Skip to main content

स्थानिय तहको उपनिर्वाचन ‘जनमत संग्रह’ थिएन

Submitted by editor on
photo: nepal.ec-undp-electoralassistance.org/
बेग्लै
२०८१, मंसिर १८

भर्खर स्थानिय तहको उपचुनाव सकिएको छ । ४१ स्थानमा भएको चुनावमा क–कस्ले जित्यो ? क–कस्ले हार्यो ? यसले दिएको सन्देश के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नमा विश्लेषण भईरहेको छ । कतिपयले यसलाई पुराना दल र बैकल्पिक राजनीतिकाबीचको जनमत संग्रह मानेका रहेछन् । उक्त दृष्टिकोणबाट आएका विश्लेषणमा निराशा पनि व्यक्त भएको देखिन्छ । 

यद्यपि, उपनिर्वाचन पुराना दल र बैकल्पिक राजनीतिकाबीचको जनमत संग्रह थिएन । त्यस्तो हुने अवस्था नै छैन । किनकि अहिले बैकल्पिक राजनीतिमा बलियो शक्ति बनेको रास्वपा पतनको चरणमा छ । यसको असफलताबाट विचलित भएको शक्ति पुनः गोलबद्ध हुने समय भइसकेको छैन । र, थोरै ठाउँमा भएको चुनावी परिणामले यति ठुलो निष्कर्ष निकाल्नु सही पनि हुँदैन ।

त्यसमाथि रास्वपा वैकल्पिक शक्तिहरुबीचको बलियो शक्ति मात्रै हो । त्यसले आफुलाई बैकल्पिक धारमा स्वीकार्य बनाउनै बाँकी थियो । त्यो काम नगरेर सत्ता राजनीतिमा  रुमलियो । जनभावना विपरित बारम्बार पुराना दलसँग सत्ता साझेदारी र भ्रष्टाचारमा भागेदारी भयो । यसले गर्दा जनताको सद्भावलाई पार्टी संरचनामा बदल्न सकेन । भन्नुको मतलब रास्वपाको चुनावी हारजितले वैकल्पिक राजनीतिको भविष्यका बारेमा बताउन सक्दैन । 

अहिले जनताका अगाडि विकल्पका रुपमा पुराना दलमात्रै छन् । त्यसकारण यो जनमत संग्रह हुने सवालै थिएन । तर, यति भन्दै गर्दा ध्यान दिनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चाहीँ छ । त्यो हो स्वतन्त्र उमेदवारहरुको निराशाजनक प्रदर्शन । किन यस्तो भयो ? के स्थानिय तहलाई गैरदलीयकरण गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने यात्रामा ठेस लागेको हो ? कि उक्त निष्कर्ष निकाल्नका लागि पनि हतार हुन्छ ? 

स्वतन्त्र उमेदवार असफल हुनुका प्रमुखतः तीन कारण देखिएका छन् । पहिलो, स्वतन्त्रका नाममा जो पनि उठ्ने र मोलाहिजा गर्नका लागि समेत स्वतन्त्रको नाम लिने विकृति देखिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि सबै नागरिकलाई उठ्ने अधिकार संविधानले दिए पछि सबै उठ्न पाउँछन् नै । तर, यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरी स्थानिय स्वायत्तताको प्रबन्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, सत्तामा भएका दलहरु संविधान प्रति नै इमानदार नरहेकाले त्यो हुन सकेन । 

दाश्रो, स्वतन्त्रहरुबीच भोट बाँडियो । यस्तो हुँदा मतकै आधारमा हार्ने सम्भावना बढ्यो भने त्यसमाथि मतदाताबीच स्वतन्त्रले जित्दैनन् भन्ने धारणा बन्यो । केही ठाउँमा स्वतन्त्र उमेदवारहरु बसेर छलफल गरे । एकअर्कालाई समर्थन गर्ने र उमेदवारी फिर्ता लिने काम पनि भयो । तर, त्यो नागरिकको सहभागितामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्ने त्यसो हुन सकेन । उमेदवारहरुको स्वार्थ अनुसार भएको थियो । त्यसकारण उनीहरुबीचको गठबन्धनको अपनत्व मतदाताले लिएनन् ।     

तेश्रो, स्वतन्त्र उमेदवार र नागरिकलाई जोड्ने सेतू भएन । यसले स्वतन्त्र नागरिकलाई चुनाव जित्न धेरै कठीन बनाएको छ । दलका मान्छेले पहिले देखिनै चुनावलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका हुन्छन् । कि त स्वतन्त्र उठ्ने नागरिक आफैमा एकदमै बलियो हुनु पर्यो अन्यथा आफुलाई जनतासामू परिचित गराउन गाह्रो छ । अर्थात्, स्वतन्त्र उमेदवारले आफुलाई जनतासामू चिनाउने अवसर पाएका छैनन् । अथवा, जनताले स्वतन्त्रलाई चिन्ने अवसर पाएनन् । मतदाता र स्वतन्त्र उमेदवारबीच विश्वासको वातावरण बनेन । 

अन्त्यमा,
वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकताका विषयमा यो उपनिर्वाचनले केही फरक पार्दैन । यो चुनावमा पुराना दलको विकल्प नभएको मतदातालाई थाहा थियो । खसेको मत प्रतिशतले पनि जनतामा उत्साह थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । वर्तमानको कांग्रेसएमालेको कथित बलियो सरकारका गतिविधिले भविष्यमा यसलाई थप पेचिलो बनाउने छ । र, बैकल्पिक राजनीतिले पनि नयाँ स्वरुपमा आफुलाई परिवर्तन गर्ने छ ।