प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ । यसप्रति सबैका आ–आफ्ना अपेक्षा हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । जनतालाई महंगी घटे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कर्मचारीलाई तलब बढे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । व्यापारीका आफ्नै चासो हुन्छन् भने लगानीकर्ताका आफ्नै चिन्ता । यसरी एक बजेटले एकअर्कामा स्वार्थ बाझिने अनेक समूहबीच सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । राज्यले न जनतालाई बेवास्ता गर्न सक्छ न त व्यापारीलाई । विदेशीलाई समेत खुसी बनाउने बजेट ल्याउनु पर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय हुने गर्दछ ।
उपरोक्त बाध्यता सबै देशका सरकारका लागि हुने गर्दछन् । हाम्रो देशका लागि भने थप चुनौतिहरु पनि छन् । सरकार टिकाउन गठबन्धनका साथीलाई खुसी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बजेटको विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई भुलाउनसमेत बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका साथसाथै नाजायज स्वार्थ समूहको दबाबमासमेत राज्य पर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता समूहको हस्तक्षेपका कारण अर्थमन्त्री र सरकार नै विवादमा तानिने गरेको सबैलाई थाहा छ ।
यी बाध्यताकाबीच थोरै श्रोत तर धेरै आवश्यकता भएको नेपालमा बजेट वितरणमूखी हुन पुग्दछ । कनिका छरेजस्तो थोरै–थोरै बाँड्नु पर्ने र यसो गर्दा स–साना प्रोजेक्टले पूर्णता पाउन समेत वर्षौँ लाग्ने हुन्छ । काम पनि गुणस्तरीय नहुने हुन्छ भने यसले जनता, ठेकेदार र कर्मचारी कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । कतिपय सन्दर्भमा कस्तो सम्म हुन्छ भने जस्तै एउटा सडकको कालोपत्रे हुँदै छ, उक्त काम जहाँबाट शुरु भएको हो त्यो सकिँदासम्म अगाडिको भाग फेरी पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ ।
नेपालको अर्को प्रमुख चुनौति हो दलाल तथा विचौलिया वर्गको हस्तक्षेप । अहिले राज्य नै उपभोगमा कर लगाएर चलेको अवस्था छ । उत्पादन भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसैका भरमा देश चलेको छ । वास्तवमा राज्य आफँै विचौलिया जस्तो छ । बजार यही वर्गको कब्जामा छ भने स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भ्रष्टाचार र दलाली मौलाउने वातावरण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन मात्रै कठिन हुँदैन बरु भएको पुँजी पनि सही ठाउँमा लगानी हुन नसकेर पलायन हुने स्थिति छ ।
बजेट कस्तो हुनु पर्ने हो ?
अवश्य पनि सबैले भन्छन् बजेट उत्पादन बढाउने खालको हुनु पर्दछ । तर यति धेरै ऋण लिएर चालु खर्च चलाउनु पर्ने अवस्था हुँदा कसरी उत्पादनमूखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ? अवश्य पनि सकिन्न । अहिलेको करिब १७ खर्ब ६० अर्बको अनुमानित बजेटमा जम्मा करिब १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याइएको छ । यसका लागि अपेक्षाकृत राजस्व उठेन र ऋण तथा अनुदान प्राप्त भएन भने बजेटको संशोधन गरेर घटाउनु पर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसको संशोधन गरी आकार घटाउने, लक्ष्य परिवर्तन गर्ने तथा उद्देश्यलाई सिमित गर्ने राज्यको बानी नै परे जस्तो देखिन्छ । यो वर्ष पनि त्यसो नहोला भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन ।
पछिल्ला वर्षहरुमा आएका बजेट हेर्दा के देखिन्छ भने यीनको गुणमा कुनै भिन्नता छैन । सबै उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । अर्थविद्हरुका प्रतिक्रिया पनि उस्तै–उस्तै आउने गरेका छन् । ‘यो बजेट कनिका छरे जस्तो छ, यसले कुनै संरचनागत परिवर्तनका लागि बाटो खोलेन, यसले उत्पादन बढाउने काम गरेन, रोजगारी बढाउने कुनै योजना ल्याउन सकेन, कार्यकर्ता पोस्ने र देशलाई ऋणमा डुबाउने काम गर्यो ।’ यस्तै–यस्तै । अर्थविद् तथा विश्लेषकहरुबाट पनि यसो गर्यो भने सही हुन्थ्यो भन्ने मुर्त कुरा आउन सक्दैन, मात्रै प्रतिक्रिया र गुनासा देखिन्छन् ।
जसरी विश्व व्यवस्था चलेको छ यहाँ ऋण लिएर लगानी गर्नुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर उक्त ऋण चाहिँ घर चलाउनका लागि लिनु पर्यो भने के हुन्छ सजिलै भन्न सकिन्छ । चालु खर्च नै ऋणको भरमा चल्यो भने देश ढिलोचाँडो ऋणमा डुब्छ । ऋणको जालोमा फस्छ । विश्वमा त्यसका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । यद्यपि, ऋण लिएर घर चलाउनु हुन्न भन्न सजिलो छ । तर घरै नचलाउने कुरा पनि त सम्भव छैन ।
नेपालको अवस्था यति खराब पनि छैन । यहाँ राज्य सञ्चालकहरु प्राथमिकीकरण गर्न चुकेका छन् । कसरी खर्च कटौती गर्ने ? कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने ? त्यो कुरामा प्रष्ट योजना र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति नदेखिँदा समस्या भएको छ । विप्रेषण आउँछ तर खाएरै सकिन्छ । त्यसले उपभोग बढाउने बाहेक अरु गर्दैन । त्यही उपभोगबाट कर उठ्छ त्यो पनि चालु खर्चमा अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रमा नै सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने त्यसले प्रतिफल देला ? दीर्घकालका लागि देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान कुन क्षेत्र उपयुक्त होला ? यस्ता कुरामा गम्भीर मन्थन गरेको देखिदैन ।
हो, अवश्य पनि कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रको नाम र यसबारे नारा खुबै सुनिन्छन् । तर कृषिको प्राविधिकरण नगरी अब पुरानो तरिकाले यससँग कोही जोडिनेवाला छैन । यसलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकासका लागि राज्यले आँखा मोड्ने अनि महावीर पुनजस्ता व्यक्तिलाई सडकमा आत्मकथा बेच्न बाध्य पार्ने भए पछि कृषि र प्रविधिको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? हुँदैन । यसले राज्यले प्रविधिको महत्व नबुझेको देखाउँछ ।
श्रोत जुटाउनका लागि चालु खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ । प्रशासनिक तथा राजनीतिक धेरै खर्च अनावश्यक छन् । यी क्षेत्र (चुनाव र कर्मचारीतन्त्र)मा प्रविधिको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा पनि यीनको सञ्चालन महंगो हुने गरेको छ । त्यसकासाथै माथि भनिए झैं विप्रेषणको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्ने छ । त्यो हुन सकेको छैन । तर यति भन्दै गर्दा बुझ्न के जरुरी छ भने प्रविधिको विकासविना अब कुनै पनि क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन । सबै क्षेत्रको विकासमा उर्जा र प्रविधि अनिवार्य तत्व भएका छन् । उर्जाको विकास नीजिलाई जिम्मा दिने अनि त्यसमाथि कमिसन र घुसखोरी गर्ने गर्दा यसको विकास अबरुद्ध भएको छ । यसकासाथै प्रविधिको विकासमा राज्यले उदासिनता साँध्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ । कृषि, उर्जा र प्रविधिको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सके विकासलाई गति दिन सकिन्छ ।
