षण विगत इतिहासको विसङ्गतिलाई सच्याउन र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि मात्रै हो। यसले मुलुकको समग्र समृद्धिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । लामो समयसम्म यसप्रकारका अहिलेको आरक्षणलाई निरन्तरता दिइयो भने यसले मुलुकको समग्र समृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न पार्छ।  प्रजातन्त्रको एउटा मूलभूत मान्यता भनेको प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्तामा उत्कृष्ट स्थापित हवस् भन्ने हो । 

राज्यमा पिछडिएका र उत्पीडनमा परेका नागरिकहरूलाई सहज जिविकोपार्जनको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकारका दृष्टिले यो अनिवार्य देखिन्छ तर राज्यका महत्वपूर्ण ठाउँमा पनि यसरी योग्यतामा सम्झौता गरेर गएका मानिस पुग्दा राष्ट्र कमजोर हुन्छ । यदि पिछडिएको समुदायका व्यक्तिलाई नै राज्यको सर्वोच्च शासकीय पदमा ल्याएर देशको समृद्दि हुने हो भने भने मुलुकको राष्ट्रपतिमा कान्छा चेपाङलाई नियुक्त गरौँ र राउटे मैन बहादुर शाहीलाई सिधै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर हेरौं ! तीभन्दा बढी पिछडिएका हाम्रो देशमा अरु कोही छन र ?